- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । जे गरिन्छ, त्यो भनिदैन वा देखिदैन र जे भनिन्छ वा गरिन्छ त्यो देखिदैन भन्ने सामान्य अभ्यासको राजनीतिक मान्यता हो । यही मान्यतालाई आधार मान्ने हो भने नेपाल चुनावी बाटोमा जाने जुन प्रतिज्ञा गरिरहेको छ, सोही अनुसार चुनाव नहुने आशंका पनि उत्तिकै बढ्दो छ । दृश्यमा सामान्य जस्ता देखिने तर भित्री तहमा चुनावै यताउती हुने हुन की भन्ने आशंकालाई मलजल गर्ने घट्नाक्रमहरु पछिल्ला दिनमा विकसित भैरहेका छन ।
के चुनाव सर्ला त ? कात्तिक ४ बाट स्वतः म्याद समाप्त हुने संसदको आयुका माझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनको प्रयाश गर्लान की नगर्लान ? माओवादीलाई सरकारबाट गलहत्याउने साहस सरकार प्रमुखको होला की नहोला ? यसै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन । चुनावलाई पत्यक्ष, परोक्ष प्रभाव पार्न खोज्ने राजनीतिक रस्साकस्स्ीका घट्नाक्रमहरुले चुनावबारे नै शंसय थपीरहेका छन ।
मंसिर १० र २१ का लागि घोषित प्रान्तीय तथा संसदीय चुनावको कार्यसूचि तलमाथि हुने बजार हल्लाहरु एकान दोकान मैदान भैरहेका छन । मंसिर १० का लागि तय भएको चुनाव २१ गते नै एकै चरणमा गर्नेगरी सरकार नै चुनावी मिति सार्न अनौपचारिक अभ्यासमा लागेको खबर राजनीतिक बजारमा निकै हिट छ । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर अनौपचारिक रुपमा दुबै चुनाव एकै मितिमा गर्नेगरी सार्न सल्लाह गरेको भन्ने भनाई सरकारले खण्डन नगरेको बरु विपक्षी एमालेले विरोध गरेका कारण यसमा शंसय पैदा भएको छ । यसरी चुनावै कुहिरोको लागि हुने हो की भन्ने आशंका मेटिएको छैन ।
आगामी मंसिर १० र २१ लागि तय भएका दुई चुनावी तिथि सत्ताधारी र विपक्षी दलका लागि आआफ्ना अभिष्ट पुरा गर्ने बाहना बनेका छन । चुनावमा प्रतिकुल असर नपारोस भनेर चुनावका लागि विपक्षी एमालेसंग गठबन्धन गरे पनि सत्ताबाट नहट्ने माओवादी केन्द्रको नीति जारी छ । सकेसम्म सरकारबाट नहटेरै चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रने माओवादी केन्द्रको दोहोरो चलाखी देखिन्छ ।
चुनावमा प्रतिकुल असर नपारोस भनेर चुनावका लागि विपक्षी एमालेसंग गठबन्धन गरे पनि सत्ताबाट नहट्ने माओवादी केन्द्रको नीति जारी छ । सकेसम्म सरकारबाट नहटेरै चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रने माओवादी केन्द्रको दोहोरो चलाखी देखिन्छ ।
मुख्य सत्तारुढ दल काँग्रेसमा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेर राप्रपा तथा संघीय समाजवादी र राजपालाई सरकारमा लैजानुपर्छ भन्ने मतहरु पनि बाक्लिदै गरेका छन । राप्रपाले त नाटकीय रुपमा सोमवार सरकारलाई समर्थन गरेर सत्तायात्राको बाटो तय गरे पनि माओवादीको सत्ताबर्हिगमनको अनिश्चितताले राप्रपाको सत्तायात्रा अधुरै हुने संभावना पनि छ ।
नयाँशक्ति सहित एमाले र माओवादीले समाजवादी क्रान्ति गर्ने उदघोषका साथ चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गर्ने घोषण गरेको एक सातामा नै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचनको राजधानीमा नै सफाया गरियो । सोमवार मध्य दिनमा व्यस्त सडकमा ताकी ताकी हानिएको गोलीले इहलिला समाप्त गरेका निर्माण व्यवसायीका नेता गौचनको कायरतापूर्ण हत्याले चुनाव उन्मुख देशमा अनिष्टको संकेत गरेको छ । भलै त्यस्तो नहोस । हत्यारा प्रहरीलाई चक्मा दिएर दिउसै त्यत्रा धनी व्यवसायीको हत्या गर्न सक्ने र मज्जाले फरार हुन सक्ने अपारधीको जुक्ती अर्को रहस्य बनेको छ ।
सरकार गठन ताका वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको, सरकारमा सामेल हुन नपाएपछि समर्थन फित्र्ता गरेको र अहिले फेरि वाम गठबन्धनको प्रतिक्रियात्मक कदमका रुपमा माओवादी काँग्रेस गठबन्धन धरापमा परेपछि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा सरकारको समर्थनमा उत्रिएको छ । सत्तारोहण नै गर्ने गरी राप्रपाले सरकारलाई नाटकीय रुपमा समर्थन गरिरहदा कमल थापाले घोषित चुनाव धरापमा नपरोस भनेर नै सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दैछन । सरकार धरापमा पार्न माहिर र राजनीतिमा मुसा प्रवृत्तिका पर्याय थापाले चुनाव धरापमा देख्नु पनि सामान्य लाग्ने असामान्य संकेत हुन सक्छ ।
जसको दल जनमतबाट पत्तासाफ हुने निश्चित प्रायः छ, उनैलाई चुनाव नहोला की भनेर चिन्ता बढ्नुले दुई महिने सरकार नै भए पनि सत्तामा जाऔं भन्ने कमल चाहनालाई सिद्ध गरिरहेको छ । तर पूर्व गृहमन्त्री पनि रहिसकेका र भावी गृह मन्त्रीका रुपमा समेत चर्चामा रहेका थापाले चुनावी तिथि सर्ने गाईगुई पत्तो पाएरै नसार्ने नाममा सत्तामा जान खोजेका होलान भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
चुनाव तोकिएकै मितिमा गर्ने बहाना नै माओवादीको सत्तामा पनि चुनावमा पनि दुई हातमा लड्डु हात पार्ने चालवाजी भएको छ । कुनै पनि अप्रत्याशित घटना घटाएर राजनीतिमा तरंग पैदा गरिरहने माओवादीले यसो उसो गरेर सरकारसंग निहुँ खोज्दै फेरि नयाँ खिलराज रेग्मीको खोजीको वातावरण बनाएमा पनि चुनावी तिथिमा असर नपर्ला भन्न सकिदैन ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव चुनाव समयमा नै नहोलाकी भनेर सबैभन्दा बढी थर्कमान अवस्थामा देखिन्छन ।
चुनाव प्रभावित गर्ने गरी कुनै कदम नचाल्न उनले दलहरुलाई धम्कीका शैलीमा संझाईरहेको दृष्टान्तले उनकै मनमा पो कतै चुनाव हुदैन की भन्ने शंसय रहेको खुलासा पनि गर्छ । यो पनि चुनावी सफलताका सकारात्मक सूचक होईन ।
कुनै पनि अप्रत्याशित घटना घटाएर राजनीतिमा तरंग पैदा गरिरहने माओवादीले यसो उसो गरेर सरकारसंग निहुँ खोज्दै फेरि नयाँ खिलराज रेग्मीको खोजीको वातावरण बनाएमा पनि चुनावी तिथिमा असर नपर्ला भन्न सकिदैन ।
दलहरु चुनावी रटानमा छन । तर दलहरु नै चुनावी उम्मेद्धवार चयनमा भने अलमल गरिरहेका छन । हो, सबै दललाई चुनावी चटारो लागेकै छ । तर कुनै पनि दलले उम्मेद्धवार टुंगो लगाउन सकेका छैन्न । कुनै पनि दलले आखिर किन उम्मेद्धवार छान्न सकेनन् त ?
एकातिर गठबन्धनको चक्करमा रुमल्लिएका दलहरु दलीय भागवण्डा नै मिलाउन चुकेका छन । अर्कोतिर पार्टीभित्रैका आकाँक्षीहरुको व्यवस्थापन गर्न उनीहरुलाई आन्तरिक महाभारत भैरहेको छ । यसरी हेर्दा ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले आफना कमजोरी लुकाउन समय किल गर्दै चुनावी तिथि नै तलमाथि गर्न एकस्वर र एकमतले नयाँ जोखिमपूर्ण निर्णय नलेलान भन्ने ग्यारेन्टी छैन । यसो भयो भने पनि चुनाव सर्न सक्छ ।
यसप्रकार सामन्य लाग्ने असामान्य यस्ता केही दृष्टान्तहरु नेपाली राजनीतिक आकाशमा मडारिईरहेका छन, जसले चुनावी सफलतामा शंसय थपिरहेका छन । तर संविधान कार्यान्वयनको आखिरी परीक्षका रुपमा रहेको मंसिरको चुनाव हर हालतमा सम्पन्न गर्न दलहरु चुके भने के दलहरुको हातमा नै राजनीतिको लगाम रहीरहला त ? यो वा त्याृ कुनै पनि बहानामा चुनाव सार्ने भित्री राजनीतिक खिचडी पाकिरहेको हो भने त्यो दल, व्यवस्था र संविधान कार्यान्वयनका लागि नै अशुभ नहोला भन्न सकिन्न ।
