- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । विगत लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्रमा विविध समस्याहरु देखापरेका छन् । यस क्षेत्र विशेषगरी सहकारी टिक्ने र नटिक्ने तथा बचतकर्ताहरुको रकम सुरक्षित हुन्छ कि हुदैन भन्ने ठूलो चुनौती रहेको छ । यसमा पनि विशेषगरी सहरमा अवस्थित सहकारीले बचतकर्ताको रकम लिएर फरार हुने घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थीत गर्न भन्दै सरकारले सहकारी नियमवाली २०७५ निर्माण गरेको छ । यो सँगै सहकारी ऐन २०७४ आएको एकवर्ष पछाडि नियमवली आएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले नियमवाली जारी गरेको हो । हाल त्यसको कार्यान्वयनको लागि केन्द्रिय सहकारी विभागले तयारीस्वरुप कार्यवीधि निर्माणलाई तीव्रता समेत दिएको छ । यही अवस्थामा रहेर हामीले सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेसँग नियमवली आएपछि र कार्यान्वयनमा जानु अघि सहकारी क्षेत्रको अवस्था र आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रको सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा खरीबोटका लागि प्रविण राउतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
वर्तमान समयमा सहकारीमा देखिएका समस्या र त्यसका समाधान के हुन् ?
जसरी जनसंख्या बढेपछि अपराधीकरण बढ्छ भनेजस्तै सहकारी क्षेत्रमा पनि सहकारीको संख्यामा वृद्धि भएको छ समस्याको चाङ छन् । संख्या धेरै हुने वित्तिकै व्यवस्थापनको लागि चुनौती बढ्छ । जस्तो बचतकर्ताहरुको बचत लिएर भाग्ने , अनियमितता गर्ने, हराउने लगायतका समस्या देखापर्छ । त्यसलै गर्दा सम्वन्धित निकायमा अर्थात् मन्त्रालय, विभागलगायतका विभिन्न निकायहरुमा ठूलो मात्रामा जनशक्ति, स्रोत र साधनको आवश्यक पर्छ, जसले सहकारीको अनुसन्धान र अनुगमन गर्न सकून् ।
यी सम्पूर्ण कुराहरु समावेश भएपछि व्यवस्थापन गर्ने नियमक निकायको भूमिका पनि बढ्छ । पछिल्लो समय बचतको विषयमा बचत संकलन गरेर फरार भएका , बचत कर्तालाई प्रतिफल मुनाफा नदिएको विभिन्न घटनाहरु छन् ती घटनाहरु न्यूनीकरणका लागि विभागले भूमिका बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
संख्या नै ठूलो समस्या हो भने सरकारले पनि मर्जर गर्ने भनिरहेको छ अब मर्जर सहज नहोला ?
मर्जरको विषयको कुरा गर्दा सहकारी संख्याहरु बढी भयो । संख्या बढी हुदाँ गुणस्तर वृद्धि हुन सकेन भन्ने दृष्टिकोणबाट मर्जरको अवधारण आएको हो । सहकारी ऐन नियमले पनि यसलाई स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ । नियमावलीको हकमा भने बचत तथा क्रृणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु महानगरपालिकाको हकमा ५ हजार ,नगरपालिकाको हकमा १–२ हजार, गाँउपालिकाको हकमा ५ सयको सदस्यता निश्चित भएपछि एउटा बचत तथा क्रृणको कारोबार गर्ने संस्था दर्ता हुन पाँउछ । त्यो अनुपातमा हेर्दा अहिलेको सहकारी संख्या बढी छ त्यसैले ति सहकारीहरु मर्जर गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा भनेको सहकारी नियमवली , ऐनले एउटा कानुनीरुपरेखा कानुनी बाटो देखाउछ तर यी सबैचीजहरु हुदाँहुदै पनि सहकारी व्यवस्थापन गर्नका लागि कार्यविधि आवश्यक पर्छ । अब नियमवली आइसकेको अवस्था छ, यस अवस्थामा विभागको भूमिका भनेको कार्यवीधि निर्माण हो जसका लागि हामी लागिपरेका छौं ।
सहज कार्यविधि बनाई सकेपछि मात्र कार्यान्वयन गर्दा सहज तथा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । सहकारी व्यवसथापनकालागि हाल उचित ऐन र नियम निर्माण भएको समयमा अर्थात् नियमावली आइसकेको समयमा विभाग हाल तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको छ र हामी कार्यान्वयन गरेर छाड्छौं ।
नियमावली आयो कार्यान्वयनको चरणमा छौ भन्नु हुन्छ कार्यान्वयनमा जाँदै हुनुहुन्छ कतिको आशा छ ,समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा ?
यो जादुको छडी जस्तो एकैचोटिमा सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने चाँहि हुदैन । नियमवली आएको छ कार्यान्वयनको चरणमा छौं राम्रो पक्ष के भने राम्रो ऐन नियम आएका छन् तर समस्या के हो भने पहिचान गरी विभाग क्रमश अघि बढ्ने छ त्यसैले हामीले केहि नतिजा दिन सक्छौं भन्ने हामीमा विश्वास छ । यसका लागि विभागका स्रोत साधानले भ्याए सम्म हामी निरन्तर प्रयास गछौं हालको अवस्थामा सुधार हुने निश्चित छ ।
तीनवटै निकायलाई अनुगमनको लागि अधिकार दिदाँ अनुगमन प्रभावकारीताको विषयलाई लिएर समस्या नहोला भन्न सकिन्छ ?
कार्यक्षेत्र स्थानीयतहमा भएका सहकारीको अनुगमन स्थानीयतहले गर्छ । प्रदेशअन्र्तगत कार्यक्षेत्र भएकालाई प्रदेशले र अन्तरप्रदेश कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई केन्द्रिय सहकारी विभागले अनुगमन गर्छ । यसरी गर्ने हुदाँ स्थानीयतहले पनि आफू नजिक आफू अन्र्तगतको सहकारीको अनुगमन गर्दा त्यसबाट प्रभावकारी नतिजा ल्याउने विषयमा हामी ढुक्क छौं । सहकारी स्वनियममा सञ्चालन हनुपर्ने निकाय हुन् , सो नियम भन्नाले आफैंले नियमकानुन बनाउने , आफनै सदस्यबाट नियमन हुने र सदस्यको हित भन्दा बाहिर नजाने निकायहरु सहकारी हुन् । त्यसको लागि स्थानीय निकायबाट अनुगमन भए सँगै थपप्रभावकिारता देखिने हाम्रो धारणा रहेको छ ।
सहकारीको सुधारको लागि अनुगमन आवश्यक छ भन्नुहुन्छ पूर्वाधारहरुको अवस्था कस्तो छ ?
नियमन अनुगमनका लागि पहिलो कुरा कानुन र कार्यवीधि चाहिन्छ त्यो हामीले निर्माण गरेका छौं दोस्रो कुरा जनशिक्त हो त्यो कुरा विभागमा छ तेस्रो कुरा भनेको विभिन्न अनुगमनकालागि आवश्यक पर्ने विषयवस्तुहरु हो जसलाई हामीले निर्माण गरी अघि बढेका छौं । अनुगमनकालागि आवश्यक पर्ने विषयवस्तुहरु निर्माण गरी अघि बढ्दा अनुगमन सहज हुन्छ र यसको प्रभावकारीता दिगो रहन्छ । नियमनको पाटोमा भौतिकपूर्वाधार भन्दा पनि नियमक आधारहरु आवश्यक पर्छ । जसको निर्माण गरिसकेका छौं । त्यसैले अबको समयमा नियमक आधारमा रही अनुगमन गर्नु हुनेछ ।
नियमवली आयो विभागले नियमन गर्छ बचतकर्ताहरु आफनो पैसा बचत हुन्छ भनि ढुक्क हुने अवस्था आउछ ?
कानुन अनुसार काम भए , सहकारी उपयुक्त संख्यामा भए त्यो अवस्था आउछ ,त्यो अवस्था ल्याउनको लागि विभागक्रियाशील छ । हर क्षेत्रमा चुनौती र अवसरहरु सँगसँगै आउछन्, सँगसँगै आउने हुदाँ हामीले चुनौतीहरुलाई न्यूनीकरण गर्दै असरलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो । अवसरलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि कामहरुलाई अगाडि बढाएका छौं यसबाट राम्रो नतिजा आउछ । ठगी ,फरार लगायतका समस्या न्यूनीकरण भएर जान्छ । काम गर्दै जाँदा चुनौतीहरु कम हुदै जान्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
बचतकर्ता डराउनु पर्ने स्थितिको अन्तय हुन्छ ?
बचतकर्ता डराउनु पर्ने स्थितिको कुरा गर्दा प्रमुख कुरा भनेको सहकारी सचेतनाको विषय आउछ । सहकारी सचेतना भन्नाले नागरिक अर्थात् विशेष गरी बचतकर्तालाई सहकारीको विषयमा तालिमदिने , प्रशिक्षण दिने , सहकारीको बारेमा बुझाई उनीहरुलाई अगाडि बढाउने कुरा महत्वपूर्ण हुन आँउछ र सो विषयमाविभाग र विभागका जशक्त्ति क्रियाशील छ , निरन्तर काम गरिरहेका छौं जसले गर्दा सकारात्मक नतिजा आउला भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
अर्को कुरा भनेको अब विभागले सहकारीको नियमन, प्रवद्र्धन र प्रशिक्षण जस्ता तीनवटा प्रमुखकामहरु गर्नेछ । यी तीनमध्ये पनि प्रशिक्षण दिने कामविभागको मुख्य काम हो । विभाग प्रशिक्षण दिने काममा अत्यन्तक्रियाशील हुनेछ यसकालागि भने सहकारीकर्मीहरु प्रशिक्षत हुनु जरुरी छ । सहकारीकर्मीहरु प्रशिक्षत भएपछि सहकारी क्षेत्रमा सुशासनकायम हुन्छ ।
कोपोमिसको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
कोपोमिस एउटा सफटवेयर प्रणाली हो जसमा सहकारी संस्थाहरुले आफनो विवरणहरु राख्नुपर्ने (इन्ट्री) गर्नुपर्छ । सहकारीहरुले आफनो संस्थाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी कोपोमिसमा राख्नेहुदाँ अहिलेको नतिजा राम्रो भएको पाउन सक्छौं । पछिल्ला समयमा सुधार नदेखिए पनि हाल आएर यसको नतिजा हेर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाउन सक्छौं । ऐनले पनि ५० करोड भन्दामािथ कारोबार भएकोलाई एकवर्ष भित्र तथा ५० करोड भन्दाकम कारोबार गर्ने सहकारीले तीनवर्ष भित्र अनिवार्य रुपमा कोपोमिसमा आवद्ध हुनुपर्छ भनेको छ । हालविभागले सूचनापनि सार्वजनिक गरेको छ । अब कोपोमिसमा सहकारी आवद्ध नभई केहि गर्न सक्दैन । त्यसैले प्रक्रिया अघि बढेका छन् सहकारीहरु आवद्ध हुने क्रम जारी छ । कोपोमिसमा आवद्ध भएपछि ठगीमा समेत कमी हुन्छ । यो आन्तरिक पाटो भएको हुदाँ सुरक्षित समेत छ ।
त्यसो भए भविष्यमा सहकारी क्षेत्र पनि अब बैकिङ प्रणाली सरह विकासित हुन्छ भन्न सक्छौं ?
सक्छौं त्यसै गरी अघि बढ्छ अर्थात् आर्थिक सुनिश्चितता , प्रविधिको प्रयोग गरी अघि बढ्छ । समस्या देखापर्ला आफनो ठाँउमा छ तर त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढ्ने छौं ।
