'सहकारी नियमावली आँउदैमा जादुको छडी जस्तो समस्या समाधान हुदैन, समय लाग्छ'

खरीबोट

काठमाडौँ । विगत लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्रमा विविध समस्याहरु देखापरेका छन् । यस क्षेत्र विशेषगरी सहकारी टिक्ने र नटिक्ने तथा बचतकर्ताहरुको रकम सुरक्षित हुन्छ कि हुदैन भन्ने ठूलो चुनौती रहेको छ । यसमा पनि विशेषगरी सहरमा अवस्थित सहकारीले बचतकर्ताको रकम लिएर फरार हुने घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थीत गर्न भन्दै सरकारले सहकारी नियमवाली २०७५ निर्माण गरेको छ । यो सँगै सहकारी ऐन २०७४ आएको एकवर्ष पछाडि नियमवली आएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले नियमवाली जारी गरेको हो । हाल त्यसको कार्यान्वयनको लागि केन्द्रिय सहकारी विभागले तयारीस्वरुप कार्यवीधि निर्माणलाई तीव्रता समेत दिएको छ । यही अवस्थामा रहेर हामीले सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेसँग नियमवली आएपछि र कार्यान्वयनमा जानु अघि सहकारी क्षेत्रको अवस्था र आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रको सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा खरीबोटका लागि प्रविण राउतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

वर्तमान समयमा सहकारीमा देखिएका समस्या र त्यसका समाधान के हुन् ? 

जसरी जनसंख्या बढेपछि अपराधीकरण बढ्छ भनेजस्तै सहकारी क्षेत्रमा पनि सहकारीको संख्यामा वृद्धि भएको छ समस्याको चाङ छन् । संख्या धेरै हुने वित्तिकै व्यवस्थापनको लागि चुनौती बढ्छ । जस्तो बचतकर्ताहरुको बचत लिएर भाग्ने , अनियमितता गर्ने, हराउने लगायतका समस्या देखापर्छ । त्यसलै गर्दा सम्वन्धित निकायमा अर्थात् मन्त्रालय, विभागलगायतका विभिन्न निकायहरुमा ठूलो मात्रामा जनशक्ति, स्रोत र साधनको आवश्यक पर्छ, जसले सहकारीको अनुसन्धान र अनुगमन गर्न सकून् ।

यी सम्पूर्ण कुराहरु समावेश भएपछि व्यवस्थापन गर्ने नियमक निकायको भूमिका पनि बढ्छ ।  पछिल्लो समय बचतको विषयमा बचत संकलन गरेर फरार भएका , बचत कर्तालाई प्रतिफल मुनाफा नदिएको विभिन्न घटनाहरु छन् ती घटनाहरु न्यूनीकरणका लागि विभागले भूमिका बढाउनु पर्ने देखिन्छ  ।

संख्या नै ठूलो समस्या हो भने सरकारले पनि मर्जर गर्ने भनिरहेको छ अब मर्जर सहज नहोला ? 

मर्जरको विषयको कुरा गर्दा सहकारी संख्याहरु बढी भयो । संख्या बढी हुदाँ गुणस्तर वृद्धि हुन सकेन भन्ने दृष्टिकोणबाट मर्जरको अवधारण आएको हो । सहकारी ऐन नियमले पनि यसलाई स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ ।  नियमावलीको हकमा भने बचत तथा क्रृणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु महानगरपालिकाको हकमा ५ हजार ,नगरपालिकाको हकमा १–२ हजार, गाँउपालिकाको हकमा ५ सयको सदस्यता निश्चित भएपछि एउटा बचत तथा क्रृणको कारोबार गर्ने संस्था दर्ता हुन पाँउछ ।  त्यो अनुपातमा हेर्दा अहिलेको सहकारी संख्या बढी छ त्यसैले ति सहकारीहरु मर्जर गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा भनेको सहकारी नियमवली , ऐनले एउटा कानुनीरुपरेखा कानुनी बाटो देखाउछ तर यी सबैचीजहरु हुदाँहुदै पनि सहकारी व्यवस्थापन गर्नका लागि कार्यविधि आवश्यक पर्छ । अब नियमवली आइसकेको अवस्था छ, यस अवस्थामा विभागको भूमिका भनेको कार्यवीधि निर्माण हो जसका लागि हामी लागिपरेका छौं । 

सहज कार्यविधि बनाई सकेपछि मात्र कार्यान्वयन गर्दा सहज तथा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । सहकारी व्यवसथापनकालागि हाल उचित ऐन र नियम निर्माण भएको समयमा अर्थात् नियमावली आइसकेको समयमा विभाग हाल तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको छ र हामी कार्यान्वयन गरेर छाड्छौं । 

नियमावली आयो कार्यान्वयनको चरणमा छौ भन्नु हुन्छ कार्यान्वयनमा जाँदै हुनुहुन्छ कतिको आशा छ ,समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा ? 

यो जादुको छडी जस्तो एकैचोटिमा सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने चाँहि हुदैन  । नियमवली आएको छ कार्यान्वयनको चरणमा छौं राम्रो पक्ष के भने राम्रो ऐन नियम आएका छन् तर समस्या के हो भने पहिचान गरी विभाग क्रमश अघि बढ्ने छ त्यसैले हामीले केहि नतिजा दिन सक्छौं भन्ने हामीमा विश्वास छ । यसका लागि विभागका स्रोत साधानले भ्याए सम्म हामी निरन्तर प्रयास गछौं हालको अवस्थामा सुधार हुने निश्चित छ । 

तीनवटै निकायलाई अनुगमनको लागि अधिकार दिदाँ अनुगमन प्रभावकारीताको विषयलाई लिएर समस्या नहोला भन्न सकिन्छ ?

कार्यक्षेत्र स्थानीयतहमा भएका सहकारीको अनुगमन स्थानीयतहले गर्छ । प्रदेशअन्र्तगत कार्यक्षेत्र भएकालाई प्रदेशले र अन्तरप्रदेश कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई केन्द्रिय सहकारी विभागले अनुगमन गर्छ । यसरी गर्ने हुदाँ स्थानीयतहले पनि आफू नजिक आफू अन्र्तगतको सहकारीको अनुगमन गर्दा त्यसबाट प्रभावकारी नतिजा ल्याउने विषयमा हामी ढुक्क छौं । सहकारी स्वनियममा सञ्चालन हनुपर्ने निकाय हुन् , सो नियम भन्नाले आफैंले नियमकानुन बनाउने , आफनै सदस्यबाट नियमन हुने र सदस्यको हित भन्दा बाहिर नजाने निकायहरु सहकारी हुन् । त्यसको लागि स्थानीय निकायबाट अनुगमन भए सँगै थपप्रभावकिारता देखिने हाम्रो धारणा रहेको छ  ।

सहकारीको सुधारको लागि अनुगमन आवश्यक छ भन्नुहुन्छ पूर्वाधारहरुको अवस्था कस्तो छ ? 

नियमन अनुगमनका लागि पहिलो कुरा कानुन र कार्यवीधि चाहिन्छ त्यो हामीले निर्माण गरेका छौं दोस्रो कुरा जनशिक्त हो त्यो कुरा विभागमा छ तेस्रो कुरा भनेको विभिन्न अनुगमनकालागि आवश्यक पर्ने विषयवस्तुहरु हो जसलाई हामीले निर्माण गरी अघि बढेका छौं । अनुगमनकालागि आवश्यक पर्ने विषयवस्तुहरु निर्माण गरी अघि बढ्दा अनुगमन सहज हुन्छ र यसको प्रभावकारीता दिगो रहन्छ । नियमनको पाटोमा भौतिकपूर्वाधार भन्दा पनि नियमक आधारहरु आवश्यक पर्छ । जसको निर्माण गरिसकेका छौं । त्यसैले अबको समयमा नियमक आधारमा रही अनुगमन गर्नु हुनेछ । 

नियमवली आयो विभागले नियमन गर्छ बचतकर्ताहरु आफनो पैसा बचत हुन्छ भनि ढुक्क हुने अवस्था आउछ ? 

कानुन अनुसार काम भए , सहकारी उपयुक्त संख्यामा भए त्यो अवस्था आउछ ,त्यो अवस्था ल्याउनको लागि विभागक्रियाशील छ । हर क्षेत्रमा चुनौती र अवसरहरु सँगसँगै आउछन्, सँगसँगै आउने हुदाँ हामीले चुनौतीहरुलाई न्यूनीकरण गर्दै असरलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो । अवसरलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि कामहरुलाई अगाडि बढाएका छौं यसबाट राम्रो नतिजा आउछ । ठगी ,फरार लगायतका समस्या न्यूनीकरण भएर जान्छ । काम गर्दै जाँदा चुनौतीहरु कम हुदै जान्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । 

बचतकर्ता डराउनु पर्ने स्थितिको अन्तय हुन्छ ?

बचतकर्ता डराउनु पर्ने स्थितिको कुरा गर्दा प्रमुख कुरा भनेको सहकारी सचेतनाको विषय आउछ । सहकारी सचेतना भन्नाले नागरिक अर्थात् विशेष गरी बचतकर्तालाई सहकारीको विषयमा तालिमदिने , प्रशिक्षण दिने , सहकारीको बारेमा बुझाई उनीहरुलाई अगाडि बढाउने कुरा महत्वपूर्ण हुन आँउछ  र सो विषयमाविभाग र विभागका जशक्त्ति क्रियाशील छ , निरन्तर काम गरिरहेका छौं जसले गर्दा सकारात्मक नतिजा आउला भन्ने हाम्रो विश्वास छ । 

अर्को कुरा भनेको अब विभागले सहकारीको नियमन, प्रवद्र्धन र प्रशिक्षण जस्ता तीनवटा प्रमुखकामहरु गर्नेछ । यी तीनमध्ये पनि प्रशिक्षण दिने कामविभागको मुख्य काम हो । विभाग प्रशिक्षण दिने काममा अत्यन्तक्रियाशील हुनेछ यसकालागि भने सहकारीकर्मीहरु प्रशिक्षत हुनु जरुरी छ । सहकारीकर्मीहरु प्रशिक्षत भएपछि सहकारी क्षेत्रमा सुशासनकायम हुन्छ । 

कोपोमिसको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?  

कोपोमिस एउटा सफटवेयर प्रणाली हो जसमा सहकारी संस्थाहरुले आफनो विवरणहरु  राख्नुपर्ने (इन्ट्री) गर्नुपर्छ । सहकारीहरुले आफनो संस्थाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी कोपोमिसमा राख्नेहुदाँ अहिलेको नतिजा राम्रो भएको पाउन सक्छौं । पछिल्ला समयमा सुधार नदेखिए पनि हाल आएर यसको नतिजा हेर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाउन सक्छौं । ऐनले पनि ५० करोड भन्दामािथ कारोबार भएकोलाई एकवर्ष भित्र तथा ५० करोड भन्दाकम कारोबार गर्ने सहकारीले तीनवर्ष भित्र अनिवार्य रुपमा कोपोमिसमा आवद्ध हुनुपर्छ भनेको छ । हालविभागले सूचनापनि सार्वजनिक गरेको छ । अब कोपोमिसमा सहकारी आवद्ध नभई केहि गर्न सक्दैन । त्यसैले प्रक्रिया अघि बढेका छन् सहकारीहरु आवद्ध हुने क्रम जारी छ । कोपोमिसमा आवद्ध भएपछि ठगीमा समेत कमी हुन्छ । यो आन्तरिक पाटो भएको हुदाँ सुरक्षित समेत छ ।

त्यसो भए भविष्यमा सहकारी क्षेत्र पनि अब बैकिङ प्रणाली सरह विकासित हुन्छ भन्न सक्छौं ? 

सक्छौं त्यसै गरी अघि बढ्छ अर्थात् आर्थिक सुनिश्चितता , प्रविधिको प्रयोग गरी अघि बढ्छ । समस्या देखापर्ला आफनो ठाँउमा छ तर त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढ्ने छौं ।

सम्बन्धित समाचार

राहतको आशमा असिनापीडित, सरकारले दिएको बजेटभन्दा पाँचौ गुणा क्षति

दूल्लु । गत चैत २२ गते बेलुका अचानक आएको हावाहुरीसहितको असिनापानीका कारण दैलेख पश्चिमको ठाटीकाँध गाउँपालिका र चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा ठुलो धनको क्षति भयो । असिनापानीले पाक्नै लागेको गहुँबाली, जौ, फलफूल

कृषि बजारमा सरकारको ठाडो हस्तक्षेप हुनुपर्छ : सांसद डा. विमला राई पौड्याल

रामपुर कृषि क्याम्पसबाट कृषिमा स्नातक गरेकी विमला राई पौड्यालले विकास अर्थशास्त्रमा बेलायतबाट स्नातकोत्तर र नेडरल्यान्ड्सबाट पीएचडी गरेकी छन् । कृषि अनुसन्धान, गैरसरकारी संस्थामा कार्य, सामाजिक विकासको क्षेत्र, राष्ट्रिय योजना आयोग,

राजनीतिले लेखनमा 'गाइड' गर्दछ : धर्मेन्द्र नेम्बाङ

लामो समयदेखि साहित्य लेखन तथा राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका कवि धर्मेन्द्र नेम्बाङको दोस्रो कविता संग्रह ‘मैले बोल्दा देशको नक्सा हल्लिन्छ’ यही वैशाख १४ गते शनिबार मण्डला थिएटरमा एक कार्यक्रममा बीच

मैले प्रतिस्पर्धा वा व्यापारका लागि कथा लेख्ने होइन : एल. बी. क्षेत्री

चितवनमा बसेर साहित्य लेखन तथा साहित्यिक गतिविधिमा सक्रिय रहेका लेखक एल.बी. क्षेत्रीको कथासंग्रह ‘व्रतभङ्ग’को विमोचन वैशाख २१ गते एक कार्यक्रमका बीच प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा हुँदैछ । पुस्तकलाई बीएन प्रकाशनले बजारमा ल्याउन


z