- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको जेठ ८ गते बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा मुलुकमा उठ्नुपर्ने राजस्व मुलुकले गुमाउनुपर्ने अवस्था नआउने बताएका छन् । यसका लागि राजस्व उठाउने होस् या तिर्नुपर्ने व्यक्ति सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याइने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।
यो कानून विशेषतनः व्यवसायका तर्फबाट रहेको उनले बताएका छ्न । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग ऐन लगायत धेरै ऐनले राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्ने उनले उल्लेख गरे । त्यसैले यस विधेयकमा उक्त विषय नराखिएको खतिवडाले जानकारी गराए ।
मन्त्री खतिवडाले राजस्व विभागमा सदाचारिताका लागि विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको बताए । राजस्व विभागकै कर्मचारी राजस्व उठाउन जाने, त्यसको अनुगमन पनि विभागकै कर्मचारीले गर्ने र कहिलेकाहिँ स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकाले यसलाई त्यस्तो नहोस् भनी यस विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री खतिवडाले यसको नतिजास्वरुप राजस्वको क्षेत्रमा भएका अनियमितता, त्यसमा संलग्न व्यवसायी, कर्मचारी लगायत धेरैलाई कर्मचारी कानूनी दायरामा आइसकेको जानकारी दिए । यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न जरिवाना लगाउने, मुद्दा चलाउने, कारबाही लगायत सबै विषयलाई समेटेर यसलाई अझै परिमार्जित गर्न यो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री खतिवडाले भने, ‘आवश्यकताअनुसार यसमा परिमार्जन गर्ने अवसर त अझै रहेकै छ, सुराकी, ट्याक्स हेभन लगायत करचुहावटका धेरै विषयमा करकानून बलियो हुनुपर्छ र कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय तथा कर्मचारीमा पनि प्रभावकारिता र सदाचारिता हुनुपर्छ ।’ एजेन्टहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषयमा करछलीका लागि अवैधानिक र अनौपचारिक एजेन्सी चलाउनेलाई कानूनको दायरामा ल्याइनेमा उनले जोड दिए ।
‘लेखापरीक्षक र व्यवसायीको मिलेमतो हुन सक्ने विषय संसद्मा उठेको छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘आईक्यान भन्ने नियमनकारी संस्था सदस्यतामा आधारित संस्था हो । यसको नियमनकारी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन कानून बलियो बनाउन गृहकार्य भइरहेको छ ।’ आइक्यानमार्फत लेखाप्रणाली र लेखापरीक्षकलाई व्यवस्थित गर्ने आदि विषय लेखापरीक्षण ऐनमा पनि व्यवस्था भइसकेको उनले बताए ।
सबै व्यावसायिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीलाई सदाचारिता र पारदर्शितामा अघि बढाउन कानूनमा संशोधन गरिने र भन्सार एजेन्ट तथा करका आधारमा पनि सरकारले विचार गरिरहेको मन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरे ।
