- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले अशक्त, ७५ वर्ष नाघेका र मृत्यु भएका व्यक्तिका हकमा बेरुजु रकम मिनाहा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका निकायमा देखिएका बेरुजु निरुपण र फछ्र्यौटका सम्बन्धमा महालेखाको प्रतिवेदनउपर आयोजित छलफलमा उनले मिनाहा गरी हिसाब–किताबलाई चुस्तदुरुस्त राख्न आग्रह गरे ।
सभापति शाहले बेरुजु उठाउन ताकेता गर्न नसक्ने तर बेरुजुलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अन्य काम थाती राख्ने प्रवृत्तिलाई समाप्त गर्नुपर्ने बताए । उनले राज्यलाई मनासिव रुपमा ठग्न प्रयत्न गर्ने व्यक्तिसँग भने कडाइका साथ बेरुजु उठाउनुपर्ने बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका निकायमा रु २०० देखि रु १५ हजारसम्म बेरुजु रहेको बताइन्छ । समग्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत करीब दुई प्रतिशत बेरुजु रहेको छ भने सबैभन्दा बढी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत करीब ३८ प्रतिशत बेरुजु देखिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस वर्ष सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था समिति र अन्य संस्था जिल्ला समन्वय समितिसमेतको रु ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोडको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको छ ।
विभागले सो प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संविधानको धारा, २९४ अनुसार गत चैत २९ गते पेश गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा रु पाँच खर्ब आठ करोड रहेको बेरुजु बढेर रु ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । प्रतिवेदनले चार हजार ८४१ सङ्घीय सरकारी निकायतर्फ रु २० खर्ब आठ अर्ब ८४ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु एक खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड अर्थात् पाँच दशमलव २९ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ ।
सात प्रदेशको रु दुई अर्ब ६२ करोडको लेखा परीक्षणबाट रु १९ करोड ५१ लाख अर्थात् सात दशमलव २५ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको र ७४७ स्थानीय तहको रु पाँच खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु २४ अर्ब १४ करोड अर्थात् चार दशमलव २२ प्रतिशत बेरुजु छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत क्रमशः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग, हुलाक सेवा विभाग, राष्ट्रिय समाचार समिति र चलचित्र विकास बोर्डको बेरुजु सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
