- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्पूर्ण स्तम्भको रुपमका विकास गरी सबै सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सहकारीताको भावना विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सहकारी क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको बजेट कार्यक्रम तारिफ योग्य काम भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
बजेट सार्वजनिक भएको दुईदिन पश्चयात अर्थात् शुक्रबार सहकारी पत्रकार समाजले बजेटमा सहकारीको विषयलाई लिएर गरेको छलफल कार्यक्रम ‘बजेटमा सहकारी विषयक छलफल कार्यक्रम’मा सरोकारवालाहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागी सबै सरोकारावालाहरुले बजेट सहकारीमय भएको बताँउदै कार्यान्वयनमा चूनौती रहेको बताए ।
सरोकारवालाहरु मध्येका एक सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले बजेट सहकारीमय भएको बताँउदै सरकारले सहकारी मार्फत गरिबी निवारणमा जोड दिएको बताए । ‘सहकारीमार्फत उधोग, पर्यटन, उर्जा, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्दै लैजानु भन्ने सरकारको उद्देश्य गरिबी निवारणमा जोड दिनु हो,’ उनले भने ।
सहकारीको उद्देश्य भनेको गरिबी निवारण रहेको बताँउदै रजिष्ट्रार पाण्डेले सरकारले सहकारीलाई बजेट मार्फत सम्बोधन गर्नु भनेको सो सरकारले सहकारी मार्फत् आर्थिक विकास चाहानु हो । ‘सरकारले साथ दिएको छ अब सहकारीको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढुपर्ने दायित्व हामीमा थप भएको छ,’ उनले भने ।
रजिष्ट्रार पाण्डेले बजेट अनुसारको कार्यक्रम निर्माण गरी सहकारी विभाग अघि बढ्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।
सहकारीको नकारात्मक विषयलाई मात्र ध्यान नदिन आग्रह गर्दै उनले स्थानीय तहत था विशेष गरी गाँउ वस्तीमा पसेर मानिसहरुको आयआर्जन र जीवनशैलीमा ल्याएको परिवर्तनलाई समेत हेनुपर्ने बताए ।
रजिष्ट्रार पाण्डेले सहकारीको नियमनलाई पूर्णता दिन नसकेको बताँउदै अबका दिनमा विभागमा दक्ष जनशक्ति थप गरेर नियमनलाई निरन्तरता दिने बताए ।‘ विभागमा कर्मचारी अभाव छन् त्यसैले नियमनलाई निरन्तरता दिन नसकेको हौं ,’ उनले भने ।
यस्तै अर्का सदस्य पूर्वरजिष्ट्रार तथा सहकारी विज्ञ केशव रेग्मीले सहकारीलाई बजेटमा समावेश हुनु भनेको सहकारीले पूर्ण आकार लिएको बताए । उनले संविधानले कल्पना गरे अनुरुप नै सहकारीको विषय बजेटमा उल्लेख भएको बताए । ‘संविधानमा सहकारीको विषय उल्लेख भयो बजेटले नेतृत्व गर्ने भूमिका दियो ,’ उनले भने ।
विज्ञ रेग्मीले संघीय सरकाले जसरी सहकारीलाई बजेटमार्फत प्राथमिकता दिएको छ सोहि अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘तीनवटै तहमा एकै अनुरुप बजेट तथा नियम लागु भएमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या हुनेछैन,’ उनले भने । स्रातको संयोजनलाई लिएर भने अर्थ मन्त्रालयले लचकता अपनाउनुपर्ने विज्ञ रेग्मीको भनाई छ । उनले सहकारी माध्यम बनेर जान नहुने बताए । ‘सहकारी माध्यम बनेर जान्छ भन्ने चिन्ताको विषय छ त्यसैले माध्यम नभई नेतृत्व लिएर सहकारी जानुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बरालले सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा लिएको हुदाँ सहकारीको कुल र्गाहस्थ उत्पादन(जिडिपी) सम्वन्धित निकायहरुले ध्यानदिनुपर्ने बताए । ‘आगमी दिनमा सहकारीको जिडिपी दर ४देखि ५ प्रतिशतले बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष बरालले सहकारीमार्फत आर्थिक विकास मात्र नभई सामाजिक, वातवरणीय, साँस्कृतिक विकास हुने बताए । ‘सदस्यहरु महिला पुरुष विभिन्न जातजाति हुन्छन् त्यहाँ छुवाछुत विभेद लगाएतका विषय हुदैन त्यसैले सहकारीमार्फत आर्थिक पाटो मात्र नभई सामाजिक , सांस्कृतिक लगायतका पाटो समेत विकास हुन्छ ,’ उनले भने ।
सहकारीमार्फत बहुआयमिक गरिबीलाई निवारण गर्न समेत मद्दत पुग्ने गरेको अध्यक्ष बरालको भनाई छ । उनले प्रदेश नं २ मा सहकारीको संख्या कमी हुदाँ गरिबी निवारणमा सहयोग नपुगेको बताँउदै प्रदेश नं ३ मा सहकारीको संख्या धेरै हुदाँ गरिबी निवारणमा सहयोग पुगेको बताए । ‘प्रदेश नं २ मा सहकारी संख्यामा कमी हुदाँ ४७ प्रतिशत बहुआयमिकी गरिबीको रेखामुनि छन्,’ उनले भने ।
२० हजार सहकारी स्थानीय तहमा रहेको भन्दै उनले स्थानीयतहमा बस्ने सर्वसाधारणको आर्थिक पक्ष सबलीकरणमा सहकारीले मद्दत पु¥याएको समेत बताए ।
नेपाल बचत तथा क्रृण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सहकारीले मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको बताए ।‘ सहकारीमार्फत सदस्यहरुलाई व्यवसाय सुरु गरी आम्दानीमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले निजी र सरकारी दुवै क्षेत्र मिलेर उठाएको आवाज बजेटमार्फत् सम्बोधन भएको बताए । उनले मापदण्ड पुरा गरेमा सहकारीमार्फत क्रृण लिन कुनै समस्या नभएको बताए । ‘सहकारीको प्रकृति अनुसार धितो राखेर वा नराखी क्रृण लिन सकिन्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष उप्रेतीले सहकारी मार्फत् कम्पनीमा लगानी गर्न पाइने बताए ।
यस्तै जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाइले सरकारलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नु सरकारको प्रशंसायोग्य काम भएको बताए । ‘सरकारले सहकारीले मुलुकको विकासमा टेवा पु¥याँउने सोच राखेर नै सो काम गरेको हो ,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सहकारीको संख्या धेरै भएको बताए । उनले आवश्यकता अनुसार सहकारीलाई विस्तारित गर्नुपर्ने बताए ।
समाजका अध्यक्ष खिलनाथ रेग्मीले सहकारीको विषय बजेटमा आउनुलाई सबै पक्षले प्रशंसा गरेको भन्दै आफूहरुलाई पनि त्यो स्वीकारयोग्य भएको बताए । उनले सहकारीको संख्या लगानी बढ्सँगै यसभित्रका सबल र असबल पक्षहरुको विषयमा कलममार्फत नागरिकहरुलाई जानकारी दिलाउने बताए ।
सरकारले आगामी वर्षहरुमा सामाजिक न्याय सहितको दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी तथा त्यसको उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने बताउदै आएको छ । सोहि अनुरुप सरकारले सकारी , निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यबाट उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने समेत जनाएको छ । विभागका अनुसार मुलुकभर ३४ हजार ५ सय १२ वटा सहकारी रहेका छन् भने स्थानीय तहमा मात्र २९ हजार वटा सहकारी छन् । यस्तै समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या भने १५५ वटा रहेको छ ।
