- २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
काठमाडौँ । काम थालेको आठ वर्षसम्म अलपत्र रहेको राष्ट्रिय शहीद स्मारक व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई हटाइएको १० दिनसम्म पनि पत्र दिइएको छैन ।
शहरी विकास मन्त्रालयले यही जेठ १० गते समितिका पदाधिकारीलाई हटाउने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेको थियो । हटाइएको पत्र नपाएपछि पूर्ववत् काम गरिरहेका समितिका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले बताए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७५ असार २० गतेको निर्णयअनुसार विकास समितिहरु खारेज गर्ने क्रममा सो समिति खारेज भए-नभएको के हो भनी सोधिएको बताए ।
“शहीद स्मारकलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन उद्यान व्यवस्थापन कार्यविधि पारित भएको छ, स्मारक, उद्यान जस्ता संरचना वर्गीकरणका लागि शहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ”, उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६४ जेठ ११ गते गोकर्णको यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वनको ६५० रोपनी क्षेत्रफलमा विगतमा सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्धमा र लोकतन्त्रका पक्षमा चालिएका सबै प्रकारका आन्दोलन र ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२-६३ मा शहादत प्राप्त गर्नेको स्मरणमा शहीद पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले २०६५ साउन २ गते वन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । आयोगले शान्ति पार्कसमेत जोडेको थियो । आयोगले २०६८ माघ १९ गते प्राथमिकता आयोजना (पी१) का रुपमा राखेको थियो । विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माण भई आर्थिक वर्ष ०६८-६९ देखि पार्क निर्माण शुरु भएको थियो ।
विसं २०७२ चैत मसान्तसम्म पार्क निर्माण सकी २०७३ वैशाख १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने योजना थियो । निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने चार वर्ष बितिसक्दा पनि स्मारकका संरचना अलपत्र छन् । अर्थ मन्त्रालयले १५ महीनामा सक्ने गरी एकैपटक रु ४६ करोड ७१ लाख बजेट साबिकको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
मन्त्रालयको द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजनाअन्तर्गत स्मारक निर्माण भएको थियो । निर्माणको बोलपत्र परियोजनाले नै गरेर पाँच वटा निर्माण कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिइएको थियो । समुदाय र सरकारको सहकार्यमा निर्माण गर्ने नयाँ सोचअनुसार व्यवस्थापन समितिलाई सहजकर्ता एवं समन्वयको काम मात्र दिइएको थियो ।
साबिकको शान्ति मन्त्रालय खारेज भएपछि स्मारक शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा परेको थियो । कार्यविभाजनमा परे पनि मन्त्रालयले चालू आवका लागि स्मारक निर्माण गर्न बजेट नै विनियोजन गरेन । व्यवस्थापन समितिको लामो प्रयासपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत स्मारक हेर्न आयोजना प्रमुख तोकिएको थियो ।
