- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडौँ । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत संविधानविपरीत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले दिएको निवेदन सर्वोच्चको आदेशपछि आइतबार दर्ता भएको हो ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम बदर हुनुपर्ने भनी भट्टराईले दर्ता गर्न खोजेको निवेदन सर्वोच्चका रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठको आदेशमार्फत अस्वीकृत गरिदिएका थिए ।
कुँवरको आदेशविरुद्ध परेको निवेदन सुनुवाइपछि न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । दर्तापछि उक्त निवेदन संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पेस हुनेछ ।
