- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । अघिल्लो जेठ २ गतेदेखि रोक्काभएको श्रमका लागि मलेशियाको गन्तव्य यो जेठमा पनि खुल्ने संकेत देखिएन । यो श्रमबजार रोकिँदा यो एकवर्षमा करिव डेढलाख (१ लाख ४० हजार) श्रमिक त्यता जान पाएनन सरकारी निर्णयका कारण ।
त्यसदेशमा कामदारले उठाउनु पर्ने कुनै जोखिमका कारण यो गन्तव्य रोकिएको होइन । केवल व्यवस्थापन र अघिल्लो वर्षभन्दा अझ राम्रो गर्ने भन्ने सन्दर्भमा गरिएको हस्तक्षेपको कारण थियो जो पुरैवर्ष कायम रह्यो । आम जनचासोको विषयमा भैरहेको व्यवस्थालाई भत्काएर यतिलामो समय, पुरै वार्षसम्म केही नगर्नु भनेको शासकीय हिसावले पनि लाजमर्दो नै हो । सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्दैगर्दा पुरानो प्रकृयालाई नरोकेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।
यो अघिल्लो वर्षको संख्याको आधारमा प्रकट भएको तथ्यांक हो । विगतले नै देखाउछन यस अघिसम्म प्रत्येक वर्ष यो देशको रोजगारीमा जानेहरुको सख्या बढदै जाने गरेको थियो । यो रोक लागेको वर्ष जम्मा दुइ हजारको सख्यामात्रै त्यता गयो । यसले करिव एक खर्वको नोक्सान भएको मोटामोटी हिसाव देखाउछ । यो रकम नेपाली कामदारका हातमा पर्नबाट रोकियो भने राज्यले त्यसबाट पाउने रोमिटेन्स गुमायो । यही बाट प्रश्न उठछ यसको दोषी को हो ? गरिव जनताले आफनो श्रम बेचेर प्राप्त गर्ने यो रकम गुमाइदिँदा त्यता जानबाट रोक लगाउने र त्यसलाई लामो समय टिकाइ राख्ने पदाधिकारीबाट यसको क्षतिपूर्ती किन नभराउने ?
आकर्षक ठाउँमै प्रतिवन्ध
नेपाली युवाको मुख्य वैदेशिक रोजगार गन्तव्यका रूपमा रहेको देश हो मलेशिया । अरु देशमा भन्दा यो देशमा रोजगार पाउन र भिषा लाग्न सजिलो मानिन्थ्यो । मलेशियाबाट फर्केर आउनेहरु अनुसार यहा रोजगारका लागि जानेहरु विदेशमा काम गरे जस्तो नै ठान्दैनन । जतातते नेपालको ठुलो समूह र तयसभित्र आफनै गाउलेहरु नै हुने हुँदा यस्तो अपनत्व भएको हुनु पर्छ । यही रोजगारी गत वर्षदेखि बन्द छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, सुरक्षा जाँच गर्ने र भिसाको प्रक्रिया चलाउने कम्पनी ठगीको कारबाहीमा परेपछि कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् । यता ती कम्पनी भने निर्दोष सावित भैसकेका छन् । अहिले एक वर्षअघि नै श्रम स्वीकृति लिएका मात्रै मलेसिया गइरहेका छन जसको सख्या हजार दुइ हजारको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ४३ हजार तीन सय ११ मजदुर मलेसिया गएका थिए । गत वर्षको आठ महिनामा मात्र ७७ हजार चार सय ९६ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए । यस वर्षको सोही अवधिमा जम्मा दुई हजार सात सय ११ जना मात्रै मलेसिया गएका छन । यो हिसावबाट घटीमा पनि एक लाख ४० हजारको सख्या सरकारको प्रतिवन्धबाट प्रभावित बन्यो ।
हिसावको आधार
मलेशियामा एकजना कामदारले सरदर १५ सय मलेशियन मुद्रा पारिश्रमिक पाउछन । यो भनेको ४० हजारको हाराहारी हो । यसलाई आधार बनाएर हिसाव गरियो भने त्यो वर्ष कामदार जान पाएका भए उनका हातमा पर्ने तर त्यहाँ जान नपाएर गुमेको रकमको अंक एक खर्वको हाराहारीमा नै पुग्छ । जो सुकैले यस्तो हिसाव गर्न सकिन्छ ।
डेढ लाख परिवार पीडित
उल्लेख भएको करिव डेढ लाखको सख्या भनेको करिव डेढ लाख परिवारको कुरा हो । सामान्यतया एक घरबाट एकजना त्यस्तो रोजगारीमा जाने गरेका विवरणले देखाएका छन् । सरकारको यस्तो प्रतिवन्धबाट यति ठूलो सख्याको परिवार दैनिक जीवन धान्न समेत संकटमा परेको बुझाउछ यो विवरणले । यद्यपि सरकारको यस्तो निर्णयले समाजमा कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने समुचित अध्ययन भने हुन बाँकी नै छ ।
अध्ययन भएमा स्थिति भयावह नै देखिने छ यसरी निर्दोष मजदुरको रोजगारी खोसिएको अवस्थाबाट ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि सवभन्दा ठूलो र आकर्षक मानिने यो मलेसिया तत्काल खुल्ला जस्तो देखिँदैन । त्यसकारण पनि यो अर्को चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । नयाँ व्यवस्था र सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको भोली पल्टबाटै मलेसियाको रोजगारी खुल्नुपर्नेमा सम्झौता भएको सात-आठ महिना (कार्तिक१२) सम्मपनि नखुल्नु सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । समझदारीमै कुनै कमजोरी भएको हो भने त्यो पनि भन्न सक्नुपर्छ । तर सरकार केही वोल्दैन । यसले त्यो देशमा रोजगारीका लागि जाने योजना बनाएका परिवार झनै आर्थिक र मानसिक तनावमा परेका हुनु पर्छ ।
केहि समय अघि ‘सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठकमा मलेसियाको रोजगारीबारे नेताहरुबीच चर्काचर्की भयो । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेर पनि नेपाली कामदार पठाउन नसकेको भन्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको चर्को आलोचना गरेपछि बैठकमा विवाद शुरु भएको थियो । नेता श्रेष्ठले मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुँदा पनि कामदार पठाउन किन नसकिएको भन्दै मन्त्री विष्टलाई प्रश्न उठाएका थिए । उनले मलेसियामा कामदार नपठाउने भए किन श्रम समझदारी गरियो भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
त्यसअघि अर्का नेता लिलामणी पोखरेलले हजारौं नेपालीहरुको कलिङ भिसा आएर पनि जान नपाएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । उनले हजारौं नेपालीहरुले ऋण खोजेर विदेश जान बसेको तर जान नपाएको जिम्मा कसले लिने भनेर मन्त्री विष्टलाई प्रश्न गरेका थिए ।
उनले कलिंग भिषा लागेर, मेडिकल आदी सबै प्रकृया पूरा गरेर पनि सरकारले स्वीकृति रोकी गरीबलाइ ऋणमाथि ऋण बोकाइरहन न्यायसंगत काम नगरेको उल्लेख गरे ।
यसअघि पनि प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री लेखराज भट्टले अध्यक्षद्वयले उल्लेख गरे जस्तो द्विपक्षीय श्रम समझदारीपछि पनि मलेसियाको रोजगारी सरल र सहज नभएको धारणा राखेका थिए ।
गत जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम स्वीकृति रोकेपछि त्यसयता ७ महिनामा ९० हजारभन्दा बढी (गएको पुसको विवरण) नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया जानबाट रोकिएका थिए) । कलिङ भिसा आएका करिब १५ हजार युवाबीच बाटोमा अलपत्र छन् । भीसा पक्रियामा रहेका युवाहरुको करिब ३५ करोड बढी रकम फसेको छ ।’
सत्तारुढ दलको उच्च निकाय स्थायी समितिमा वैदेशिक रोजागरसम्बन्धी विषय कसरी प्रस्तुत भएका थिए भन्ने समाचारका यी नमुना अंशहरु जसले श्रममन्त्रीको कामलाई नाकाम मान्दै जनताको जिविकासंग जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा खेलबाड गरेको भन्ने बुझाउन खोजेको हुनुपर्छ । गएको पुसमा नै मलेसिया जानबाट रोकिएकाहरुका बारे त्यसबेलाको प्रतिकृया र समाचारहरु यसरी आएका थिए यो दलको स्थाई समिति बैठक बसेको बेला । त्यसयता यस्तो बैठक बसेकै छैन जो यो दलको यसबारेको धारणा केहो भन्ने बुझ्न पाइयोस् । तर त्यसबेला व्यक्तभएका यस्ता कुराले यो काम वास्तवमानै नाकामनै थियो भन्ने बुझाउछ ।
गुमिसकेको एक खर्ब
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जेठ २ गतेदेखि मलेसिया कामदार पठाउने संस्थाले अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै मलेसिया रोजगारी बन्द गरेको थियो । स्पष्ट कारणबिना नै मलेसिया रोजगारी रोकिँदा त्यसको असर श्रमिकहरुमामात्र होइन समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने हुन्छ । नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समा मलेसियाको योगदान करिब एक तिहाइ छ । राष्ट्र बैंकककै यसअघिको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
जसमध्ये दुई खर्ब रेमिट्यान्सको योगदान मलेसियाको थियो । ०७५ जेठ २ अघि मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य थियो । हालसम्म मलेसिया जान झण्डै १० लाखले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तीमध्ये पाँच लाखजति मलेसियामा रहेको अनुमान छ । बाँकी पाँचलाख जाने क्रममा थिए, वितेको वर्ष यो मध्येबाट दुई हजारमात्र गए, बाकी रोकिएकै अवस्थामा छ ।
हो, कुनै क्षेत्रमा विसंगति छ भने त्यसमा सुधार हुनु पर्छ । तर, सुधारका नाममा सर्वसाधारणलाई व्यक्तिगत रुपमा र देशलाई ठूलो नोक्सानी पार्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनै पर्छ । श्रमिकका आम्दानीसँग जोडिन गएको शीर्षकमा लेखिए जस्तो सय अर्बको प्रत्यक्ष क्षति कुनैपनि प्रकारले सामान्य होइन । यो खुलेन भने अनुमती लिएका पाँच लाख नै त्यहाँ जान रोकिने छन् । यो भनेको नेपाली गरिव जनताका हातमा पर्ने अर्को तीन-चार खर्व नोक्सान पर्नु हो ।
आफ्नो क्षेत्रको विषयमा सुधार गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई होला तर यसका नाममा सर्वसाधारणलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पार्ने अधिकार हुँदैन । त्यसकारण पनि यसको क्षतिपूर्तिको कुरा उठेको हुनुपर्छ । सुधारका निँहुमा आरोप लागेको छ – केही आफन्तलाई फाइदा दिलाउन खोज्दा यस्तो भएको हो । नेपालीले श्रम गरेर आर्जन गर्ने यति ठूलो रकम नोक्सान पारियो भने राज्यलाई प्राप्त हुने यति नै रकम बराबरको रेमिट्यान्स गुमि नै सकेको अवस्थाको जिम्मा यस्तो निर्णय गर्ने पदाधिकारीले लिनु पर्छ नै ।
यो रकमको अंकमा व्यक्ति र राष्ट्रको क्षति भयो नै । दुई तिहाइको सरकार भएकाले आफूहरुले राज्यलाई जतिसुकै क्षति गर्नसक्ने दम्भ सरकारसँग देखिन्छ । जसको आडमा यो वा त्यो बहानामा कसैलाई रोजगारीको अधिकारबाट बलपूर्वक बेदखल गरेर व्यक्तिको जीवन र परिवारमाथि क्षति पुग्ने काम गर्नु उचित हुँदैन । यसरी पुर्याइएको ठूलो रकमको क्षति कसले पूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्नले उत्तर पाएन भने निश्चय नै स्थिति डरलाग्दो हुन सक्छ । सत्तारुढ दलको स्थायी समितिका आधा दर्जन सदस्यले यो कुरा उठाउनु भनेको भयावह अवस्थाकै एउटा चित्र हो ।
मलेसियामा रोजगारीबारे मन्त्रीले यस्तो निर्णय नगर्दासम्म स्थिति सामान्य थियो । जस्तो जेठ २ गते अगाडिको अवस्था सम्झना गरौँ । त्यो दिनसम्म मलेसिया जाने श्रमिकहरुको संख्या दिनको पाँच सयको आसपासमा थियो । तथ्यांक सरकार आफैले हेरे हुन्छ । जब श्रममन्त्रीले ठूलो क्रान्तिकारी हुने नाममा यो देशमा जान नेपाली श्रमिकलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए र यो जेठ महिनामा त्यो प्रतिबन्धको वर्षदिन पूरा भयो । त्यसदिन देखि हिसाब गरौं नोक्सान कति भएछ ।
यस्तो प्रतिवन्ध लाग्दाको समयमा १५ हजार युवा कलिङ भिसा बोकेर उड्ने दिनको पर्खाइमा बस्दाको उनीहरुका निजी खर्चको अंक पनि ठूलो छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त भएको भिसा हातमा छ, अब उड्छु भनेको जुनसुकै बेला पठाउन म्यानपावर तयार छन्, कम्पनी पनि राम्रो, आफैले खोजेको र रोजेको तर दुर्भाग्य भनौँ सरकारले त्यहीबेला त्यो गन्तव्यलाई बन्द गरिदियो । यसपछि यो संख्याका अधिकांशले मलेसिया जान लिएको एक डेढलाख रुपैयाँको ब्याज साहुलाई महिनैपिच्छे बुझाइरहेका छन् बितेको वर्ष देखिनै । यता आफूचाहिँ पूर्ण बेरोजगार । ब्याज तिर्न पनि ऋणनै खोज्नुपर्ने अवस्था छ । यो सावाँ र ब्याजको अंक यतिबेलासम्म तीन अर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ कलिङ भिसा धारकहरुको मात्र ।
बाटो खर्चमै ७० करोड
१५ हजारको यो संख्या जेठको पहिलो साता नै त्यतातर्फ उडिसक्ने गरी राजधानी आएको थियो । विवरणअनुसार सरकारले उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि कहिले खुल्छ भन्ने प्रतीक्षामा घर आउजाउ र राजधानी बसोवासमा यो संख्याले एकवर्षमा एकअर्वको हाराहारीमा गरेका अर्को हिसाव आउन थालको छ ।
कार्तिकको दोस्रो साता मलेसियासँग सम्झौता भएपछि त यस्तो भिसावाला यो संख्या राजधानीमा नै बसेको थियो लामो समयसम्म त्यसबेलाको आज भोली नै उडने प्रतिक्षामा छ । त्यसबेला सम्झौता भएपछि यो समूह जान पाउँछ भनिएको थियो तर कारण के हो त्यसको ७ महिनासमम पनि बाटो खुलेन । गएको कार्तिक १२ गते सो सम्झौता भएको थियो । ऋण गरेर ल्याएको पैसा यता यसरी खर्च भइरह्यो भने उता उनले गर्ने आम्दानीमा प्रतिबन्ध नै लाग्यो अर्थात प्रत्यक्ष घाटाको दोहोरोमार खेप्न यस्ता श्रमिक नागरिक वाध्य भए ।
भिसा लाग्नु भनेको काममा पक्कापक्की नै हो । काममा पक्कापक्की भनेको मासिक तलबको पनि पक्कापक्की हो । त्यसकारण यो सर्वसाधारणबाट मन्त्रीले गुमादिएको रकम नै हो जो क्षतिपूर्ति हुन योग्य छ । भिसा लागेकाहरुले आफूले डेढ–दुई लाख ऋण लिएर त्यसबेला भिसाको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् आफै बुझन सकिन्छ । उनको यो ऋण त्यसको महँगोदरको ब्याज जोडिँदा त्यो जेठदेखि यो जेठ सम्मको कुल सावाँ ब्याजको अंक मात्रै तीन अर्बको हुदो रहेछ । जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिइएको हो त्यो नै पूरा हुन पाएन भने यता त्यो रकम चाहिँ खर्च भयो भने यो पनि डुबेको मध्येमै पर्छ, यसका दोषी को हुन् ?
