नेपालमा २० भाषा मात्रै सुरक्षित

खरीबोट

काभ्रेपलाञ्चोक । नेपालमा २० वटा भाषा मात्रै सुरक्षित रहेको तथ्याङ्क विज्ञद्वारा प्रस्तुत गरिएको छ । 

धुलिखेलमा भाषा आयोगद्वारा आज आयोजित प्रादेशिक सङ्गोष्ठीमा भाषा विज्ञ एवम् आयोगका विज्ञ समूह संयोजक प्रा डा तेजरत्न कंसाकारले अझै ९४ भाषा असुरक्षित रहेको बताए ।

कंसाकारले नेपालमा १२३ नभएर ११४ भाषा मात्रै रहेको दाबी गरे । उनले भने, “एउटै जातका विभिन्न समूहले फरक फरक भाषा प्रयोगमा ल्याएका छन्, कुनै त स्थान विशेषमा बोलिने भाषालाई पनि गणना गरिएकाले नेपालमा भाषाको ठूलो सङ्ख्या देखाइएको हो ।” उहाँले नेपालमा लिपिबद्ध भाषा मात्रै सुरक्षित भाषा मानिने बताए । 

कंसाकारले नौ वटा भाषा विदेशी भएको पनि दाबी गरे । “जुन भाषाको आफ्नै लिपि छैन, त्यो असुरक्षित भाषा हो, विदेशी भाषाबाहेकका भाषालाई पनि लिपिबद्ध गर्न सकिन्छ”, उनले भने । नेपालको भाषालाई दश समूहमा विभाजन गरी छानबिन भइरहेको उल्लेख गर्दै कंसाकारले नेपालमा सुरक्षित भाषा हालसम्म सरकारी, साहित्य तथा विभिन्न विधामा प्रयोग हुँदै आएको बताए । 

३ नम्बर प्रदेशको पाँच जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाषिक संस्थासम्बद्ध विज्ञ तथा  प्राध्यापकसँग अन्तक्र्रिया गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजका भाषा निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न सङ्गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो । केही भाषा कम, बढी वक्ता र भाषा बढी वक्ता कम भएकाले त्यसलाई छानबिन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा भाषा निर्धारण गर्ने योजना बनाइएको छ । 

सो अवसरमा नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्य इन्द्रबहादुर थिङले लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण गर्ने दायित्व आयोगको रहेको बताउँदै भाषाकै लागि ठूला ठूला आन्दोलन भएको स्मरण गराए । गाउँपालिका सङ्घका अध्यक्ष वैशलाल तामाङले जुन भाषाको बाहुल्यता छ त्यसैका आधारमा भाषा निर्धारण गर्न सुझाव दिए । 

नगरपालिका सङ्घका केन्द्रीय सदस्य भरत केसीले भाषासँग पहिचान जोडिने भएकाले सबैलाई सहज हुने भाषा प्रयोग गराउन सुझाए । 

आयोगका सदस्य उषा हमालले चार वटा प्रदेशमा प्रादेशिक भाषा सङ्गोष्ठी सकिएको जानकारी दिँदै यसअघि गरिएका सङ्गोष्ठीबाट आएका सुझावको दुई वटा प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइसकिएको र चालू वर्षमा पनि यस्तैखाले प्रतिवेदन बुझाइने जानकारी दिईन । 

आयोगका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले मातृभाषाले मान्यता पाउन के के आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रादेशिक छलफल सञ्चालन गरिएको बताए । उनले भाषा उत्थान र विकास तथा सरकारी कामकाज तथा पठनपाठनमा प्रयोग गर्न सरोकारवालाको सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताए । प्रदेश नम्बर ३ मा १३ जिल्ला र १४९ स्थानीय तह छन् । 

आयोगले मातृ भाषाको स्तर पहिचानसहित भाषाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गरेर सबल भाषिक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य बनाएको छ । यसका लागि आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गोष्ठी, अन्तक्र्रिया गरी सरोकारवालाको राय सङ्कलन गरिरहेको हो । दुई वर्षअघि सरकारद्वारा गठित आयोगले आफ्नो अवधिको पाँच वर्षभित्र नेपालका सम्पूर्ण भाषिक प्रतिवेदन प्रदेश तथा सङ्घका मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।  
 

सम्बन्धित समाचार

पोखरामा पर्यटन मजदुरलाई निःशुल्क चिनियाँ भाषा तालीम

पोखरा । पोखरामा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुुरहरुका लागि चिनियाँ भाषाको निःशुल्क तालीम शुरु भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको आन्तिरक पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउने उद्देश्यले

विद्यालयमा लोकप्रिय बन्दै चिनियाँ भाषा

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका तथा आसपास क्षेत्रका ६० भन्दा बढी निजी विद्यालयमा चिनियाँ भाषा पढाइने गरिएको छ । ती विद्यालयले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त भाषाका रूपमा उक्त विषय पढाउने गरेका छन् । काठमाडौँको

ईपीएस भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक (सुची सहित) 

काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत कोरिया जानेको लागि लिइएको भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक नतिजा अनुसार १२ हजार ९ जना उत्तीर्ण भएका छन् । गत जेठ

कोरियन भाषा परीक्षामा सम्पन्न, ८४ हजारभन्दा बढी सहभागी

काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जानका लागि लिइने कोरियन भाषा परीक्षा आइतबार सम्पन्न भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार सन् २०२० का लागि


z