- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरले भर्ना नगर्न निर्देशन दिँदादिँदै विद्यार्थी भर्ना गराएका निजी सात क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीले मान्यता पाउने भएका छन् ।
ती क्याम्पसले सर्वोच्च अदालतको साहरामा विद्यार्थी भर्ना गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले भर्ना लिएका विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन गर्न विश्वविद्यालयलाई आदेश गरेपछि उनीहरुले मान्यता प्राप्त गर्ने भएका हुन । यससँगै विश्वविद्यालय ती विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन गर्न बाध्य भएको छ ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा ईश्वरीप्रसाद ढकालले सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गरेर जाने अवस्था नरहेको बताए । ती क्याम्पसले १५० जति विद्यार्थी भर्ना गराएको ढकालले जानकारी दिए ।
विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका आठमध्ये पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा, जीविका कृषि विज्ञान कलेज इटहरी, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कूल कोहलपुर, ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस सुर्खेत र रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज भूमहीले विद्यार्थी भर्ना लिएर कृषि विषय पढाउँदै आएका छन् ।
यसैगरी सिद्धान्त कलेज गैँडाकोटले वन स्नातक विषयको पठनपाठन गर्दै आएको छ । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको गैँडाकोटको हिमछायाँ कलेजले भने अदालती प्रक्रियामा नगएकाले विद्यार्थी भर्ना लिएको छैन ।
ती क्याम्पसले ५० विद्यार्थी पढाउने अनुमति पाएको भए पनि विद्यार्थी भने कम मात्रै पाएका छन् । गत वर्षको असारमा विश्वविद्यालयले ती क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएकोमा चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धन खारेज गरेको थियो ।
विश्वविद्यालय बाध्य भएर अनुमति दिएका क्याम्पसलाई भर्ना खुलाएर पनि पछि संशोधन गरी निजीका लागि भर्ना रोकेको थियो । त्यसको विरोधमा निजी क्याम्पस सञ्चालक सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएअनुसार नै निजी क्याम्पसले भर्ना शुरु गरी पठनपाठन प्रक्रिया अघि बढाएको ब्राइट मध्यपश्चिम कलेजका सञ्चालक बखत भण्डारीले बताए ।
निजी क्याम्पसले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई भर्ना लिएर पठनपाठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । भण्डारीले सर्वोच्चको आदेशसँगै विश्वविद्यालयको अधिकार स्थापित भएको बताए । यससँगै विश्वविद्यालय र निजी क्याम्पसबीचमा देखिएको समस्या पनि समाधान भएको उनको भनाइ थियो ।
