- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । मुलुकमा सामाजिक न्यायसहितको दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी तथा उत्पादकत्व बढाउनु जरुरी देखिएको छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक समृद्धिको योजना अघि सारेको मुलुकका लागि बिहीबार सार्वजनिक विश्व बैंकको ‘नेपाल डेभलभमेन्ट अपडेट’मासमेत सोही विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
विश्व बैंकको प्रक्षेपणमा आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । जुन सरकारको अनुमानभन्दा बढी हो । गत वर्ष ६.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । औद्योगिक वृद्धिदर भने ८.१ प्रतिशत हुने अनुमान छ । निजी क्षेत्रको लगानी र उपभोग बढ्नु तथा सेवा क्षेत्र, कृषिलगायतको प्रगतिले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।
मानव पूँजीमा लगानी गर्दा जनशक्तिको विकाससँगै आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने भन्दै विश्व बैंक यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको दिगोपनका लागि मानव पूँजीमा लगानी जरुरी रहेको र जोखिम न्यूनीकरण र सेवाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने विश्व वैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री केने एजेमेनारीको सुझाव छ ।
सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने नेपालको लक्ष्य छ । मानव पूँजी निर्माणसँगै निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनमा जोड दिइ गुणस्तर सुधारमा ध्यान केन्द्रित हुनसके तीव्र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यप्राप्त गर्न सकिने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
व्यापार, होटलको विकास, पर्यटक आगमनमा वृद्धि तथा विप्रेषणका कारण देखिएको उपभोग वृद्धि र मौसमको अनुकूलतासँगै कृषिको व्यवसायीकरण र मलखादको सहज आपूर्तिले आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुगेको छ । नेपालमा ‘डेभलपमेन्ट अपडेट’ले आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न निर्यात वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार चालू आवमा आन्तरिक बचत ऐतिहासिकरुपमा उच्च हुँदै कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २०.५ प्रतिशत पुगेको तथा खर्चयोग्य प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५.७ प्रतिशतले बढेर अमेरिकी डलर एक हजार ३६४ पुगेको छ । उत्पादन संरचनाको आयात निर्भरता घटाउँदै र निर्यात बढाउँदै व्यापार घाटा कम गर्दै जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो । विश्व बैंकलेसमेत यसलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालको आर्थिक अवस्था प्रक्षेपण गरेको हो ।
