- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाण्डौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ र मिडिया काउन्सिल विधेयक हरुलाई संविधानको मर्म र भावना अनुकुल वनाउन संवैधानिक कानुन ब्यवसायी मञ्चले संघीय संसदको ध्यानआकर्षण गराएको छ ।
मञ्चले दुवै विधेयकका प्रावधानहरु संविधान र अन्तराष्ट्रिय मुल्य मान्यता अनुरुप नभएकाले व्यापक परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाको सचिवालयमा एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
वर्तमान विधेयकहरुले संविधानद्धारा प्रत्याभूतपुर्ण प्रेस स्वतन्त्रताएवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने कुरा उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेललाई उनको कार्य कक्षमा भेटी मञ्का अध्यक्ष अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाई, सचिव अधिवक्ता पवनकुमार जयसवाल, सदस्यहरु सरोजकृष्ण घिमिरे र लिलाधर उपाध्यायको टोलीले बिधेयकहरुलाई संविधानको मर्म र भावना अनुकुल बनाई प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता साथै अन्तराष्ट्रिय अभ्यास वमोजिम परिमार्जनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।
भेटमा सभापति पोख्रेलले “मञ्चको चासो र भावनालाई विधेयकहरुमा समेटिने” विश्वास ब्यक्त गरे ।
समितिले मञ्चको बिचारलाई समितिका बैठकहरुमा राख्ने मौका समेत दिने सभापति पोख्रेलले बताए ।
संवैधानिक कानुन ब्यवसायी मञ्चे संबैधानिक कानुनका क्षेत्रमा अभ्यासरत कानुन ब्यवसायीहरुको संस्था हो । यसले विगत १७ वर्षदेखि संविधानवाद, नागरिक स्वतन्त्रता, कानुनी शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ ।
