- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भएको छ । शनिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रतिपक्षको अवरोधका बीचबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतको आधारमा पारित गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री शाहीको जवाफपछि बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । सभामुख राजबहादुर शाहीले पक्ष र विपक्षमा ध्वनि मत लिँदा नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बद्ध सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा हुन्न भने मत व्यक्त गरेका थिए ।
उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा कोही पनि प्रतिपक्षी हुन नहुनेमा जोड दिए । सरकारले कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि सबै पक्षसँग व्यापक छलफल गरेर नीति कार्यक्रम ल्याएकाले कोही पनि प्रतिपक्षी बन्न नहुने धारणा राखे । उनले सांसदले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानून, संरचना र कर्मचारी अभावका कारण चालू आवमा अपेक्षाकृत काम हुन नसके पनि सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको जिकिर गरे । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा मात्रै समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकिन्छ”, मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “पूर्वाधार विकासको काम सङ्घीय सरकारले गर्छ र गरीबी निवारणको काम प्रदेश सरकारले गर्ने नीति आवश्यक छ ।”
विकेन्द्रित बजेटले परिणाममुखी काम गर्न नसकिने बताउनुभएको उनले रु एक करोडमाथिका परियोजनामा मात्र बजेट व्यवस्था गर्ने नीति लिइएको स्पष्ट पारे । साना लगानीका योजना कार्यान्वयनका लागि बजेटसहित स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइने उहाँको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार सरकारले आर्थिक विकासका लागि तत्काल जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिएसँगै भेरी बबई डाइभर्सनको बाँधमा नौ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना र जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रष्ट गरे ।
भौगोलिक विकटताका कारण तत्काल प्रदेश राजधानीसँग पहाडी जिल्लालाई जोड्न लागि हवाई यातायातको आवश्यकता रहेकाले सङ्घीय सरकार र नेपाल वायुसेवा निगमसँग अनुरोध गरिए पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो थियो । कर्णालीका दुर्गम पहाडी जिल्लाबाट प्रदेश राजधानीमा तत्काल यातायात सम्पर्क स्थापित गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशको आफ्नै हवाईसेवाको नीति लिइएको उनको भनाइ थियो ।
