कृषि बजारमा सरकारको ठाडो हस्तक्षेप हुनुपर्छ : सांसद डा. विमला राई पौड्याल

खरीबोट

रामपुर कृषि क्याम्पसबाट कृषिमा स्नातक गरेकी विमला राई पौड्यालले विकास अर्थशास्त्रमा बेलायतबाट स्नातकोत्तर र नेडरल्यान्ड्सबाट पीएचडी गरेकी छन् । कृषि अनुसन्धान, गैरसरकारी संस्थामा कार्य, सामाजिक विकासको क्षेत्र, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति कार्यालयमा काम गरेको अनुभव छ राष्ट्रिय सभाकी सदस्य पौड्यालसँग । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दामा सक्रिय रूपमा काम गरेकी पौड्याल वन वातावरणको क्षेत्रमा पनि दख्खल राख्छिन् । उनीसँग खरीबोटका लागि सकला दवाडीले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश : 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई विकास अर्थशास्त्रसँग जोडेर कसरी हेर्नुभएको छ ? 

पहिलाको भन्दा पूरै फरक त छैन, निरन्तरता जस्तै हो । तर दुईतीनवटा राम्रा पक्ष छन् । नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकलाई तीनवटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ । उत्पादन क्षमता कसरी बढाउने, अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्यो, अर्थतन्त्रको मात्र कुरा गरेर भएन । हाम्रो समाज विविधतायुक्त छ । एउटै समाजमा विभिन्न वर्ग र जातिका मानिस बस्छौं । 

विकासका पूर्वाधार लगायत सबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । ठूलो क्षेत्रमा कसरी बजेट विनियोजन गर्ने, हामीसँग जेजति पूँजी हुन्छ, त्यसको वितरण कसरी गर्ने भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । 

तेस्रो महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ साधारण तरिकाले अर्थतन्त्रमा आर्थिक उपार्जन हुन्छ, वितरण हुन्छ । तर, समाजमा कतिपय वर्ग अरूभन्दा कमजोर छन् । अनि उनीहरूलाई अवसरको पहुँच हुँदैन, जसको बोली बिक्दैन । अपांगता भएका, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, पिछडिएको समूहलाई सामाजिक सुरक्षा दिएर संरक्षण गर्नुपर्छ । 

नीति तथा कार्यक्रमलाई तीन दृष्टिकोणबाट हेरेकी छु । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन के गर्ने ? वितरण कतिको न्यायिक छ ? वितरण न्यायिक हुदाँहुदै पनि कहिलेकाहिँ त्यो वर्ग जसले फाइदा लिन सक्दैन, तिनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ ? भनेर तीनैवटा पाटोमा हेर्ने हो । समग्रमा हेर्दा सन्तुलित नै पाएको छु । 

अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या के हो ? 

व्यवस्था कार्यान्वयनको क्षमता कमजोर छ । पुरानो ढर्राबाट बाहिर आउन सकेको छैन । तर, पनि क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा तीनवटै कुरामा सन्तुलन मिलाएर आउनुपर्छ । अर्थतन्त्रका लागि विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रलाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ । 

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या दुईवटा छ । एउटा हो व्यापार घाटा । हामीले आयात गर्ने वस्तु बढी र निर्यात गर्ने वस्तु घट्दै गएको अवस्था छ । यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बाहिर गइरहेको छ । 

किन घाटामा छ अर्थतन्त्र ?

कृषिकै क्षेत्रमा हेर्दा पनि हामी मल पनि किन्छौं र चामल पनि किन्छौं । मल किनेपछि त खान पुग्ने चामल उत्पादन गर्न सके हुन्थ्यो नि । एक चिज किनौं भन्छु । दुवै थोक किन्दा आयात बढेको हो । 

निर्माण सामग्री र कच्चा पदार्थको आयात भयो भने राम्रो हुन्छ । किनभने त्यो उत्पादनमूलक हुन्छ । तर, हाम्रो आयात हेर्दा उपभोग गर्ने वस्तुहरूको आयात बढी छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई घाटा मात्र पुर्याउँछ फाइदा दिन सक्दैन । 

कसरी बजेटले समेट्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसलाई नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको छ र विनियोजन विधेयकले पनि बोलेको छ । उत्पादनमूलक आयातलाई कम गर्न दुरुत्साहित गर्ने भनिएको छ । 

नेपालमा उत्पादन भएकालाई हामी प्रोत्साहन गर्छौं भनेर सिद्धान्तमा त आयो कसरी गर्छ भन्ने कुरा छ । विनियोजन बजेट आएपछि थाहा हुन्छ । त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो । 

विकास बजेट खर्च गर्ने कसरी बनाउन सकिन्छ ? 

अर्को समस्या हामीसँग स्रोतसाधन नभएको त होइन । धेरै पैसा जम्मा गर्न पनि सक्दैनौं । कोशिस गर्दै छ र पनि वैदेशिक लगानीको वातावरण अझै बनिसकेको छैन । लगानी सम्मेलन भयो । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने नीतिनियम बनाइएको छ । 

धेरै लगाानी आएको अवस्था छैन । करको क्षेत्र बढाउन पनि नसक्ने, पैसा कसरी जम्मा हुन्छ ? करको दायरा अझै फराकिलो बनाउन जरुरी छ । राज्यले कर तिर्न सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । कर प्रणाली पनि गतिलो छैन । यसले स्रोतको उत्पादनमा असजिलो पारिरहेको छ । त्यस्तै, अर्कोतिर वर्षौंदेखि थालिएका हाम्रा प्राथमिकताका आयोजना कहिल्यै नसकिँदा लगानी बढेको बढ्यै छ । अर्थतन्त्रलाई हेर्दा यी दुई महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् र यिनैलाई बजेटले समेट्न खोजेको देखिन्छ ।  

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दाको असरलाई के भन्नु हुन्छ ?

अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन भनेर सुरु गरिएका प्राथमिकताका आयोजना पूरा नभएपछि यसले नकारात्मक असर पार्छ । लगानी धेरै बढ्छ । मेलम्चीको प्रोजेक्टलाई हेरे पुग्छ । त्यतिबेला सिमेन्ट कति पर्थ्यो होला र अहिले कति पर्छ होला ? सुरुङ बनाउन चाहिने निर्माण सामग्री ढिला हुँदा एकातिर त्यसले दिने योगदान आउँदैन । अर्कोतिर लगाानी बढ्छ । 

यी दुई महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन् । यसैमा केन्द्रित रहेर बजेटले केही नयाँ काम ल्याउन खोजेको छ । औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिने कुराहरू छन् । 

वितरणको सन्दर्भमा ,

वितरणमा त संविधानले पनि हामीलाई भनिदिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन ढाँचा निकालेका मन्त्रालयहरूले पनि प्रष्ट रूपमा भनेको छ । हामीले प्रदेशमा चार स्रोतबाट स्थानीय सरकारमा त्यसरी नै स्रोत जान्छ । 

त्यो एउटा वितरण भयो । अर्को यो देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्व राख्ने भनेको कृषि हो । कृषिले राम्रोसँग योगदान गर्न नसके पनि नेपाल कृषिमूलक देश हो । त्यसैले यसमा ध्यान दिनैपर्छ । गर्नुपर्ने जति हुन सकिरहेको छैन । 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कृषिप्रति हाम्रो विकर्षण युवा जमात मात्र होइन हामी सबैले खेती गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्छौं । खेतीलाई सम्मानजनक पेसा बनाउन सकेनौं । सम्मानजनक पेसा नभएसम्म मानिस त्यता जाँदैन । एउटा किसानले छोराछोरी किसान होस् भन्दैन । डाक्टर इन्जिनियर होस् र चामल किनेर खाओस् भन्छ । त्यो सम्मानको पेसा भएन, विकर्षण छ । धेरै युवा विदेशिएका छन् । खेत बाँझो छ ।

विकर्षणका महत्त्वपूर्ण कारण मल, बीउ, पानी नपाउनु पनि हो । कसरी खेती गर्ने ? कृषिलाई आवश्यक सेवासुविधा सामग्री घरदैलोमा पुर्याउन सकेनौं । 

दुई ठूला छिमेकीको बीचमा कृषि उत्पादनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमता राख्दैन कि नेपालले ? 

मलमा अर्बौं खर्च हुन्छ । समयमा किसानले कहिल्यै पाउँदैनन् । अर्को हाम्रो भौगोलिक अवस्था जैविक विविधता हेर्दा नेपाल जैविक कृषि गर्नुपर्ने ठाउँ हो । जैविक कृषिको लागि सुहाउँदो ठाउँ हो । धेरै इम्पुट लगाएर गर्ने कृषिले यहाँ फाइदा गर्दैन । किनभने, ठूला दुई छिमेकीको उत्पादनसँग हामीले प्रतिष्पर्धा गर्नै सक्दैनौं । कृषि सामग्री किनेरै ल्याउनुपर्छ । भनेपछि कृषिमा हाम्रो फाइदा भनेको जैविक खेती हो । यस्ता संरचनागत कुरालाई सुधार गर्नुपर्छ । 

बजार लैजान जैविक कृषि प्रणालीबाट उत्पादन भएको बजारमा राम्रोसँग जान्छ । त्यता पनि जान सकेका छैनौं । किसानले मरीमरी उत्पादन गर्छ । बजारमा किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने मूल्यमा पाँच गुणा फरक पर्ने देखिएको छ ।  

नाफा बिचौलियालाई छ । उपभोक्ता र किसान दुवै मारमा छन् । यो बजार प्रणाली पनि भएको छैन । सरकारको एकदमै ठाडो हस्तक्षेप चाहिन्छ बजारमा । किसानलाई यति सहयोग गर्छौं, तिमी उत्पादन गर हामी किनिदिन्छौं भनेर मूल्यसहितको ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्यो । सरकारले बजारसम्म ल्याइदिनुपर्यो । त्यसो भए बिचौलियाले खान पाउँदैनन् । त्यसले पनि आकर्षण ल्याउँछ । यस्ता संरचनागत कुरा सुधार गर्न जरुरी छ । 

केही कुरा यो बजेटले समेट्न खोजेको छ । जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि आएको छ । किसानलाई सहुलियत दिने कुरा आएको छ । 

हाम्रोमा अर्बौं रकम अनुदानमा खर्च हुन्छ । तर, त्यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार छ । सबैको पहुँच छैन कार्यक्रमपिच्छे अनुदानको रकम फरक छ । एउटा कोल्ड स्टोर बनाउन एउटा परियोजनामा ८ करोड दिएको हुन्छ भने अर्कोमा ३० करोड हुन्छ । सरकारले कोल्ड स्टोरको लागि ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । ठूलो पैसा खर्च भएको छ, तर समतामूलक वितरण छैन । 

छरिएर गएका सानातिना अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । एउटा अनुदानका लागि छाता ऐन ल्याउनुपर्छ । कस्ता खालका किसानले कुन सर्तमा के अनुदान पाउँछन् । छाता ऐनले भनिदिने र त्यसैअनुसार किसानलाई सर्वसुलभ तरिकाले दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

सरलीकृत छैन । टाठाबाठाले लगिरहेका छन् । सबै खालको कृषिको अनुदान बन्द गरिनुपर्छ । एउटा छाता ऐनमार्फत प्रक्रिया सरल बनाएर अनुदान दिनुपर्छ । कसले पाउने हो, हेरेर दिनुपर्छ । त्यस्ता थुप्रै कुरा छन् जुन हामीले कृषिमा सुधार गर्नुपर्नेछ । 

चालू वर्षको बजेट हेर्ने हो भने तीन तहको तालमेल नभएको जस्तो देखिन्छ, कसरी मिलाउन सकिन्छ ? 

पहिलो वर्ष तालमेल नमिल्नु स्वाभाविकै हो । यहाँ संरचना बनेको छैन । वर्षौंदेखिको बजेट हाल्ने कुरामा तालमेल नमिलेको हो । केन्द्रमा योजना हालिरहेका छौं । 

भर्खर स्थानीय तहमा पहिलो वर्ष त के भने कुन योजना केन्द्रले पूरा गरेर दिने कुन बीचैमा दिने त्यसैमा पनि स्रोत परिचालनमा कस्ता खालका कर प्रदेशले कस्ता खालका कर स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ ? केमा एकरूपता चाहिन्छ केमा चाहिँदैन लगायत विषयमा अन्योल थियो । 

ट्याक्स तिर्नुपर्छ, तर कुखुरा र अण्डा दुवैको तिराउनु हुँदैन । अस्पष्टता छ र तालमेल मिलेको छैन । यसैबीच वित्तीय आयोग बनेको छ । आयोगले वित्तीय स्रोतलाई संघीयताको मर्मअनुसार कसरी तलसम्म पुर्याउन सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छ । 

बजेट सिस्टमलाई एकीकृत पारदर्शी गर्ने भनेर विनियोजन विधेयकले बोलेको छ । अब १ वर्षसम्ममा प्रदेशले कस्ता खालका योजना गर्ने केन्द्रले र स्थानीय सरकारले कस्ता खालका योजना हेर्ने भन्ने स्पष्टता आइसकेको छ । 

स्थानीय र प्रदेशमा पैसा पनि छ योजना पनि आए, तर त्यो खर्च गर्ने प्रणाली बसिसकेको थिएन । १ वर्षमा भएका ऐन नियम निर्माणले पनि अब सहज हुने देखिन्छ ।

अझै हुन नसकेको काम कर्मचारी समायोजन हो । आयोजनाहरू समयमा नसकिनुमा यो पनि जिम्मेवार देखिन्छ । निर्माण सामग्रीका कुरा, जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्ने लगायत समस्या छन् । सरकारसँग जग्गा छैन । योजना बन्दा स्थानीय जग्गाको भाउ बढ्छ भनेर खुसी हुन्छन्, न कि योजना आयो भनेर । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन, व्यापार घाटाको अवस्था छ । अन्य सबै विषयको विश्लेषण गरेर समग्रमा आर्थिक अवस्था सबल बनाउन के गर्नुपर्ला ? 

खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । अर्को खर्च जुटाउने क्षमता बढाउनुपर्छ । खर्च जुटाउनु भनेको ढुकुटी बढाउनु हो । यो दुई÷तीन कुराले बढ्छ । एउटा करको प्रणालीलाई सजिलो र फराकिलो बनाउनुपर्छ । उद्योगी व्यापारीसँग धेरै कर असुल्न थालियो भने उनीहरू डिस्करेज हुन्छन् । लगानीकर्तालाई धेरै कर लगाइयो भने निरुत्साहित हुन्छन् । 

ठूलो क्षेत्रबाट थोरैथोरै कर लिने गर्नुपर्छ । अर्को, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण बनिसकेपछि वैदेशिक लगानी केमा राख्ने वा नराख्ने भनेर छुट्याउनुपर्छ । 

किनभने, प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशको लगानी गर्यौं भने आफ्नो अर्थतन्त्र विदेशी लगाानीको हातमा जान्छ । प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्र विशेष गरी कृषिमा जहिले पनि नेपाली लगानीकर्ता हुनुपर्छ । 

कृषिको प्रोशेसिङ प्वाइन्टहरू बनाउन, उद्योगधन्दा चलाउन वैदेशिक लगानी लिन सकिन्छ । सेलेक्टिभ भएर वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण सरकारले बनाउन सक्नुपर्छ । त्यो भनेको के हो भने एउटा फाइल बोकेर १५ वटा अफिस धाउन नपरोस् । एकलविन्दु सेवा राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याएर स्वदेशी र विदेशी दुवैका लागि सहज बनाउनुपर्छ । 

खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाउने भनेको थोरै क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्ने भनेको होइन । जति खर्च गर्न सक्छौं त्यतिमात्र छुट्याएर धेरैतिर लगानी गर्न सकिन्छ । 

खर्च गर्ने क्षमता बढाउने, सहज, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, करको दायरा बढाउने, काम गर्ने वातारण बनाउने र भ्रष्ट्राचार रोक्न सक्यौं भने अर्थतन्त्र पक्कै बलियो हुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

भारतीय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षकका लागि छ जनाको अन्तर्वार्ता हुने  

काठमाडौँ । भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षकको लागि ६ जनाको नाम छनौट गरिएको छ । भारतीय मिडियाहरुको रिपोर्ट अनुसार करिब २ हजारभन्दा बढी आवेदनबाट ६ जनाको नाम अन्तिम चरणका लागि छनौट

'उद्योगीको दौडाई खरायोको जस्तो छ, सरकार कछुवाको गतिमा छ'

उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपाली व्यवसायीहरुले सिमेन्ट उद्योगमा १९ अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेका छन् । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर र उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता भए सँगै निर्यात

राहतको आशमा असिनापीडित, सरकारले दिएको बजेटभन्दा पाँचौ गुणा क्षति

दूल्लु । गत चैत २२ गते बेलुका अचानक आएको हावाहुरीसहितको असिनापानीका कारण दैलेख पश्चिमको ठाटीकाँध गाउँपालिका र चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा ठुलो धनको क्षति भयो । असिनापानीले पाक्नै लागेको गहुँबाली, जौ, फलफूल

'सहकारी नियमावली आँउदैमा जादुको छडी जस्तो समस्या समाधान हुदैन, समय लाग्छ'

काठमाडौँ । विगत लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्रमा विविध समस्याहरु देखापरेका छन् । यस क्षेत्र विशेषगरी सहकारी टिक्ने र नटिक्ने तथा बचतकर्ताहरुको रकम सुरक्षित हुन्छ कि हुदैन भन्ने ठूलो चुनौती रहेको


z