- २०८१ बैशाख ५ बुधबार
दूल्लु । गत चैत २२ गते बेलुका अचानक आएको हावाहुरीसहितको असिनापानीका कारण दैलेख पश्चिमको ठाटीकाँध गाउँपालिका र चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा ठुलो धनको क्षति भयो । असिनापानीले पाक्नै लागेको गहुँबाली, जौ, फलफूल र तरकारी खेती नष्ट गर्यो । असिनापानीपीडितहरुले दुई महिना बित्नै लाग्दा समेत राहत पाउन सकेका छैनन् । अहिले यहाँका नागरिकहरु भोक–भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । राहत नपाएपछि चर्काे मूल्यमा गहुँ, चामल लगायतका खाद्यान्न खरिद गर्न बाध्य छन्, यहाँका नागरिक ।
“खाने कुरा छैन, दुई महिना बित्यो, न स्थानीय सरकारले राहत दियो न प्रदेश सरकारले, राहत पाउने आश अझै मरेको छैन,” ठाटीकाँध गाउँपालिका–६ की ७० वर्षीया माग्लि थापाले भने ।
राहतको पर्खाइमा रहेका यहाँका पीडितहरु राहतबारे बेखबर भएपछि झनै निराश हुँदै ऋण मागेरै भए पनि खाद्यान्नको जोहो गरिरहेका छन् । अहिले ठाटीकाँध गाउँपालिकाका असिनापीडित नागरिकहरुले तीन हजार ५०० रुपैयाँ मूल्य पर्ने एक क्विन्टल गहुँ ४ हजार र एक हजार ३०० रुपैयाँ पर्ने चामलको मूल्य दुई हजार तिरिरहेका छन् ।
असारमा खेती लगाउन लाग्ने खर्च र खाद्यान्नको जोहो गर्न नसक्दा यहाँका नागरिकहरु चिन्तित बनेका छन् । जेठ सकिनै लाग्दा यहाँका कृषकहरुले बीउसमेत पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक अवस्था राम्रो भएका नागरिकहरुले भने सुर्खेतदेखि सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गरिरहेको स्थानीयवासी शक्तिराम बुढाले बताउनुभयो । विपन्न वर्गका नागरिक भने राहत आउँला र खाद्यान्नको जोहो गरौंला भन्ने पर्खाइमा छन् ।
“कर्णाली प्रदेश सरकारले वैशाख महिनाभित्रै राहत दिन्छौं भनेको थियो, अहिलेसम्म आएको छैन,” उनले भने – “अब वर्षात् शुरु हुन लाग्यो । कामको चटारोमा छौँ तर, खानका लागि अन्नपात छैन ।” प्राकृतिक प्रकोपबाट गहुँबाली नष्ट भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सङ्घीय सरकारमा रहेका सांसद, प्रदेश सरकारले राहत दिने घोषणा गरेका थिए । तर अहिलेसम्म कुनै तहबाट राहत त के, असिना पीडितका बारेमा कुरा उठ्न समेत छाडेको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–२ का स्थानीय धनिराम पौडेलले बताए ।
गत चैत २९ गते ठाटीकाँध गाउँपालिकाका चौथो गाउँसभामा जनप्रतिनिधिले एक महिनाको तलब असिनापीडितलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । पीडितलाई राहत हुने कार्यक्रम दिने यहाँका जनप्रतिनिधिको घोषणा घोषणामै सीमित भएको छ । “अहिलेसम्म न त राहतबारे सुनुवाइ भयो, न त कार्यक्रम नै छ, हाम्रा लागि जनप्रतिनिधि नै बेखबर छन्,” पीडित मनसरा बिष्टले भने । असिनापीडितका लागि राहतको कार्यक्रम ढिलो भएको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका –२ का अध्यक्ष रुपलाल विकले स्वीकार गरे ।
गत चैत २६ गते राति बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको ४० औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्रै कृषकलाई राहत पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि अहिलेसम्म कागजमै सीमित भएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुगु, सुर्खेत, दैलेख लगायतका जिल्लाका असिनापीडितका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । निर्णय गरेको दुई महिना पुगिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले वितरण गर्नुपर्ने उक्त रकम अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन । पीडितहरुको तथ्याङ्क सङ्कलनमा समेत चुकेर हचुवाको भरमा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो । राहत वितरणका लागि आवश्यक कानून निर्माण नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
विनियोजित रकमभन्दा क्षति बढी
कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटभन्दा पाँचौ गुणा धेरै दैलेखको एकै स्थानीय तहमा क्षति भएको छ । हावाहुरीसहितको असिनापानीका कारण दैलेख पश्चिमको ठाटीकाँध गाउँपालिका, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा करोडौंको क्षति भयो । असिनापानीले ठाटीकाँध गाउँपालिकामा अन्नबाली, तरकारी, दलहन, तेलहन र पशुचौपाया गरी कुल २० करोड १३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति दैलेखले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार पीडित परिवारको सङ्ख्या ४ हजार ४१८ छ । यस्तै, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा ७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको अन्न र फलफूल नष्ट भएको थियो । यस अतिरिक्त ४ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको सौर्य उपकरण क्षति भएको समितिले जनाएको छ ।
नारायण नगरपालिका–८ का १०१ परिवारका ३९७ मुरी गहुँबाली, ३० परिवारको ५५३ क्विन्टल तरकारी र २८ परिवारको ३२३ क्विन्टल फलफूल नष्ट भएको थियो । दूल्लु नगरपालिकामा एक हजार ११३ हेक्टरमा ३ हजार ३३९ क्विन्टल खाद्यान्न बाली र २०० हेक्टरमा २ हजार ८०० क्विन्टल फलफूल तरकारी नष्ट भएको थियो । यस्तै, गुराँस गाउँपालिकामा २४० परिवारको ४४३ रोपनीमा लगाएको गहुँ, जौ, मसुरो, केराउ, तरकारी र फलफूल नष्ट भएको समितिले जनाएको छ ।
जिल्लाभर सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति दैलेखको बैठकले पठाएको विवरणबारे कुनै जानकारी नआएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले बताए । जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र लगायतको संयुक्त टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययन पछि समितिको बैठक बसेर तथ्याङ्क पठाउने काम भएको थियो ।
