- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
विराटनगर । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन नहुने बताएका छन् । विराटनगरमा सोमबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले विधिसम्मत ढंगले संसदमा प्रस्तुत भइसकेको काउन्सिल विधेयकमा छलफल हुने र त्यस क्रममा महत्वपूर्ण सुझाव आए समावेश हुनसक्ने बताएका हुन् ।
‘विधेयकमा मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने कुरो छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सवालै उठ्दैन । त्यसलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सकिन्छ र विधेयकमा त्यही व्यवस्था गरिएको छ ।’
कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले लोकसेवा आयोगले सुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया संवैधानिक भएको बताए । ‘प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोग बन्ने संबैधानिक व्यवस्था भएको तर त्यो बनिसकेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले तत्काल स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्य सम्पादनका लागि कर्मचारी आवश्यक भएकाले समावेशी सिद्धान्त अनुसार भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।’
प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेकोले दुईवटा विकल्प थियो । सबै स्थानीय तहमा अस्थायी रुपमा नियुक्ति गर्ने वा विधिसम्मत ढंगले लोकसेवा आयोगबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । पहिलो विकल्पमा अनियमितता हुने सम्भावना भएकोले दोस्रो विकल्पलाई लोकसेवा आयोगले अगाडि बढाएको पोखरेलको भनाई थियो ।
एउटा संवैधानिक अंगले संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरुप गरिएको कामप्रति सरकारले अनुचित ढंगले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नहुने उनले बताए । ‘कार्यपालिकाले संबैधानिक अंगका तर्फबाट गरिएका कामहरुलाई हस्तक्षेप गर्ने हिसावले काम गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘लोकसेवा आयोगले बिल्कुल समावेशी सिद्धान्त अनुसार कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ र त्यो आयोगका प्रमुखलगायत सदस्यहरु कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया समावेशी सिद्धान्त अनुसार नै गरिएको प्रष्टीकरण दिइरहेकोले बाहिर भइरहेको टिप्पणीमा सत्यता छैन ।’
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले फरक प्रसंगमा एमाले र माओवादी एकीकरण प्रक्रियामा भएका ५ बुंदे सहमति र त्यसमा भएको आलोपालो सरकारको नेतृत्वको विषयमा औपचारिक रुपमा छलफल नभएको बताए । ‘दुई शीर्ष नेताहरुबीचमा यदी जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भएको छ भने पनि त्यसको एउटा कुनै सीमा, समय, मर्यादा, प्रक्रिया हून्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा संस्थागत र औचारिक ढंगले छलफल गरेका छैनौं । जनु बेला जे हो त्यही होला नी त ।’
कार्यकारी अधिकार भएको नेकपाको अध्यक्ष नै सरकारको प्रमुख भए पार्टीको नीतिहरु लागु हुने पोखरेलको भनाई थियो । ‘दुईवटा पार्टी एकिकरणपछि तत्कालको आवश्यकता अनुसार दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टी उपयोग गरेर सरकार र संसदमा जाने होइन, राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा रहेर मुलुकलाई सही दिशामा अघि लैजानका लागि सरकारमा जाने हो ।’
उनले पार्टीको विचार ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई नै छलफल गर्दै महाधिवेशनले औपचारिकता दिने बताए । ‘जनताको बहुदलीय जनवाद कुनै पार्टी विशेषको र एमालेका दिवंगत महासचिव मदन भण्डारीको नामसित गाँसिएकोले यो सिद्धान्त एमालेको हो भनेर बुझ्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद नेपालका कम्यूनिष्ट आन्दोलनहरुले र आन्दोलनमा लागेका अग्रजहरुले अभ्यास गर्दै आएको बिचारहरुको एउटा सकारात्मक निष्कर्षका साथै अन्तर्राष्ट्रि कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा प्राप्त भएका अनुभवहरुको निचोड हो ।’
