- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । संसदीय समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति अनिश्चित भएको छ ।
समितिको निर्देशनका सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा लोकसेवा आयोगले सोमबार साँझसम्म कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।
आयोगको विज्ञापनपछि सोमबारसम्म लोकसेवा कार्यालयहरूमा ७७ हजार ३ सय २५ जनाले आवेदन दिइसकेका छन् । संसदीय समितिप्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले अब के गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट पारेका छैनन् ।
के हो विवाद ?
संविधानको मर्म र भावना तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर गरिने यस्ता विज्ञापनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा योगदान नगर्ने भन्दै यसको संसद, संसदीय समिति, सामाजिक संजालदेखि मिडियासम्म विरोध भएको थियो र अहिले पनि सो जारी छ ।
खास गरी यस विषयलाई संघियता कार्यन्वयनसँग हेरिएको र यस कदमलाई संविधानलाई असफल पार्ने कामको रुपमा धेरै जसो सांसदहरुले ब्याख्या गरेका कारण विवाद बढेको देखिएको छ । सङ्घीयता र जनताको अधिकारमाथि प्रहार भएको छ र विभिन्न बहानामा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त विपरित जान नमिल्ने भन्दै सांसदहरुले संसदीय समितिमा विज्ञापन संविधान र जनताको अधिकार विपरित आएको जिकिर गरेका थिए ।
विज्ञापनमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको तथा प्रदेश कानून बनाएर प्रदेश लोकसेवामार्फत भर्ना गर्नुपर्ने कर्मचारी किन सङ्घीय लोकसेवामार्फत भर्नाका लागि विज्ञापन खोलियो भन्ने टिक्का टिप्पणी र आलोचना भएको हो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारीका लागि लोकसेवाको विज्ञापन
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते बुधबार झण्डै ९ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेको हो । स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भइरहेका बेला आयोगले झण्डै ९ हजार कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि खुला विज्ञापन गरेको हो ।
आयोगले खुलातर्फ ९ हजार र बढुवातर्फ ६ हजार कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो । लोकसेवाले असार तीन गतेसम्मको म्याद दिएर दरखास्त माग गरेको हो ।
सरकारले स्थानीय तहको पदपूर्ति गरेपछि क्रमशः सङ्घ र प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ । कर्मचारी समायोजन भए पनि अझै १६ हजार २६२ कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरेपछि आयोगले विज्ञापन गरेको हो । आयोगले तीनदेखि छ महीनासम्ममा कर्मचारीलाई छनोट गरेर स्थानीय तहमा पठाइने तयारी स्वरूप विज्ञापन गरेको हो ।
सरकारले स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार ६७ हजार ७१९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । दरबन्दीअनुसार गत चैतमा स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । समायोजन भएकामध्ये निजामती कर्मचारीबाट ३१ हजार ७१०, साविक स्थानीय तहबाट १० हजार ५४०, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट एक हजार २४१ र अन्य सेवाबाट ३१६ कर्मचारी समायोजन गरिएका छन् ।
यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८७ को व्यवस्थाबमोजिम कार्यरत रहेका करीब सात हजार ६५० कर्मचारीसमेत समायोजन भएका हुन् । आयोगले नौ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति गरे पनि अझै सात हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग हुने देखिएका छन् ।
यसैगरी सङ्घमा दरबन्दी ४८ हजार ४०९ मध्ये ३९ हजार ९६० र प्रदेशमा २२ हजार २९७ मध्ये १३ हजार ८२१ कर्मचारी समायोजन गरेको हो । अझै सङ्घमा आठ हजार ४४९ र प्रदेशमा आठ हजार ४७६ कर्मचारी अपुग छन् ।
विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन :
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहको विभिन्न पदको लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विज्ञापन रद्द गर्न सोमबार निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले उक्त विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएको जनाउँदँ विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न गराउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान र कानूनभित्र रही विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विज्ञापन गरिएको भनी त्यसको प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, विशिष्टता, अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा प्रदेश एवं स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी सङ्ख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम रिक्त पद पदपूर्ति गर्न सबै प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
लोकसेवा आयोगले यही जेठ १५ गते स्थानीय तहका विभिन्न नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन खोलेको थियो । स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी सङ्घको दरबन्दीमा रहेका पुल तथा फाजिलका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा आ–आफनो तहमा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि बैठकमा सांसदहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नुपर्ने काम सङ्घीय लोकसेवाबाट गराउन खोज्ने तथा संविधानले आत्मसात गरेको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरीत गएर ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यले सरकार सङ्घीयता र संविधानको भावना विपरीत जान लागेको हो कि भन्ने भान भएको टिप्पणी गरे ।
सांसद देवेन्द्रराज कँडेल, महेश्वरराज गहतराज, रेखा शर्मा, जनार्दन शर्मा, डिला सङ्ग्रौला, पम्फा भूषाल, रामसहायप्रसाद यादव, प्रेम सुवाल, छक्कबहादुर लामालगायतले लोकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नभएकाले रद्द गर्नुको विकल्प नरहेको सुझाव दिएका थिए ।
पछिल्लो विज्ञापनले संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारको रक्षा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताउँदैँ उनीहरुले उठेको विवादको समाधान संविधानअनुरुप नै हुनुपर्ने बताए ।
लोकसेवाको विज्ञापन संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट
सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले आज दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिकतर्फ पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख छ ।
आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो । जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको छ ।
