- २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
काठमाडौँ । संयोग नै होला जेठ २६ गते यता राष्ट्रपति एउटा गुठीले आयोजना गरेको मच्छिन्द्रनाथको भोटो हेरिरहेकी थिइन ललितपुरको जाउलाखेलमा । उता गुठीलाई समाप्त पार्न खोजियो भन्दै त्यसलाई जोगाउन आन्दोलनमा उत्रिएका नागरिकका टाउँकामा लाठी प्रहर गर्दै थियो सरकार काठमाण्डौको मण्डलामा । यसको दशब दिन अघि देशले धुमधामसँग गणतन्त्र दिवस मनायो । गणतन्त्र भनेको नागरिकको सर्वोच्चताको प्रतिक हो । दशै दिनपछि त्यही नागरिक आफनो धर्मसंस्कृति अनुसारका कूलपूजा आदि गर्न पाउँ भनी आन्दोलनमा उत्रन पर्यो । त्यही मध्येको एक दिन २६ जेठमा विरोध गर्दा टाउको नै फोरियो आफनो आवाज व्यक्त गर्ने ठाउँ भनी स्थापित भएको मण्डलामा । जहाँ नागरिकको टाउको फोरियो त्यहीबाट भएर राष्ट्रपति गुठीकै त्यो कार्यकममा आएकी थिइन ।
सडकमा नागरिक
त्यसदिन जे घटना भयो र त्यसपछि पनि जे भैरहेको छ त्यसलाई चीनमा माओले चलाएको सांस्कृतिक क्रान्तिको झल्को माने विज्ञहरुले । यो आन्दोलनमा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकूलपतिसमेत सरिक थिए । शान्तिपूर्णरुपमा आफनो धर्म संस्कृति जोगाउन माँग गर्दै सडकमा उत्रिएका नागरिकमाथि सरकारले यति धेरै बल प्रयोग गरेको बारे प्रतिकृया दिदै उनीहरुलेनै यसलाई चिनिया सांस्कृतिक क्रान्तिको झल्को मानेका हुन । त्यसबेला चिनमा यस्तै धर्म, संस्कृति र परम्परा मानेका कारण लाखौंलाखको सख्यामारिएका थिए यो क्रान्तिका नाममा ।
वैशाख १७ गते गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएपछि काठमाडौंको नेवार समुदाय सडकमा निस्कियो विस्तारै । तर यो यसरी फैलियो, अव आन्दोलन वा भनौ यसको विरोध नभएको कुनै टोल बाँकी रहेन । यस्तो विरोध संसदमा पनि प्रवेश गरिसकको छ । यो विधेयक हिन्दू र बौद्ध धर्मसंस्कृति समाप्त गर्न ल्याइएको भन्ने आन्दोलनरत समुदायले आरोप लगाएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा सुटुक्क दर्ता भएपछि उव्जिएको असामान्य स्थिति हो यो । असामान्य यसकारणले कि आफनो कुलदेवताको स्थानमा विजातीय प्रवेश गर्नलागेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिपनि सडकमा निस्कनेछन जसलाई वास्तवमानै कुनै आनदोलनसंग सरोकार थिएन र छैन ।
बचाउन नसक्ने ‘बचाउ’
यो दिनदेखि गुठियारले सडकमा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा विधेयकको चर्को विरोध गरेको अवस्था सामान्य होइन । यस्तो हुँदा पनि सरकार भने दर्ता भएको विधेयकको बचाउ गर्दै विधेयक धर्मसंस्कृति र परम्परा विरोधी नभएको दाबी गरिरहेको छ तर यसमा प्रस्ताव भएका प्रावधानले सरकारको बचाउ यस्तो फितलो बन्दैछ जो वास्तवमानै बचाउन नै सकिदैन ।
विवादित दफाहरु
बचाउनु भनेको सरोकारवालाको आपत्तिको तर्कसंगतरुपले जवाफ दिनु हो जुन ठाउँ सरकार आफैले मेटेको छ । विधेयकमा राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा धारा ५६ मा गुठी जग्गामा भोगचलन गर्दै आएका किसान वा निजको कानुन बमोजिमको हकवालाले प्रमाण लिएर आए निवेदकलाई सो जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त हुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाप्रति सरोकावालाले आपत्ति जनाएका हुन । कारण गुठीको जग्गा सजिलैसंग व्यक्तिमा जानु । विधेयकको परिच्छेद २ को धारा ३ मा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठनको व्यवस्था छ । ‘गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासन गर्नका लागि एक राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको व्यवस्था गरिनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । गुठियारहरुले सो प्राधिकरण गठन प्रक्रियामै आपत्ति जनाएका छन् । प्राधिकरणको संरचना र काम, कर्तव्य अधिकार गुठी परम्परा विपरीत रहेको वताइएको छ । गुठी, सनातनि परम्परा, पद्धतिहरुको समुचित ज्ञानको सुनिश्चितता नगरीकन केवल मनोनित प्रतिनिधित्वबाट काम चलाउने हिसाबबाट जनताको आकांक्षाको सिधै तिरस्कार गर्ने नियत विधेयकमा अन्तरनिहित रहेको विधेयकको विरोधको अर्को पक्ष हो ।
यसरी सरकारको नियन्त्रण
प्राधिकरणमा सरकारले नियुक्त गर्ने एक अध्यक्ष, कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव र धार्मिक, सांस्कृतिक र सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्ये प्रत्येक विधाबाट सरकारले मनोनित गरेका एक महिलासहित ३ जना रहनेगरी सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । यो भनेको गठीमा पनि सरकारको मनोनयन हुनु हो । गठी भनेको नितान्त निजीरुपमा दानदातव्यबाट खडाभएको संस्था हो त्यसलाई सरकारलेसरकारीकरण गरेको अवस्था हो यो । गुठियारले जुन उद्देश्यले गुठी राखेको हो, त्यही उद्देश्यले चलाउन सरकारले रोक लगाइदिएपछि त्यो गठी सरकारको हुनेभयो अर्थात सरकराले निजी सम्म्पत्ति खोस्यो ।
विधेयकको धारा ६४ को दफा ३ मा राखिएको निजी गुठी सार्वजनिक गुठीमा दर्ता गरिने भन्ने प्रावधान झनै गम्भीर मानिएको छ यस्तो सम्पत्ति कव्जाका लागि । निजी गुठीलाई कायम गर्न नदिने, विघटन गर्ने, गुठीको उद्देश्यलाई नै पराजित गर्ने प्रावधान वास्तवमानै सरोकार वालालाइ स्वीकार्य हुनै । सक्तैन । कोही अर्काको सम्पत्तिमा राज्यले तजबिजी गर्नु भनेको उसबाट खोस्नुनै हो ।
विधेयकको धारा ६४ को दफा ४ मा ‘निजी गुठी सार्वजनिक गुठीमा दर्ता भएपछि यस्तो गुठीको चल–अचल सम्पत्ति, देवमूर्ति आदिमा गुठियारको सम्पूर्ण हकअधिकार समाप्त भई त्यस्तो हकअधिकार प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिमा सर्ने’ यवस्थाले बुझाउने कुरा त्यही हो । यसलाई समुदायले गुठियार र आफ्ना पूर्वजमाथिको विश्वासघातका रुपमा लिएका पाइयो । धर्मनिरपेक्ष राज्यमा यो धर्ममाथिको हस्तक्षेप पनि हो ।
गुठियारहरुले आपत्ति जनाइरहेको धारा ६४ को दफा ३ मा उल्लेख छ, ‘यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैले आफ्नो निजी सम्पत्ति लगानी गरी कुनै सार्वजनिक स्थानको मठमन्दिर र धार्मिक स्थलको नाममा स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएका निजी गुठी यस ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गुठीका रुपमा व्यवस्था गर्न सक्छ ।
जन्मन मर्न पनि अनुमति चाहिने !
यो प्रावधान अनुसार कसैले आफ्नो निजी सम्पत्ति समेत लगानी गर्न नपाउने भयो । सरकारले खेस्ने छ भन्ने लागे पछि त्यस्तो लगानी कसले गर्ने ? हुदै जाँदा अव मान्छेले मर्न र जन्मन पनि सरकराको स्वीकृति लिनपर्नेभयो । त्यस्तै विधेयकले गुठी स्थापना गर्न नै मञ्जुरी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म विभिन्न कर्म गर्न, पर्व मनाउन, पूजा चलाउन गुठी राख्ने चलन छ । सरकारले यस्तो कामका लागि सस्थाखोल्न मन्जुरीदिएन भने के हुन्छ ? यो प्रश्न सामान्य होइन ।
उद्धेश्यनै गलत
विधेयकको उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुका साथै गुठीको विकास सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न विद्यमान गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न ... विधेयक पेस गरिएको छ ।’
कानुन विद तथा सांसद (राधेश्याम अधिकारी) का अनुसार साबिकमा राजगुठी, छुट गुठी र निजी गुठी थिए । ‘सार्वजनिक गुठी’ नयाँ विधेयकले नामकरण गरेको छुट्टै व्यवस्था हो । प्रस्तावनासम्म आइपुग्दा उद्देश्यबाट सरकार विचलित भइसकेको देखिन्छ । प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘गुठीको मूलभूत मान्यता अनुरूप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न ... संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’
विधेयकको प्रस्तावनाले नै स्पष्ट गर्छ— यो गुठीको पक्षमा होइन, ‘सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान’ को संरक्षण गर्न आएको विधेयक हो ।
संविधानमा प्रहार : । संविधानको धारा २३, धारा २९० र अनुसूची ५ लाई हेरियो भने यस्तो चित्र आफै प्रकट हुन्छ । संविधानको धारा २३ मा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गरी गुठीसम्बन्धी कार्य गर्ने स्वतन्त्रा छ भनिएको छ । विधेयक पारित भए यो व्यवस्थाप्रतिकूल हुन्छ । अर्को, अनुसूची ५ ले गुठीसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । त्यसको उल्टो केन्द्रले यस्तो कानुन ल्याउन खोजेको अवस्था देखियो जो लिखित रुपमा रहेको संविधानविपरीत हुन्छ । संविधानविदका अनुसार यो विधेयकले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । गुठी व्यवस्थापन प्रदेशको जिम्मामा रहेको विषय हो । संविधानको अनुसूची–६ मा यो स्पष्टसँग उल्लेख छ । संघीय कानुन बनाएर शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने र प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाउने शृंखलाको थप उदाहरण हो यो ।
अपरिभाषित किसानः किसानको संरक्षण गर्ने भन्ने उल्लेख गरे पनि ‘किसान’को परिभाषा विधेयकमा छैन । किनभने ‘किसान’ लक्षित विधेयक होइन यो । वास्तविकता के हो भने, गुठीका जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरी बसेकाहरूको संरक्षणका लागि यो विधेयकको उत्पत्ति भएको हो ।
हडप्ने नियत : ‘निजी गुठी’लाई एकदमै साँघुरो तुल्याइएको छ, साबिकमा रहेको परिभाषालाई नै समाप्त गरिएको छ । साबिकमा ‘निजी गुठी भन्नाले राजगुठी र छुट गुठी बाहेकका जनताले राखेको गुठी’ सम्झनुपर्ने व्यवस्था थियो । आउँदा दिनमा निजी गुठी ऐनमा मात्र रहनेछ । निजी गुठी अन्ततः सार्वजनिक गुठी भएर सकिनेछन ।
गुठीको अर्थ के हो ?
सरकारी विधेयकले नै भनेअनुसार गुठी भन्नाले ‘कुनै मठ वा कुनै धार्मिक देवीदेवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर धार्मिक स्थल, धर्मशाला, पाटी–पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा ... बनाउन, सञ्चालन वा संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल वा अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडिदिएको’ सम्पत्ति सम्झनुपर्छ ।
सांसद अधिकारी भन्छन –गुठी जग्गा हो, गुठी सम्पत्ति हो भन्ने सीमित दायराको सरकारी सोच नै त्रुटियुक्त छ । गुठी यो राष्ट्रको इतिहास हो, सभ्यता हो । गुठी हाम्रा कला, संस्कृति, धर्म जोगाइराख्ने आधार हो । आज पनि लिच्छविकालीन मन्दिरको चर्चा गरिरहँदा प्रत्येक नेपालीले गर्व गर्ने नेपालको इतिहाससँग यो जोडिँदैन ? काठमाडौं उपत्यकाका अनगिन्ती मन्दिर, विहार, बहालको संरक्षण सरकारले गरिआएको छ कि जनताले ? काठमाडौं उपत्यकामा मात्र यो सीमित छैन । उदाहरणका लागि, लुम्बिनीको चर्चा धेरै गर्नुपर्दैन ।
मुक्तिनाथको मन्दिरको साँचो बुद्धमार्गी झुमाको हातमा छ । उनले मन्दिर नखोली हिन्दु धर्मावलम्बीले भगवानको दर्शन गर्न सम्भव छैन । यतिसम्म कि, पुजारीले सम्म प्रवेश गर्न पाउँदैनन । हिन्दु–बौद्ध सम्मिश्रण भएको सभ्यताको योभन्दा गतिलो परिचायक अर्को के हुन सक्छ ?
पृथ्वीनारायणको कुरा :
एउटा मान्यता छ पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं विजयसँगै कुमारीको दर्शन गरी चलिआएका रीत, परम्परा, संस्कृति, धर्मको रक्षा हुन्छ भनी आश्वस्त पारेकाले स्थानीय जनताको मन जिते थिए । मानिआएको रीत, परम्परा, संस्कृति, धर्मको अर्थ केहो भन्ने यतिएउटा जानकारीले पनि देला । देश भन्दा पनि यस्तो सरितिरिवाज महत्वको मानिँदोरहेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण पर्याप्त होला । त्यसमाथि चलखेल भयो भनेको हुन्छ ? त्यसको पनि उदाहरण कायम भएको छ । पशुपतिनाथको मन्दिरमा परम्परादेखि दक्षिण भारतबाट ल्याइएका भट्टको सट्टा स्थानीय ब्राह्मणलाई मूल भट्टमा स्थापित गरियो तर हपता दिनपनि टिकेन । दोस्रो, हनुमानढोकामा चलिआएका रीत, परम्परा बमोजिमको पूजामा राज्यद्वारा दिइआएको आर्थिक सहयोग रोक्का गरियो । तर नागरिकको यस्तै विरोधका कारण दुवै प्रयोग नराम्ररी असफल भए ।
विधेयक त्यहाँदेखि यहाँसम्म
वैशाख १७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको हो । विधेयक अध्ययनका लागि राष्ट्रियसभा सदस्यहरुलाई गत वैशाख १९ मा वितरण गरियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जेठ ६ गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि जेठ १३ गते सामान्य छलफल भएको छ । विधेयक दर्तादेखि सामान्य छलफल हुँदा नै विधेयक विवादित बन्यो ।
सरोकारवालाहरुले विधेयक खारेजीको माग गरिरहेका छन् । अब सो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा र राष्ट्रिय सभाकै समितिमा दफावार छलफल हुन बाँकी छ । २७ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री अर्यालले विधेयक संसदमा छलफलका क्रममा रहेकाले आफ्नो धारणा राख्न सांसदहरुलाई आग्रह गरिन् । विधेयकमाथि छलफल हुनुअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आक्रामक देखिएकाले सो विधेयकमाथिको छलफल सामाय रुपले चल्ने देखिदैन भने यता आन्दोलन चाहि टोलटोलमा नै पुगेकोछ यो पंक्ति लेखिएको बेलासम्म ।
सम्पत्ति कति ?
विभिन्न विवरणहरुले देखाए अनुसार मुलुकमा देवीदेवताका नाममा ७ लाख ५६ हजार बिघा जमिन र २ हजार ६ सय गुठी छन् । परापूर्वदेखि चलिआएका ती गुठीका जग्गा हडप्ने र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने नियतले सरकारले गुठीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको आरोप छ । यो विधेयकमा रहेका प्रावधानलेपनि यो आरोपलाइनै पुष्टी गर्छ । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको गुठीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए धर्म, संस्कृति र सम्पदाको अस्तित्व नै मेटिन सक्ने अवस्था आउछ । त्यसकारण यो विधेयक संविधानविपरीत समेत भएकाले तत्काल खारेज गर्न सुझाव दिइएको थियो तर खारेजीको साट्टो सरकारले सैद्धान्तिक छलफलमा लग्यो आफनो पक्षमा रहेको दुइतिहाइको संख्यालाई पृष्ठभूमिमा राखेर ।
