सङ्घीय संरचनाअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षणमा

खरीबोट

काठमाडौँ । मुलुकको सङ्घीय संरचना अनुकूल निर्मित नयाँ पाठ्यक्रम विद्यालय तहमा परीक्षण शुरु भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चालू शैक्षिक सत्रमा सातै प्रदेशमा दुई जिल्लाका दरले १८ जिल्लाका १०३ विद्यालयमा नमूना परीक्षण शुरु गरेको हो ।

प्रदेश नं ३ अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका थप तीन जिल्लालाई परीक्षणमा समावेश गरिएको छ । केन्द्रले प्रारुपअनुसार कक्षा १ को गणित, नेपाली, अङ्ग्रेजी, मेरो सेरोफेरोलगायत विषयम एकीकृत पाठ्यक्रमको कार्यपुस्तक र मार्गदर्शन विद्यालयमा पठाएको छ । नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानमूलक विषयवस्तु तथा विश्वव्यापीकरणको प्रभावलाई प्रारुपले आत्मसात् गरेको छ ।

सरकारले नेपालको संविधान, सङ्घीय संरचना र समृद्ध नेपालको परिकल्पना अनुकूल विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्णय गरेपछि केन्द्रले यो वर्षबाट नमूना परीक्षण आरम्भ गरेको हो । केन्द्रका महानिर्देशक डा लेखनाथ पौडेलले परीक्षणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा त्यसलाई परिमार्जन गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सो कक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो । संविधानअनुसार स्थानीय तहले स्वीकृत गरी स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको क्रम पनि शुरु भइसकेको छ ।

विसं २०६३ मा लागू गरेको सो प्रारुप यसअघि २०७१ मा परिवर्तन भएको थियो । नयाँ व्यवस्थाले कक्षा ११  र १२ लाई एकल पथीय बनाउँदै कक्षा ९ र १० मा पाँच अनिवार्य र दुई वटा व्यावसायिक ऐच्छिक विषय राखेको छ । यी तहका नमूना पाठ्यक्रम बन्ने प्रक्रियामा छन् ।

नयाँ प्रारुपले संविधानको मौलिक हक, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका सवाल, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा शिक्षाको योगदानका पक्षमा ध्यान दिई सक्षमता र बाल मनोवैज्ञानिकलगायत सिद्धान्तलाई आधार बनाएको छ ।

केन्द्रका निर्देशक गणेश भट्टराईले तोकिएका १८ मध्ये मुस्ताङ जिल्लामा गत फागुनमै नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएकाले यो सत्रमा परीक्षण गर्न नसकिएको बताउँदै जारी परीक्षणबारे आगामी असारको अन्तिममा पहिलो र मङ्सिरमा दोस्रो अनुगमन गरी सबै सुझाव सङ्कलन गरिसक्ने बताए । कर्णालीका केही जिल्ला र हिमाली जिल्लामा फागुनमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने भएकाले त्यसअघि परीक्षित पाठ्यक्रमअनुसार नयाँ सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक तयार हुने र आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा २, ३ र ६ को परीक्षण हुने भट्टराईले जानकारी दिए ।

केन्द्रले कूल पाँच वर्षमा नयाँ प्रारुपबमोजिम कक्षा १० सम्मका नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नेछ । सामान्यतः हरेक पाँच वर्षमा विषयगत  र तहगत पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने प्रणाली छ । हाल मुलुक ३५ हजार ५५ मध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् ।

परीक्षणका लागि सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित चार शिक्षकलाई तालीम दिइएको छ भने सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइमा एक फोकल पर्सनको प्रबन्ध गरिएको छ । साथै तत्काल बुझ्नुपर्ने कुरा भएमा केन्द्रमा सिधै सम्पर्क गर्न समन्वय तथा प्रकाशन शाखामा संयन्त्र खडा गरिएको छ ।

समाजवादोन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिक विकासको दूरदृष्टिसहित पाठ्यघण्टा (क्रेडिट आवर) को संरचना र व्यावसायिक शिक्षाको धारलाई प्राथमिकता दिई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले एकल पथीय नयाँ प्रारुप सिफारिस गरेको थियो । यो प्रारुप शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्मका लागि लागू हुनेछ ।

केन्द्रले चालू सत्रका लागि पाठ्यपुस्तकको मूल्यसूचीमा परिवर्तन गरेको छैन भने आगामी तीन वर्षसम्मका लागि विभिन्न प्रकाशनका ११९ अतिरिक्त पाठ्य सामग्रीलाई स्वीकृत गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउँदै भरतपुर महानगर

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । शैक्षिक सत्र २०७७ देखि लागू गर्ने योजनाका साथ पाठ्यक्रम बनाउन लागिएको महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ

कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन

काठमाडौँ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने भएको छ । समय परिस्थितिअनुसार प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने नियमानुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न थालिएको पाठ्यक्रम

स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउँदै कर्णाली सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीमैत्री पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि मन्त्रालयले रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ

शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न पाठ्यक्रम समयानुकूल बनाइने

काठमाडौं / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरलले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाइने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विद्यालय जाने


z