- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
विराटनगर । प्रदेश नं १ सरकारले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि आज प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ३५(१) बमोजिम प्रदेश प्रमुख प्रा डा गोबिन्दबहादुर तुम्वाहाङले जेठ २३ गते सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
समग्र प्रदेशको विकासका लागि १५४ बुँदामा समेटिएको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यद्वय जयराम यादव र शेखरचन्द्र थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
संशोधन प्रस्तावका प्रस्तावक यादवको एक बुँदे प्रस्ताव मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ग्रहण गरेकाले सदस्य यादवले सङ्घीयता, सुशासन र समाजवादलाई नीति तथा कार्यक्रमले संस्थागत गर्न बल पुग्ने भन्दै आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।
संशोधन प्रस्तावका अर्का प्रस्तावक थापाले आफ्ना संशोधन प्रस्ताव मुख्यमन्त्री राईले ग्रहण गरेको तर स्वीकार नगरेकाले प्रस्ताव यथावत रहेको प्रदेशसभामा जानकारी गराएका थिए ।
प्रदेशसभा सदस्य थापाले दर्ता गराएको ११ बुँदे प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री राईले जवाफ दिने क्रममा सबै बुँदा सकारात्मक रहेको र यस्ता अभ्यासले अझ निपूर्ण र परिपक्व बनाएको बताए । उनले संशोधन प्रस्तावमाथि जवाफ दिने क्रममा मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र बीपी कोइरालाको नाममा उद्यान निर्माणपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा समेत उद्यान निर्माण गरिने घोषणा गरे ।
मुख्यमन्त्री राईले नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्त छरितो र स्पष्ट भएको जिकिर गरे । उनले सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले आगामी चार वर्षभित्र प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा उद्यान निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको बताए । सरकाले आगामी आवमा पूँजीगत खर्च तीव्र गतिमा बढाउने उनले आश्वासन दिए ।
छ बिघा जग्गा कब्जा
प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद साम्वाले उर्लाबारीमा वन क्षेत्रको करीब छ बिघा जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेकामा प्रदेश सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने माग गरे । प्रदेशसभा सदस्य विजयकुमार विश्वासले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सिँचाइको अभावमा १३ हजार ५०० हेक्टर जग्गा बाँझो रहने स्थिति रहेकोले सरकारले सिँचाइ सुविधातर्फ ध्यान दिनुपर्ने माग गरे । प्रदेशसभा सदस्य लोकप्रसाद सङ्ग्रौलाले प्रदेशसभामा चमेनागृह नभएको र सदस्यहरुलाई प्रदेशसभासम्म आवतजावत गर्न यातायातका साधन नभएकोतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीले विराटनगरमा निर्माणाधीन ६ लेनको सडक लामो समय बित्दा पनि सम्पन्न नभएकाले यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रदेशसभा सदस्य शिवनारायण गनगार्इंले डेङ्गुको उपचारमा सरकारले आवश्यक कदम चाँडो चाल्नुपर्ने माग गरे । प्रदेशसभा सदस्य ज्ञानेश्वर राजवंशीले सरकारले झापाको भद्रपुरदेखि मोरङको रङ्गेलीसम्मको हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
