निकुञ्जभित्र सडक निर्माण नगर्न सर्वोच्चको परमादेश

खरीबोट

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न परमादेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गत फागुन २ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक गर्दै सो निकुञ्जभित्र सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म कुनै पनि सडक निर्माणसम्बन्धी कार्य नगर्न भनिएको छ । परमादेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “सो निकुञ्जको कार्यालय र युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायले परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु-नगराउनु ।” 

हाल गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७५ माघ १७ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो लाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।

“चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जकै संरक्षणमा प्रस्तावित ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले निकुञ्जको जैविक एवं वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीयरुपमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु समस्त नेपाली एवं अभिभावकीय भूमिकाअन्तर्गत अदालतको संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व हुने देखिन्छ”, आदेशमा भनिएको छ ।

सो निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा जेठो राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र नभई जैविक विविधता, पर्या–पर्यटनसमेतको दृष्टिबाट अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदामा सूचीकृत महत्वपूर्ण सम्पदा हुँदा वर्तमान र भावी पुस्तासमेतको हितका लागि सो निकुञ्जको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

ठोरी–भरतपुर सडकको सुदृढीकरण, विस्तार, कालोपत्रलगायतका कार्य गरिनु हुँदैन भन्ने युनेस्कोको स्पष्ट मत रहेको पनि देखिएको हुँदा वातावरणीय प्रभाव अध्ययनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएको पनि देखिएको छ ।

हालसम्मको अवस्था हेर्दा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत वीरगञ्ज–ठोरी खण्ड, ठोरी–भरतपुर खण्ड, निकुञ्जभित्र पर्ने गरी पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग, दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक, माडी–वाल्मीकि आश्रम सडक, ठोरी–मलेखु सडकलगायतका सडक निर्माण गर्ने सन्दर्भमा छलफलदेखि सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र निर्माणको प्रारम्भ गर्नेलगायतका कार्य भइरहेको कुरा समेतको जानकारी प्राप्त भएको परमादेशमा उल्लेख छ ।

सो निकुञ्जभित्र सडक निर्माण रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडा, अच्युतराज बुढाथोकी, धनञ्जय खनाल र जगन्नाथ मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोहीको सुनवाइको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।  
 

सम्बन्धित समाचार

लोकसेवाको विवाद बुधबारका लागि सर्यो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी विवादका चार वटा रिट निवेदनमाथि आजबाट सुनुवाइ शुरु गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनः रिट निवेदन

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापनविरुद्ध पुनः रिट निवेदन दायर भएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीका तर्फबाट १२१ जनाले आज आयोगले स्थानीय

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनः रिट निवेदन

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापनविरुद्ध पुनः रिट निवेदन दायर भएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीका तर्फबाट १२१ जनाले आज आयोगले स्थानीय

सर्वोच्चले विज्ञापन बारेको रिटमा लोकसेवालाई छलफलका लागि बोलायो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापनका विषयमा छलफल गर्न लोकसेवा आयोगसहितका विपक्षीलाई छलफलमा बोलाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आगामी असार ३ गते छलफलमा उपस्थित


z