- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापनका विषयमा छलफल गर्न लोकसेवा आयोगसहितका विपक्षीलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आगामी असार ३ गते छलफलमा उपस्थित हुन बुधबार आदेश दिएको हो ।
लाकसेवाले माग गरेको विज्ञापन अवैध रहेको दाबीसहित सोमबार अधिवक्ता जगदेव चौधरी र विकास ठाकुरले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
लोकसेवाले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको थियो । अप्राविधिक, प्राविधिक तर्फका पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि नौ हजार १ सय ६१ सिटको लागि विज्ञापन खोलिएको छ ।
रिटमा दुबै पक्षको छलफलपछि मात्र सर्वोच्चले निकास दिने भएको छ ।
