- २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
काठमाडौँ । संविधानबमोजिम खानेपानीलगायत मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषयमा तीन वर्षमा कानून बनाइनुपर्ने भए पनि त्यो पूरा हुन नसकेकोतर्फ सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत खानेपानी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि जारी छलफलमा भाग लिँदै सांसद गगनकुमार थापाले तीन वर्ष पूरा भइसकेपछि हालै खानेपानी विधेयक दर्ता हुँदा मौलिक हक कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको बताए । संविधानको धारा ३५ (४) मा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ ।
उनले अवधारणा बिना नै रु पाँच/पाँच अर्बको स्वयंसेवक शिक्षक र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको व्यवस्थाका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको शैक्षिक अध्ययनको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेर थन्किएको सांसद थापाले आरोप लगाए । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी शैक्षिक सुधार हुन नसक्ने भएकाले आफूले यस विषयमा खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएको उनले उल्लेख गरे ।
सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले कर्मचारीको प्रगतिशीलरुपमा तलब वृद्धि हुन नसकेको र कर्मचारी समायोजन पक्षपातपूर्ण भएको आरोप लगाए । उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । रु दुई अर्बमा सिएमसीले पूरा गर्छु भनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले रु सात अर्ब विनियोजन गरेकामा सांसद खनालले आपत्ति जनाए ।
सांसद सुजाता परियारले सत्तारूढ दलका मन्त्री र सांसद नै सुकुम्वासीको सूचीमा रहेकाले सरकार समाजवाद उन्मुख छ कि दलालवादतर्फ उन्मुख छ भनिन् । पहुँचवाला नै सेवा सुविधा पाउने सूचीमा पर्ने गरेकाले विपन्न वर्गको उन्नति हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्न सांसद परियारले सरकारसँग माग गरे । खानेपानीसम्बन्धी काम गर्ने धेरै किसिमका संस्थालाई एकीकृत गरी प्राधिकरणको अवधारणामा जाँदा काम गर्न सहज हुने सुझाव उनको थियो । सांसद परियारले खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाई रु एक कायम गर्न खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् ।
सांसद प्रेम सुवालले सरकारी कर्मचारी र तलब सुविधा पाउनेका छोराछोरीलाई सरकारी शिक्षण संस्थामै पढाउने गरी कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्ने र विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने प्रतिशतको आधारमा शिक्षकको तलब सुविधा बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले तीनैवटा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
सांसद दुर्गा पौडेलले बजेटमा खानेपानीलाई जनसङ्ख्यासँग जोड्नु त्रुटिपूर्ण रहेको र यसले एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई काटेको छ भनिन् । खानेपानी योजनाका लागि जनसङ्ख्या पु¥याउन दुईभन्दा बढी गाउँपालिका जोड्दा पनि घरघरमा धारा पुग्न नसक्ने भएकाले रु १०० खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
