- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । सरकारले अब स्नातक तह पढ्नका लागि मात्र वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने भएको छ ।
यसअघि माध्यामिक शिक्षा तहको अध्ययन गर्नका लागिसमेत अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखाले अबदेखि स्नातक तह पढ्नका लागिमात्र अनुमतिपत्र दिने भएको हो ।
शाखाका प्रमुख महेश्वर शर्माले नयाँ कानूनअनुसार उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातक तहलाई जनाउने भएकाले स्नातक तह पढ्नका लागि मात्र प्रदान गर्ने जानकारी गराए ।
“यसअघि उच्च शिक्षा भनेर दश जोड दुईलाई पनि जनाइन्थ्यो । त्यसैले हामीले दश जोड दुई पढ्नका लागि पनि हामीले अनुमतिपत्र दिन्थ्यो”, उनले भने, “अहिलेको कानूनअनुसार उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातक तहभन्दा माथिलाई जनाउँछ । त्यसैले स्नातक तह पढ्नका लागिमात्र अध्ययन अनुमतिपत्र दिने भनेका हौँ ।”
छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधनसहितको नियम २७ को (क) बमोजिम विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न न्यूनतम दश जोड दुई वा सोसरह उत्तीर्ण गरी विदेश विश्वविद्यालय वा कलेजमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
उनका अनुसार दश जोड दुई र अन्य भाषा सिक्नका लागि अनुमतिपत्र लिन विद्यार्थी कममात्र आउने गर्दछन् । दैनिक ४०० भन्दाबढीको सङ्ख्यामा वैदेशिक अध्ययनका लागि शाखामा विद्यार्थीले अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने गरेका छन् । गत वर्ष ४९ हजार ५५६ जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएका थिए ।
मन्त्रालयको निर्णयपछि विद्यार्थी आक्रोशित
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी शैक्षिक संस्थामा डिप्लोमा तहको पढाइका लागि जाने विद्यार्थीलाई एनओसी दिन बन्द गरेपछि विद्यार्थी आक्रोशित भएका छन् ।
एनओसी लिन लामबद्ध विद्यार्थीलाई स्नातक तहको लागि मात्र एनओसी दिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताएपछि बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयको केशरमहलस्थित वैदेशिक शिक्षा अध्ययन अनुमति शाखाका प्रमुखलाई घेराबन्दी गर्दै विद्यार्थी आक्रोशित भएका हुन् ।
विदेशी विश्वविद्यालयमा सम्पूर्ण कागजपत्र तथा पैसा समेत बुझाइसकेपछि मन्त्रालयले अकस्मात सूचना जारी गरेर आफूहरुलाई समस्यामा पारेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।
एनओसी नपाएका विद्यार्थीको भीडले घेरेपछि अनुमति शाखाका प्रमुख महेश्वर शर्मा कार्यकक्षमा चुकुल लगाएर बसेका थिए ।
मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गरेर डिप्लोमा तह पढ्न जाने विद्यार्थीलाई एनओसी नदिन दिएको निर्देशनबाट उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने योजना बनाएका हजारौं विद्यार्थी मर्कामा पर्ने भन्दै परामर्श व्यवसायीले पनि विरोध गरेका छन् ।
