- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
हेटौँडा । सङ्घीय सरकारद्वारा दर्ता गरिएको गुठी विधेयकले काठमाडौँ उपत्यकालगायत अन्य प्रदेशमा धार्मिक दङ्गा भड्किन नदिन सरकारले सो विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रदेश नं ३ प्रदेशसभा बैठकको विषेश समयमा आज भाग लिने सदस्यले काठमाडौँ उपत्यकामा परम्परागत रुपमा रहेको नेवार धर्म संस्कृति र सम्पदालाई मौजुदा सरकारले गुठी विधेयक ल्याएर ती सम्पदालाई कब्जा गर्ने नियत राख्दा धर्म संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भएको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले एतिहासिक र पौराणिक कालदेखि चलनचल्तीको रुपमा रहँदै आएका धर्म संस्कृतिलाई बन्देज गर्न नहुने सुझाव राख्दै सबै सर्वसाधारणको स्वतन्त्रतापूर्वक आफूले मान्दै आएका धर्म संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सक्तापक्ष सदस्यले गुठी विधेयकले धर्म संस्कृति र सम्पदालाई सरकारले हस्तक्षेप नगरेको उल्लेख गर्दै गुठीको सम्पत्ति कुनै पनि व्यक्ति विशेषलाई उपलब्ध गराउने नियत नभए पनि जनभावना बुझेर सरकारले विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सार्वजनिक जग्गा, गुठी र राजगुठी जग्गाको अभिलेख तयार गरी सर्वसाधारण जनताकै हितमा प्रयोग हुनेगरी परम्परागत रुपमा रहँदै आएको धर्म संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने विधेयकको उद्देश्य रहेकोले सर्वसाधारणको भावनामा चोट पुर्याउन नहुनेमा उनीहरुको जोड छ ।
विशेष समयमा बोल्ने प्रदेशसभाका सदस्य क्रमश रामेश्वर फुँयाल, रामकाजी मर्हजन, शोभा शाक्य, विराजभक्त श्रेष्ठ, राजेश शाक्य, ओमबहादुर घलान, बसन्त मानन्धर, नरोतम बैध, पुकार मर्हजन, सरेस नेपाल, सन्तबहादुर प्रजा, रमेश पौडेल, र रीता माझी थिए ।
सो बैठकमा प्रदेश मामिला समितिका समापति माधवप्रसाद पौडेलले प्रदेश मामिला सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ र उद्योग पर्यटन वन वातावरण समितिका सभापति रमा आले मगरले उद्योग पर्यटन वन वातावरणसम्बन्धी छुट्टाछट्टै समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको बैठक आगामी असार १ गते अपरान्ह ५ बजे बस्ने जानकारी दिए ।
