- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
विराटनगर । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले अगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तयार गरेको बजेटमा पूँजीगत खर्च करीव ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।
प्रदेश नं. १ सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकताका बारेमा सञ्चारकर्मीहरुसँग आज कुराकानी गर्दै उनले संरचनाको स्थापना, कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा विगतका अनुभवको उच्चतम प्रयोग गरेर पूँजीगत खर्च बढाउनेमा जोड दिए ।
मन्त्री आङ्बोले ठूला योजना सङ्घीय सरकार, मझौला योजना प्रदेश सरकार र साना योजना स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा रहेका कारण प्रदेश सरकारले बजेट वितरणमुखी भन्न नहुने तर्क गर्दै प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधारमा गर्ने लगानी तथा खर्चबाट प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुने जानकारी दिए ।
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदान घटनुका कारण बजेटको आकार आशातित हुन नसकेको चर्चा गर्दै मन्त्री आङ्बोले बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न आग्रह गरे । उनले प्रदेशका जनतालाई स्वच्छ तथा आर्सेनिकरहित पानीको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले रु तीन अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गर्नु सुखद् पक्ष हो भन्दै प्रदेश सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको चर्चा गरे ।
उनले वास्तविक कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने र झोलामा कागज बोक्ने किसानलाई अनुदान नदिने कार्यविधि बन्ने भन्दै सरकारले वित्तीय अनुशासनभित्र रहेर खर्च गर्ने कार्यविधि बनाएको बताए । यो बजेट समाजवादउन्मूख नभए पनि समाजवादको आधार तयार गर्ने किसिमको रहेको प्रष्ट पार्दै मन्त्री आङ्बोले समाजवादमा जान उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नरहेको चर्चा गरे ।
उनले प्रदेश मातहतमा रहेका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउन जनही रु २५ हजार र छ दिनको बिदा दिनुले कर्मचारीको मनोबल बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अनुत्पादक तथा लक्षित समूह बाहेकका क्षेत्रमा बजेट गएमा सञ्चारकर्मीले खबरदारी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रवहादुर आङवोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि रु ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेका छन् । कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार र पूँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु आठ करोड विनियोजन गरेको छ ।
विनियोजित बजेटमा चालूतर्फ ४३.९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.२ प्रतिशत रहेको छ । अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका लागि रु ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरेको मन्त्री आङ्बोले आइतबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।
