गुठी विधेयक : उल्टो महाभारत सुरु

खरीबोट

लेखक : डा. गुरुप्रसाद सुवेदी

म सकेसम्म राजनीतिसँग जोडिने विषय बोल्न र लेख्न चाहन्नँ । राजनीतिमा विभाजित हुने इच्छा पनि छैन । जोसुकैका पनि राम्रा कुराको म समर्थन गर्छु । अमुक पक्षले बोलेको भन्दैमा मेरो कुनै मनसाय बन्दैन । कसैको पक्षधर नबनियोस् भन्ने आग्रहका कारण पनि कतिपय बोल्नै पर्ने कुरा बोलिएनन् । तर, आज यो गुठी विधेयकको कुराले मुख खोल्न बाध्य बनायो । गुठी विधेयकसम्बन्धी मेरो मनसायले तत्काल मूर्तरूप लिन सक्ला वा नसक्ला, तर यो यस्तै लागू भयो भने यसले हाम्रो परम्परागत धर्म संस्कृतिको र राष्ट्रिय पहिचानको समेत अस्तित्व संकटमा पर्छ । यसले सर्वनाशको समेत सङ्केत अवश्य गर्छ ।

हालै सरकारका तर्फबाट सरोकारवालासँग छलफल नगरी अकस्मात् गुठी विधेयक ल्याइयो । विरोधमा विभिन्न आवाजहरू उठे । त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेमाथि उल्टै लाठीचार्ज गरियो । पानीको फोहोराले हानियो । लछारपछार पारियो । प्राज्ञिक वर्गले विपक्षमा राय प्रस्तुत गरे । सुनुवाइ भएन । हुने लक्षण पनि छैन । अब बिस्तारै कुरा नबुझ्नेले पनि कुरा बुझ्न थाले । यो त होली वाइन प्रकरणको निरन्तरता रहेछ । यस्ता धेरै प्रकरण आउने तयारी होला । बिस्तारै नेपालको अस्तित्व बचाउने यहाँका परम्पराहरू लोप गराइँदै छन् । संस्कृतिशून्य बनाइँदै छ । धर्मनिरपेक्ष त बनाइसकियो । त्यतिखेर धेरैले मौन समर्थन गरे । विरोध नगर्नु नै मौन समर्थन थियो ।

कतिपयले हिन्दू राष्ट्र भनेको भारतीय दलालीपन भन्ने बुझ्थे । कतिपयले नबुझेर पनि त्यसो भने होलान् । कतिपय राजनीतिक दलको अन्धभक्तिले धर्मनिरपेक्षताको समर्थन गरे । तर, त्यो धर्म निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षताका लागि थिएन । देशलाई तहसनहस बनाउने र त्यसै बहानामा पश्चिमा शक्तिकेन्द्रको घुसपैठका लागि ल्याइएको दीर्घकालीन कार्यक्रमको पूर्वाभ्यास थियो । यहाँका नेताहरूले आफ्नै बुद्धिविवेकको प्रयोग गरेर धर्मनिरपेक्षता लागू गरेको भए जे हुन्थ्यो हुन्थ्यो, यो त अरूको इच्छाबाट विना छलफल अकस्मात् लादियो ।

आज फेरि बीचमा होली वाइनको कुरा आयो । अरू सबै कुराको चर्चा मैले गरिनँ, तर त्यतिखेर त्यस्तो संस्थाको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री स्वयंले डेरा सरेर त्यतै लम्पसार हुनुहुँदैनथ्यो भन्ने मेरो धारणा थियो । त्यसपछि हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अमुक विश्वविद्यालयबाट महाविद्यावारिधिको उपाधि लिनुभयो । अचम्म लाग्छ । त्यो विश्वविद्यालयको उद्देश्य र विगतका गतिविधि पढेसुनेपछि मलाई लाज लाग्यो ।

मेरो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यो धर्मान्तरणकै लागि खुलेको कथित विश्वविद्यालयको प्रमाण पत्र लिन किन रहर जाग्यो भन्ने प्रश्नले सतायो । आज अप्रत्यासित रूपमा गुठी विधेयक आयो । स्वर्गद्वारी तर्सियो । काठमाडौं कुँडियो । जनकपुर जंगियो देवघाट दुब्लाउने भयो । देशभर धेरै गुठी छन् । केही पुराना, केही नयाँ । भिन्नभिन्न प्रकृतिका । सबैलाई एउटै डोकोमा हाल्ने रे । गुठीबाट चलेका मठ.मन्दिर, गुरुकुल, जात्रा पर्व सबैको गाईजात्रा हुने भयो । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझै भयो । जनतामा अकल्पनीय भय भएको छ । अब त बूढी मरी भन्ने कुराले भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने कुराले सताउन थालेको छ । साधु सन्त विधेयक फिर्ता नलिए प्रलय आउँछ भन्छन् । धेरैले यो कुरा पत्याएनन् होला, तर म संवेदनशील बनेको छु । धर्म र संस्कृति आस्थाका कुरा हुन् । जीवनका अभिन्न अङ्ग बनेका छन् । यिनमाथि प्रहार नगरेकै राम्रो । यसबाट कि देशको प्रलय, कि त नियतवश यस्तो निर्णय गर्ने राजनीतिक दलको प्रलय अवश्य हुन्छ ।

दिन सँधै एकै हुँदैनन् । मागेको रोटीले पेट भरिन्न भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । जनता सधैं अबुझ हुँदैनन् । राजनीति १, २ दिन मात्र गरेर हुँदैन, दीर्घकालसम्म इज्जत जोगाउन इज्जतिलो काम गर्नुपर्छ । जिम्मेवार व्यक्ति सधंै अबुझ बन्न सुहाउँदैन । दुईतिहाइको लोकप्रिय (?) सरकार साँच्चै लोकप्रिय बनोस् हाम्रो शुभकामना छ । तर, याद दिलाउनै पर्छ, यो सरकारको बहुमत यिनीहरूले राम्रो मुद्दा लिएका कारणले आएको पक्कै होइन । विगतमा ठूलो दल मानिएको अमुक दलप्रतिको असन्तुष्टिको परिणाममा आएको बहुमत हो । यस्ता जनमतको भरोसा हुँदैन । अब यो राम्रो काम गरी देखाउने बेला थियो, त्यो भएन । यस्तो बेलामा अझ बडी संवेदनशील हुनुपर्ने हो । उच्छृङ्खल बने छिटै दण्डको भागी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्बद्धले हेक्का राखे राम्रो ।

यो त सरकारको भलो चिताएर भनेको कुरा भयो । तर, सरकारमा बसेका मानिसहरूको गैर जिम्मेवार कुरा सुन्दा धार्मिक समुदाय साँच्चिकै झस्किएको छ । समाचार आयो दाङका सांसद मेटमणि चौधरीले भने, ‘पशुपतिनाथ हाम्रो सम्पदा होइन र गुठी जति सबै किसानहरूको जग्गा हडपी शोषण गरिएको हो ।’ के यो भनाइ सरकारको हो ? पार्टीको पनि हो ? हो भने हामी पनि त्यसैबमोजिम धारणा बनाऊँ । हामीलाई निधो चाहियो ।

विगतमा हामीले पटकपटक भन्यौं धर्म र संस्कृति संवेदनशील विषय हुन् । यस्ता विषयमा सम्बद्ध पक्षको परामर्श लिनुपर्छ । जथाभावी निर्णय गर्नुहुँदैन । तर त्यसको सुनुवाइ भएन । देशलाई विदेशीहरूको इशारामा धर्म निरपेक्ष बनाइयो । यो कुरा ९० प्रतिशत जनतालाई मन परेन । जनताले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा ठेलीका ठेली सुझाव पठाए । ती सुझाव रद्दीको टोकरीमा फालियो । यो जनताको ठूलै अपमान हो, तर जनताले सहे । कतिले त बुझेर पनि बुझ पचाए । किन भने अमुक पार्टीको सती जानु उनीहरूको बाध्यता थियो ।

यसबीचमा कतिपयलाई जाति वर्ग र समुदायमा बाँडेर वा पक्ष विपक्षमा भाँडेर पनि धर्म निरपेक्षता लाद्न सजिलो भयो । यो पाश्चात्त्य महाभारतको पहिलो आदिपर्व थियो, यसलाई स्वधर्मपरित्याग नामक पहिलो पर्व पनि भन्न सकिन्छ । दोस्रो होली पर्व हो । यो परधर्माङ्गीकार नामक सभा पर्व भयो । यसकै उपपर्व महाअविद्यावारिधि पर्व हो । तेस्रो पर्व यो गुठी विधेयक पर्व हो । यसलाई संस्कृतिनाशक पर्वको आरम्भ भन्न मिल्छ । यस्ता अरू पर्वहरू आउने संकेत छ ।

यी सबै महाभारतको महायुद्धका तयारी हुन् । त्यस्तो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । त्यसैले फेरि पनि प्रश्न छ, सरकार के साँच्चै गैरजिम्मेवार बनेकै हो त ? यदि हो भने सबै कुरा छोडौं, संविधान संशोधन गरौं, संविधानको सुरुमा नै धर्मनिरपेक्ष भनेझैं संस्कृतिनिरपेक्ष पनि भनिदिऊँ । पहिल्यै यसो गरेको भए कति सजिलो हुन्थ्यो । न रहे बाँस न बजे बाँसुरी । आज यो हाम्रो संस्कृतिलाई त जोगाउनुपर्छ भन्ने कोलाहल सुन्नै पर्ने थिएन । हामी सम्बद्ध पक्षलाई समयमै सावधान गराउन चाहन्छौं । धार्मिक युद्ध ज्यादै खतरा हुन्छ । मानिसहरूको धर्मप्रति चासो दिनदिनै बढेको छ । हामीलाई थाहा छ, धर्मान्तरण पनि बढेको छ । तर, त्यो आधारहीन तथ्यहीन छ । क्षणिक प्रलोभनबाट आएको हो, जसरी आयो त्यसरी नै जान्छ ।

भविष्यमा कुनै सक्षम व्यक्तिले सनातन धर्मको वैज्ञानिक पक्ष र सनातन संस्कृतिभित्रको मानवतावाद सम्बन्धी व्याख्याको झरी वर्साइदिए भने र समाज चेतनाशील भयो भने धर्मान्तरणको डढेलो निभ्छ । तर, त्यसका लागि समय लाग्न सक्छ, त्यतिखेर ढिला भइसक्नेछ । राजनीतिक दलका लागि त्यो शून्यको अवस्था वा अन्योलको अवस्था हुनेछ । अनि त्यतिखेर पछुताउनु बाहेक अरू केही सहारा हुँदैन । त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । राजनीति गर्नेले जनताको भावना पनि बुझ्नु पर्दछ र देशप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । चेतना भया....... ।

(डा. सुवेदी महेश संस्कृत विद्यापीठ, तनहूँका प्राचार्य हुन् ।)

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतले गुठी विधेयक फिर्ता

काठमाडौं / राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले गुठी विधेयक, २०७५ फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सो

गुठी विधेयक फिर्ता गर्न राष्ट्रिय सभामा पत्र दर्ता

काठमाडौं । सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता गर्न राष्ट्रिय सभामा औपचारिक रूपमा पत्र (लिखित प्रस्ताव) दर्ता गरेको छ । गुठी विधेयकको विरोधमा उपत्यकामा आन्दोलन चर्किएपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सरकारले

गुठी विधेयक बारे डा. भट्टराईको व्यंग्य : 'ज्वाई न स्वाइ अगुल्टाले च्वाइ'  

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै डा. भट्टराईले गुठी विधेयकको विरोधमा काठमाडौँमा भएको विद्रोहलाई सांकेतिक रुपमा बुझ्न आग्रह गरे ।  प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै गुठी विधेयक, मानवाधिकार आयोग सम्बन्धि विधेयक, प्रेस

गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै विशाल प्रदर्शन

काठमाडौँ । उपत्यकाका गुठियारहरुले सरकारले मङ्गलबार फिर्ता लिएको गुठी विधेयक खारेजी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आज माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको सांस्कृतिक झाँकी सहितको खबरदारीसभाका


z