- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा आन्दोलनरत प्राध्यापकले निजी कलेजलाई विद्यार्थी भर्ना नगर्न आफँैले दिएको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
विश्वविद्यालयले पटकपटक सूचना प्रकाशित गरी निजी कलेजका लागि कुनै पनि भर्ना प्रक्रिया तथा कक्षा सञ्चालन नगर्न दिएको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै निजी कलेजलाई सम्बन्धनलगायत भर्ना गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
विश्वविद्यालयको स्थापना दिवसको अवसर पारेर आन्दोलनरत प्राध्यापकले आज राजधानीमा आयोजना गरेको ‘कृषि र वनविज्ञान शिक्षामा निजीकरण’ विषयको अन्तक्र्रियामा सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउञ्जेल कुनै पनि बहानामा विश्वविद्याल प्रशासनमार्फत हुने गतिविधि आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठन सचिव डा शङ्करराज बर्सिलाले विश्वविद्यालयको छवि, गरिमा तथा शैक्षिक गुणस्तर ह्रास हुने क्रियाकलाप अगाडि नबढाउन आग्रह गर्नुभयो । सम्बन्धन नपाउँदै निजी कलेजले विद्यार्थी भर्नाका लागि विश्वविद्यालय प्रशासनलाई दबाब दिएको प्राध्यापकहरुको भनाइ छ ।
मापदण्डविपरीत निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको भन्दै प्राध्यापक तथा विद्यार्थीको आन्दोलन चर्केसँगै सरकारले गत साउन १४ गते निजी कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सम्बन्धन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध निजी क्याम्पसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला हुन सकेको छैन ।
चार वर्षदेखि विश्वविद्यालयमा निजी सम्बन्धनको विरोधमा प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आङ्गिक क्याम्पसलाई सक्षम, सुदृढ बनाउनको सट्टा विश्वविद्यालय प्रशासन फितलो मापदण्ड बनाएर निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागिपरेको भन्दै प्राध्यापक–विद्यार्थी आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।
“प्रक्रिया पूरा नगरी सम्बन्धन दिइएको छ”, नेपाल प्रगतिशील प्राध्पापक सङ्गठनका कावा अध्यक्ष उदितप्रकाश सिग्देलले भने, “कृषि तथा वन विश्वविद्यालय पूर्णतः प्राविधिक विषय अध्ययन गराउने संस्था हो । कमजोर मापदण्ड बनाएर निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन खोजिएको छ । कमजोर मापदण्डबाट विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।”
सम्बन्धनका लागि आवदेन दिएका निजी कलेजलाई विश्वविद्यालयले कुनै स्वीकृति नदिएको भए पनि निजी कलेजले बल मिच्याइँ गरेर विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएको प्राध्यापकको आरोप छ । कावा अध्यक्ष सिग्देलले विश्वविद्यालयले आङ्गिक र निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि गरेको बताए ।
“विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सम्बन्धनसम्बन्धी नियमावलीमार्फत मात्र दिने भनिएतापनि अहिलेसम्म नियमावली बनेको छैन”, उनले भने, “कार्यकारीद्वारा अनुमोदित कार्यविधिको आधारमा सम्बन्धन दिइएको जिकिर गरिएको छ । जुन नियमसङ्गत छैन, कार्यविधिको प्रक्रियामा पनि मिलेको देखिँदैन ।”
विश्वविद्यालयले निजी कलेजका लागि अत्यन्त कमजोर मापदण्ड बनाएको छ । आङ्गिक क्याम्पसका लागि तराईमा आठ बिघा, पहाडमा १०० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको भए पनि निजी क्याम्पसका लागि तराईमा दुई बिघा र पहाडमा २० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने दोहोरो मापदण्ड बनाइएको छ ।
विश्वविद्यालयले आङ्गिक क्याम्पसमा ३० शिक्षक र ६५ कर्मचारी तथा निजीमा १० शिक्षक र १५ कर्मचारी हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।
कृषि शिक्षलाई अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसारसँग जोडेर समग्र कृषि शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकारले विसं २०६७ मा तत्कालीन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुर र वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौँडालाई गाभेर पहिलो पटक एकमात्र विषयगत विश्वविद्यालयका रुपमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना गरेको थियो ।
