- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौं । नेपाली कामदार जापान लैजाने विषयमा जापान नै अन्यौलमा रहँदा त्यसको असर युवाहरुमा परेको छ । दुई मुलुकबीच श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी सहकार्यको समझदारी (एमओसी)मा भएसँगै जापान काम गर्न जाने इच्छुक रहेका नेपालीहरु जापनिज भाषा इन्स्च्यिुटतर्फ धाउन थालेको थिए ।
बागबजारमा रहेका केहि इन्स्च्यिुटहरुले एमओसी पछि भाषालाई लिएर बुझन आउनेको संख्यामा वृद्धि भएको जनाएको छ । इन्स्च्यिुटहरुका अनुसार सो समयमा अध्ययनका लागि आउनेको संख्या समेत बढेको थियो । तर हाल आएर सो संख्या पहिले कै अवस्थामा(एमओसी भन्दा अगाडी) आएको उनीहरुको भनाई छ ।
बागबजारस्थित सोल यजुकेशन कन्सल्ट्यान्सीमा जापानिज भाषा अध्यापन गराईरहेको शिव प्रसाद गौतमले कामदार लैजान विषय र आवश्यक भाषाको अन्यौल हुदाँ त्यसतर्फ ध्यान नदिएको बताए । ‘कामदार लैजाने विषय अन्यौल हुदाँ कुन भाषा आवश्यक छ भन्ने विषय पनि अन्यौलमा रहन्छ त्यसैले हामीले कामदारका लागि आवश्यक भाषाको विषयमा जानकार नहुदाँ त्यसको अध्ययन गराएका छैनौं,’ उनले भने ।
हाल बागबजारस्थित विभिन्न जापानिज इन्स्च्यिुटहरुमा अध्ययनरत विधार्थीहरुले जापान रोजगारीको विषयमा अन्यौल रहेको बताए । जापान रोजगारीको विषय अन्यौल रहदाँ उनीहरुले अध्ययन भिसाको तयारीस्वरुप जापनिज भाषा पढिरहेको बताए । २०१९ मै रोजगारीका लागि जापान जान पाईन्छ भन्ने खबर आए पनि सो विषय कार्यान्वयन नहुदाँ आफूहरु ढुक्क हुन नसकेको विधार्थी सागर श्रेष्ठले बताए । जापान रोजगारी निश्चित नहुदाँ पढ्न कै लागि भए पनि जापान जाने तयारी गरेको उनको भनाई छ ।
‘२०१९ मै जापान जान पाईन्छ भन्ने सुनिएको थियो तर हालसम्म जान पाएका छैनौं अबको एक वर्षमा पनि भएन भने ओलम्पिक पछि जापानमा कामदार आवश्यक होला त ?’ श्रेष्ठको प्रश्न छ । जापानमा सन् २०२० मा ओलम्पिक हुदैछ । जापान अध्ययनका लागि विधार्थीहरुले हाल (एन ५) भाषाको अध्ययन गरिरहेका छन् ।
दक्षिण कोरियाली मोडेलमा नेपाली कामदारहरु जापान लैजान भने पनि हालसम्म सो विषयमा अन्यौल कायम नै रहेको छ । यसैबीच वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भिष्म कुमार भुसालले जापान जाने विषयमा कामदार आपूर्ति सरकारी संयन्त्रबाट हुने बताए । नेपाल सरकार र जापान सरकारले कोरिया कामदार पठाउने मोडेल अनुसार नै कामदार पठाउने विषय अघि बढाएको उनको भनाई छ । ‘जापान पक्षले मोडेलको टुँगो नलगाँउदा हामीले कुनै निर्णय सार्वजनिक गर्न नसकेको हौं ,’ उनले भने ।
महानिर्देशक भूसालले हामीहरुको हत्तार गर्ने बानीले गर्दा अन्यौलता छाएको भन्दै कामदार पठाउने विषयमा दुवै मुलुक सहमत भए पनि जापानी पक्षबाट निर्णय नआउदाँ जापान रोजगार हालका लागि असम्भव देखिएको हो ।
जापानले सन् २०१९ अप्रिलदेखि विदेशी कामदार लिने नीति अबलम्बन गरेको थियो । तर कुन संयन्त्रबाट विदेशी कामदार भित्राउने भन्ने विषयमा जापानले टुंगो लगाउन सकेको छैन । जापानले परीक्षणको रुपमा फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार भित्राउन थालेको छ ।
इन्टरनेशनल ह्यमुन रिसोर्स नेटवर्क अर्गनाइजेशन (आएचएन) का अध्यक्ष यासीहारु कोमियामहाले केहि समय अघि नेपाल आएको समयमा जापानले आवश्यक गृहकार्य नगर्दा नेपाली कामदार आपूर्ति छिटो हुन नसकेको बताएका थिए । अध्ययनका लागि जापान जाँदा विधार्थीहरुले हप्तामा २८ घण्टामात्र का मगर्न पाउने छन् । कामदारको रुपमा जादा नेपालीहरुलाई सहूलियत हुने हुदाँ पछिल्लो समय नेपालीहरु त्यसतर्फ आर्कषित भएका हुन् ।
गत चैत ११ गते नेपाल र जापानबीच एमओसीमा हस्ताक्षर भएको थियो । अप्रिल १ तारिखबाट कामदार लाने प्रक्रिया थाल्ने गरी नेपाल र जापानबीच एमओसीमा हस्ताक्षर भए पनि हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
सो सम्झौता अनुरुप कामदार सीपयुक्त हुनुपर्ने बताएको छ भने उनीहरु ५ वर्षसम्म जापानमा बस्न पाउनेछन् ।
जापानले १४ वटा क्षेत्रमा कामदार लाने भएको हो । कृषि, नर्सिङ केयर, गाडी मर्मत सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछा पालन उद्योग, उद्योगिक उपकरण उद्योग र इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योगमा कामदार लाने भएको हो ।
यस्तै बिल्डिङ् सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग र हवाई उद्योगमा नेपाली श्रमिक लाने समझदारीमा उल्लेख छ ।
जापानले पहिलो चरणमा चार क्षेत्रमा कामदार लैजानेछ । कामदारले तीन तरिकाले काम परिवर्तन गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्य, उद्योग, केयरगिभर निर्सिङ र कृषी क्षेत्रमा कामदार लैजाने छ । यी क्षेत्रमा गएका कामदारले काम परिवर्तन गर्न सक्नेछन् ।
