• २०८१ बैशाख १३ बिहीबार

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको बहस

kharibot

काठमाडौँ । अहिले सत्तारुढ दल नेकपा चारैतिर विवादले घेरिएको छ । एकबर्ष अघि भएको पार्टी एकतालाई टुंगाउन नसक्नु, सरकारका कामहरु लगातार विवादमा आउनु र सत्तारुढ दलकै नेता तथा सांसदहरु सरकार र पार्टी नेतृत्वक आलोचना गर्न थाल्नुले सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घेरिएको अवस्थामा रहेका छन् ।

अझ सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको विरोधमा काठमाडौँमा भएको एक किसिमको विद्रोहले प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्याकफुट’ मा नै पुर्याएको छ ।

यस्तो अवस्थामा दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले केही अप्ठ्यारोमा परेका विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यससँगै फेरी एक पटक मन्त्री हेरफेरको चर्चा सुरु भएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको करिब डेढ बर्षको समयमा जनताले गरेको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना बढेपछि अब मन्त्री हेरफेरको चर्चा शुरु भएको हो । 

बिहीबार पोखरामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्री हेरफेरको संकेत गर्दै बजेटपछि सरकार केही न केही पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल भएको बताए । प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको बताएपछि यो विषयले फेरी चर्चा पाएको छ ।

मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुन सक्ने सम्भावनालाई बहालवाला मन्त्रीहरुले पनि नकार्न सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि मन्त्री हेरफेरको चर्चा चलेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार निर्णय लिन सक्ने बताए । मन्त्री पण्डितले प्रधानमन्त्रीले ओलीले जुनसुकैबेला अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्री हेरफेर गर्न सक्ने बताएका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा अहिले २४ जना मन्त्री छन् । पूर्व नेकपा एमालेबाट १३ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री, पूर्व माओवादी केन्द्रबाट ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री छन् । 
त्यसैगरी समाजवादी पार्टी नेपालबाट २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् ।

त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले नै हेर्दै आएका छन् । संविधानमा मन्त्रीपरिषद २५ सदस्यीयसम्म बनाउन पाइने व्यवस्था छ ।

यता प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म छिटो मन्त्रीहरुको हेरफेर गर्ने सोचाइमा नभएपनि पछिल्लो घटनाक्रमले दबाब भने बढेको बताइएको छ ।

पार्टीभित्रको विवादलाई पनि साम्य पार्ने गरी केहि मन्त्रीहरु परिवर्तन हुन सक्ने बताइएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटलाई समेत सत्तारुढ दलका संसादहरुले अपनत्व नलिएर विरोधमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्रीले समेत आफ्नो दल र सांसदहरुबाट साथ नपाएको गुनासो गर्न थालेको बताइन्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा पार्टीको एकता प्रक्रिया टुंगाउन संघर्ष गरिरहेको नेकपाले यति ठुलो जनमत पाउदा पनि विवाद, अलमल र अनेकौ प्रकरणले घेरिदा आम जनतामा भने निराशा बढेको छ ।

सम्बन्धित खबर

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै