चियाको राजधानीमै चिया उद्योग बन्द गर्ने निर्णय

इलाम / इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका चिया उद्योगीले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । नगरपालिकाले तोकेबमोजिम हरियोपत्ती खरीद गर्न नसक्ने भन्दै चिया उद्यमीको सङ्गठन सूर्योदय टि एशोसिएसनले आफू सम्बद्ध ५२ वटा चिया कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गत वर्ष चियाको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बनाएर नगरपालिकाले न्यूनतम हरियोपत्तीको मूल्य प्रतिकिलो रु ४० कायम गरेको थियो । तर उद्योगीले अहिलेको ‘सिजन’मा उत्पादन भएको चियापत्तीमा गुणस्तरअनुसार तोकेको मूल्य दिन नसक्ने जनाएका छन् । एशोसिएसनले नगरपालिकालाई पत्र पठाएर असार १२ गतेदेखि कारखाना बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

उद्योगीले यसअघि हरियो चियापत्तीको गुणस्तरका आधारमा मूल्य दिँदै आएका थिए । यसपटकदेखि उद्योगीसँग कुनै छलफल नगरी नगरपालिकाले एकलौटी ढङ्गले दरभाउ तोकेको भन्दै विरोधस्वरुप उद्योग बन्द गर्नुपरेको कार्यवाहक अध्यक्ष डिल्लीराम श्रेष्ठले बताए  । सरकारले चिया उद्योगीको पीर मर्कालाई कहिल्यै नबुझेको, राज्यले सेवासुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै दरभाउ तोकिँदा उद्योगी धराशायी बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै पत्रमा एशोसिएसनले यस सम्बन्धमा नगरपालिकाले पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

 सूर्योदय नगरपालिकाका चिया उद्योगीले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । नगरपालिकाले तोकेबमोजिम हरियोपत्ती खरीद गर्न नसक्ने भन्दै चिया उद्यमीको सङ्गठन सूर्योदय टि एशोसिएसनले आफू सम्बद्ध ५२ वटा चिया कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । गत वर्ष चियाको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बनाएर नगरपालिकाले न्यूनतम हरियोपत्तीको मूल्य प्रतिकिलो रु ४० कायम गरेको थियो ।

तर उद्योगीले अहिलेको ‘सिजन’मा उत्पादन भएको चियापत्तीमा गुणस्तरअनुसार तोकेको मूल्य दिन नसक्ने जनाएका छन् । एशोसिएसनले नगरपालिकालाई पत्र पठाएर असार १२ गतेदेखि कारखाना बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । उद्योगीले यसअघि हरियो चियापत्तीको गुणस्तरका आधारमा मूल्य दिँदै आएका थिए ।

यसपटकदेखि उद्योगीसँग कुनै छलफल नगरी नगरपालिकाले एकलौटी ढङ्गले दरभाउ तोकेको भन्दै विरोधस्वरुप उद्योग बन्द गर्नुपरेको कार्यवाहक अध्यक्ष डिल्लीराम श्रेष्ठले बताए । सरकारले चिया उद्योगीको पीर मर्कालाई कहिल्यै नबुझेको, राज्यले सेवासुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै दरभाउ तोकिँदा उद्योगी धराशायी बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै पत्रमा एशोसिएसनले यस सम्बन्धमा नगरपालिकाले पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।