- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौं । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कसले बनाउने भन्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई शिर्षक माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैं उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने ‘अहिले कुनै पनि सम्झौता भएको छैन् । मात्रै नेपाल सरकारले, मन्त्रीपरिषद्ले उर्जा, जलस्रोत, सिंचाई मन्त्रालयलाई जो नाम लिईएको कम्पनीसँग अहिले छलफल गर्न भनेको हो र तीन चरण पाँच महिना अगाडि हामी छलफल गर्यौ । त्यसपछि अगाडि बढेको छैन् । हामी उपयुक्त मोडालिटीमा अगाडि बढ्छौं । र अहिले सरकारले सोचेको इपिसियस मोडालिटीमा काम अगाडि बढाउने कि भनेर छलफल सुरु गरेको । त्यसकारण यसलाई कुनै भकुण्डो बनाउने कुरो, यसमा कुनै चलखेलको कुरा, यसमा कुनै अनियमितताको कुरा सोह्रै आना असत्य कुरा हुन् । झुट कुरा हुन् । यसमा कुनै सत्यता छैनन् । बाहिर मिडियामा आएको कुराको कुनै सत्यता छैनन् ।’
त्यस्तै उनले निर्माणको जिम्मा कसैलाई नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । अहिलेसम्म निर्माणको जिम्मा कसैलाई नदिएको स्पष्ट पारेका हुन् । विपक्षी दलका सांसदहरुले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना नेपालकै लगानीमा गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउदै फेरि किन चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले सरकारले भने अनुसार सो कम्पनीसँग पाँच महिना अघि ३ चरणमा छलफल भएपनि निर्माण गर्ने गरि कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने भन्दै मिडियामा आएको समाचारमा सत्यता नभएको पनि दाबी गरे ।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राष्ट्रिय हितमा नै प्रयोग गर्ने स्पष्ट पारे । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आयोजनाका लागि छुट्याएको बजेट बाँकी मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै भएको बताए । उनले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि पेट्रोलमा लगाएको ५ रुपैयाँ करबाट ३० अर्ब संकलन भएकोमा २५ अर्ब आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा खर्च भइसकेको बताए । १ खर्ब जति मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने अनुमान अनुसार कर संकलनबाट नै सो रकम परिपुर्ति हुने अनुमान सरकारले लिएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
उनले हाल पिक आवरमा भारतबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको भएपनि नेपालले आगामी वर्ष देखिनै विद्युत् निर्यात गर्ने र ५ वर्षपछि पुर्ण रुपमा निर्यात मात्रै गर्ने मुलुकको रुपमा स्थापित हुने दाबी गरे । उनले सिक्टा आयोजनामा संलग्न कन्सल्ट्याण्ट, निर्माण व्यवसायी र सो समयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न भएको भन्दै अख्तियारमा मुद्धा चलिरहेको बताए । सिक्टा आयोजनाको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारवाही भए नभएको बारे सांसदहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । उनले विगतमा जस्तो झोलामा खोला बोक्ने प्रवृत्तिको’ अन्त्य भएको दाबी पनि गरे ।
मुलुकभरका सिंचाई आयोजना र डायर्भसन आयोजनाका बारेमा पनि उनले सदनलाई जानकारी गराए । उनले कालीगण्डकी तिनाउ डायर्भसनमा समस्या आएको स्वीकार गरेका छन् ।
