- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा बिग मर्जर आवश्यक रहेको बताएको छ । बैंकहरुको मर्जर आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनरले गत बिहीबार बैंकहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जानका लागि तयार रहन निर्देशन दिए । राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमान्ने कुरा बैंकहरुमा लागु हुदैन तर मर्जरमा जान त्यति सहज पनि छैन । जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको विषय उठान हुन साथ बैंक तथा यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरु दुईधारमा विभाजन भए , कैसेले राष्ट्र बैंकको सो कदम स्वागतयोग्य भएको बताए भने कसैले यसलाई ठूला बैंकको स्वार्थमा राष्ट्र बैंक लागेको आरोप लगाए । सोहि विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रत्तुत छ प्रवक्ता निरौलासँग गरिएको कुराकानी :
किन ठुला बैंकहरुको मर्जर आवश्यकता पर्यो ?
राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि बैंकहरुलाई दिशानिर्देश गर्नु भनेको नेपालका बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा सुशासन ल्याउनु हो । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिनु भनेको बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन ल्याउनु हो ।
बैंकहरु मर्जरमा जाने वित्तिकै आधारभूत रुपले बैंकको खर्च घटाँउछ तथा सञ्चालन खर्चमा कमी आँउछ । अर्को कुरा भनको बैंकको मर्जरसँगै मुनाफमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भने सो क्षेत्रमा वित्तिय स्थायित्व प्रदान गर्छ । जसले गर्दा बैंक क्षेत्र झन् बढी सबल र सक्षम हुन पुग्छ । मर्जर पछि बैंक बलियो हुन्छ अर्थात् बैंकहरुमा केहि मात्रामा पुँजी देखिन्छ जसले गर्दा लगानी बढाउन सक्छन् अर्थात् कर्जा लिनेले धेरै भन्दा धेरै कर्जा लिन सक्छ ।
यस्तै अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुको मर्जर गर्नु भनेको बैंकहरुमा देखिएको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्नु हो । पछिल्लो केहि वर्ष यता बैंकहरुको संख्या बढ्दा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको थियो, जसलाई मर्जरले नियन्त्रण गर्ने छ ।
मर्जर पछि नेपालमा भएका बैंकहरुको अन्तराष्ट्रियस्तरमा साख बढ्ने छ भने अन्तराष्ट्रिय बैंकहरुले यिनीहरुलाई थप विश्वास गर्ने छन् । मर्जर पछि अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालमा भएका बैंकहरुले गर्ने मोलमोलाई क्षमता बढाउनुको साथै बैंकहरुको ‘क्रस बोर्डर’ क्षमतामा
वृद्धि हुन्छ । साथै (एलसी) प्रतिपत्र पनि बढ्ने छ । ‘जिङरिगं परेको रुख हुन्छ त्यसले शितलता प्रदान गर्दैन तर छहारी भएको रुखले शितलता प्रदान गर्छ’ भने जस्तै बैंकहरु हाल फैलिएका मात्र छन् नगारिकहरुलाई सेवा दिन सकिरहेका छैनन् मर्जर पछि सो अवस्था रहदैन ।
त्यसो हो भने राष्ट्र बैंकले फाइदै–फाइदा देखेर बैंकहरुको मर्जरको लागि निर्देशन दिएको रहेछ, बैंकहरुलाई भने समस्या नर्पला ?
हाल बैंकहरुले ४ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ भने मर्जर पछि १० प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुने विषयमा राष्ट्र बैंक ढुक्क छ । सञ्चालन खर्च घट्छ । बैंकको सबल पक्ष भनेको कर्जा सुरक्षित हुनु पनि एक हो मर्जर पछि कर्जा सुरक्षित हुन मद्दत पुग्छ । मुलुकका कुन काप्चामा बैंकहरुको पहँच पुग्छ । जसले गर्दा पछाडि परेका , आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा लगानी गर्न सहयोग पुग्छ ।
अहिलेको अवस्थामा धान रोप्ने किसानले बैंकबाट कर्जा पाएका छैनन् तर चामल बनाउनेले पाएका छन् तर मर्जर पछि भने धान रोप्ने किसानले कर्जा पाउने छन् । बजेटले पनि कर्जालाई उत्पादनमुखी बनाउन जोड दिएको छ जसलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकार्दै अघि बढेको हो ।
स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भएर मर्जरको नीति अगाडि ल्याएको भन्ने अरोप राष्ट्र बैंकलाई किन लागेको हो त ?
स्वार्थ समूहका कारण मर्जरको नीति अगाडि ल्याएको कसैले भन्छ भने त्यो भनेको यस क्षेत्रबारे नबुझी बोलेको हो । बैंकहरुको मर्जर गर्दा नेपालमा मात्र होइन विश्वका अन्य मुलुकहरुमा समेत बैंक, वित्तिय क्षेत्र तथा नागरिकहरुलाई थाहा नदिई होइन अर्थात् सबैलाई थाहा हुने गरी मर्जर गरिने अभ्यास रहेको छ । अर्को कुरा भनेको नेपाली बजार, नाफाको सूचांक , प्रविधि, लागत मुल्य लगायतका कारण गर्दा बैंकहरुको मर्जर अहिलेको आवश्यकता हो । बैंकहरुको मर्जरले बैंकलाई मात्र नभएर उपभोक्ता तथा नागरिकहरुलाई समेत फाइदा पुग्छ ।
मर्जरबाट उपभोक्ताहरुलाई फाइदा छ ?
पहिलो कुरा बैंकको चरित्र भनेको कहिले पनि यिनीहरु निजी हुदैनन् सदैव सार्वजनिक हुन्छन् त्यसैले उपभोक्ताहरु समस्यामा परे भने बैंक सञ्चालकको घरको ढोका ढक्ढकाउन जाँदैनन राष्ट्र बैंकको ढोका ढक्ढकाउन आइपुग्छनु । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्र भनेको उपभोक्ताको हितको विषयको कुरा हुन्छ । उपभोक्ता तथा बैंकको हितका लागि नै मर्जरको लागि राष्ट्र बैंकले सम्वन्धित सबैलाई मर्जरका लागि पहल गरेको हो । अर्को पाटो भनेको मर्जर पछि बैंकहरुको निक्षेप वृद्धि , कर्जा प्रवाह वृद्धि तथा सांगठनिक संरचना ठूलो हुदाँ जोखिम भन्दा सुरक्षित देखिनुको साथै उपभोक्तालई समेत फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
बैंक क्षेत्रमा हिजो संख्या बढी हुदाँ जनशिक्तको अभाव देखिएको थियो जुन मर्जर पछि कमी हुन्छ ।
अर्को पाटो भनेको राष्ट्र बैंकले बैंकहरु मर्जरको विषय बलजफती गरेर ल्याएको होइन प्रोत्सहानस्वरुप हुनुपर्छ भन्दै आएको हो । मर्जरकालागि बैंकहरुले गृहकार्य अघि बढाएका छन् । मर्जरमा जान ढिला हुनसक्छ त्यसैले गर्दा राष्ट्र बैंकले यति समय, यो दिन, यति घण्टा भित्र मर्जरमा जानु भनेका छैनौं । यदि मर्जरमा जान तुरुन्तै नसकेमा बैंकहरुलाई मर्जरमा जानका लागि सुहाँउदो समय भने दिन्छौं तर लामो समय भने दिन सक्दैनौं । हामीले मौद्रिक नीति भन्दा अगाडि मर्जरमा जाने विषयमा बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउन भनेका छौं ।
पहिला बैंक खोल्न अनुमति दिने अहिले आएर यति समय भित्र बैंकहरुलाई मर्जरमा जा भन्नु कत्तिको उपयुक्त हो ?
६० को दशकमा बैंकहरुको आवश्यकता थियो सोहि अनुरुप बैंकहरु स्थपना भए , तर ७० को दशकमा आउदाँ भने बैंकको संख्या धेरै भयो अर्थात् अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा देखिन पुग्यो लगायतका विविध कारण होलान् जसले गर्दा मर्जर आवश्यक प¥यो । त्यसैले ६० को दशकमा जे थियो ७० को दशकमा त्यो हुन्छ भन्नु गलत हो किनकि बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो अभ्यास गर्न पाईन्छ । मर्जर भनेको बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको एउटा विशेष चरित्र हो हिजो किन दिइस् आज किन दिदैनस् भन्न मिल्दैन । जस्तो कुनै जिल्लाको सदरमुकाममा २५ वटा भन्दा बढी बैंकहरु छन् तिनीहरुको एटिएम सेवा होलान् तर ती सेवाहरु त्यहाँ आवश्यक छ छैन बुझनु आवश्यक छ ? खाली बैंकहरु धेरै खुल्ने वा स्थापना हुने जसले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको नाउमा सेवाहरु उपलब्ध गराउनु मात्र राम्रो मान्न सकिदैन । जसले लागत बढाउँउछ । नदखेनि खर्च बढाएको हुन्छ ।
सरोकारवालाहरु लुकाएर अर्थात् हल्ला नगरी बैंकहरुको मर्जर गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले हल्ला धेरै गर्यो भन्छन् नि ?
बजेटमा आइसकेको कुरालाई लुकाउन पर्छ जस्तो लाग्दैन अर्को कुरा भनेको मर्जरको विषय लुकाउन पर्दैन । मुख्यतया मर्जर गर्दा आथिर्क पाटोलाई लिएर कही कतै समस्या पर्दैन । जस्तो निक्षेप वृद्धि , नाफा वृद्धि , रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयमा समस्या पर्ला तर त्यो ज्यादै थोरै समयका लागि तथा त्यसको वैकल्पिक बाटो हुने हुदाँ समस्या पर्छ भन्न मिल्दैन ।
जस्तो बैंकहरुको पुँजी २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब पु¥याँउदा अर्थात् पुँजी बढाँउदा राष्ट्र बैंकले हल्ला नगरी ग¥यो किन भने यदि बैंकहरुको पुँजी वृद्धि गर्दै छौं भनेको भए सेयरमा असर पथ्र्यो, जसले गर्दा समस्या उत्पन्न हुन सक्थ्यो त्यसैले मर्जरको पाटो भनेको फरक पाटो हो ।
अन्त्यमा ?
मुलुकमा चार थरीका बैंक छन् । पूर्ण सरकारी स्वमीत्व, सरकारको आधारभूत स्वीमत्व , पूर्ण निजी क्षेत्रको स्वामीत्व , २० प्रतिशत भन्दा कम विदेशी लगानी रहेको र ५० प्रतिशत भन्दा माथि विदेशी लगानी रहेको बैंकहरु छन् ।
सरकारी बैंकको जिम्मेवारी सरकारमा हुदाँ यसले बैंकको मापदणड पुरा गरेको हुन्छ । निजी क्षेत्रको बैंकले भने राज्यको उद्देश्य र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यलाई लिएर अघि बढेको हुन्छ ।
२० प्रतिशत भन्दा कम वैदेशिक लगानी भएको बैंकले नियन्त्रणको विषय भनेको सेयर स्वमीत्व मार्फत हुने हुदाँ यसलाई बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको बैंकमा विदेशी शेयरकर्ताहरु रहेका हुन्छन् । यिनीहरु राष्ट्र बैंकले तोक्ने मापदण्ड अर्थात् सरकारी मापदण्डमा रहेर नै काम गर्न सक्छन् । यिनीहरुको फाइन्नसियल पाटो मजबुत हुदाँ आर्थिक मापदण्डहरु पुरा गरेका हुन्छन् ।
