- २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
पर्वत / पर्वत महाशिला गाउँपालिकाले सुत्केरी महिला भेट्नका लागि ‘अध्यक्ष कोशेली कार्यक्रम’ शुरु गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुरक्षित ढङ्गबाट सुत्केरी गराउने कामलाई प्रोत्साहित गर्न घरघरमै पुगेर सुत्केरी भेट्न ‘अध्यक्ष कोशेली कार्यक्रम’ शुरु गरेको हो ।
गाउँपालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुत्केरी हुने सबै घरमा अध्यक्षले कोशेली बोकेर जाने गरी कार्यक्रम तय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । महाशिला गाउँपालिकाका ६ वटै वडामा सुरक्षित सुत्केरी गराउन बर्थिङ्ग सेन्टर स्थापना गरिएका छन् । “हरेक महिलाहरु स्वास्थ्य संस्थामा नै पुगेर सुत्केरी गराउने काम भएका कारण जिरो होम डेलिभरीको अवस्था छ”, अध्यक्ष पौडेलले भने “घरमा सुत्केरी गराउने मानसिकता त्याग्नका लागि प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याएका हौँ ।”
सो कार्यक्रमअन्तर्गत एक जना सुत्केरीलाई दुई हजार रुपैयाँ बराबरका घ्यू र कुखुरा दिने योजना रहेको सो गाउँपालिकाले जनाएको छ । केही वर्षअघि सम्म यहाँ घरमै सुत्केरी हुने र स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत घरमै बोलाउने चलन रहेको थियो । गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि आउनुपूर्व लुङ्खु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र होस्राङ्गदी स्वास्थ्य चौकीमा मात्रै बर्थिङ्ग सेन्टर रहेका थिए ।
जनप्रतिनिधि आएपछि थप चार वटा वडामा गाउँपालिकाले नै बर्थिङ्ग सेन्टर स्थापना गरेको छ । गाउँपालिकाका अनुसार सरदर ८० जना सुत्केरी हुने गरेकामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा नै पुगेका छन् । गाउँकै स्वास्थ्य चौकीमा यो सुविधा भएका कारण पनि घरमा सुत्केरी गराउने चलन हटेको हो । महाशिला गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेको बर्थ सर्टिफिकेट र नियमित रुपमा गर्भ जाँच गरेको सिफारिस नभएसम्म बालबालिकाको जन्मदर्तासमेत नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
जन्मदर्ता गर्नका लागि स्वास्थ्य संस्थाको बर्थ सर्टिफिकेट र सिफारिस लिने व्यवस्था गर्दा घरमा सुत्केरी हुने चलन पूरै हटेर जाने गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन उच्चै ठकुरीले बताउनुभयो । भँैसीलाई पनि सुत्केरी भत्ता महाशिलाले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई मात्रै होइन, पाडापाडी हुर्काउने कृषकलाई समेत प्रोत्साहन गर्न ‘भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । भँैसी ब्याएपछि पाडापाडी काटेर खाने चलन हटाउन पाडापाडी हुर्काउने कृषकलाई ५०० रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय भएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
स्थानीय जातका लिमे र पाराकोटे जातका भैँसीका पाडापाडी काटेर खानेलाई एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने गाउँपालिकाको निर्णय गत वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा छ । “प्रोत्साहन भत्ता दिएपछि पाडापाडी संरक्षण हुन्छन्”, अध्यक्ष पौडेलले भने , “यो गाउँपालिका दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि पनि पाडापाडी संरक्षण गर्न जरुरी थियो ।” महाशिला गाउँपालिकाले यसअघि एक घर एक रोजगार, रक्सी नियन्त्रण, बाँदर नियन्त्रणजस्ता अभियानसमेत सञ्चालन गरेका थिए ।
