नेता सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा प्रतिलिपि मगाउन आदेश

खरीबोट

फाइल तस्बीर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा व्यक्ति हत्याको मुद्दामा पूर्वमन्त्री तथा तत्कालीन माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेको उजुरीको प्रतिलिपि मगाउन आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले विहिबार नेता सापकोटाविरुद्ध द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामा हत्याको घटनामा उक्त आयोगमा परेको उजुरीको प्रतिलिपि मगाउन आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘आयोगमा उजुरी दिएको छ कि छैन रु, उजुरी दिएको भन्ने प्रमाणित भएमा त्यसको प्रतिलिपि र उजुरी नपरेको भए अदालतलाई जानकारी दिनू ।’ अदालतले आयोगलाई उक्त मुद्दाको उजुरीका बारेमा अदालतलाई जानकारी दिन भनिएको छ ।

लामाको  विसं २०६२ वैशाख १६ गते तत्कालीन माओवादीको अपहरणमा परी दुई महीनापछि शव फेला परेको थियो । लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले २०६९ साल मङ्सिर ७ गते जिल्ला अदालत काभ्रेमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । लामाको हत्यामा नेता सापकोटा संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

सोही मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा आएको हो । त्यसअघि २०७२ चैत १२ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेरिने आदेश दिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

‘न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयता बढाउन सबै लागौँ’

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न लाग्नुपर्ने बताएका छ । सर्वोच्च अदालतलद्वारा विजयादशमी, तिहार, नेपालसम्वत् तथा छठ पर्वका अवसरमा आज आयोजित शुभकामना आदानप्रसाद तथा चियापान समारोहमा उनले

सर्वोच्चको फैसलापछि सुमार्गीको स्याटेलाइट टेलिकम खारेज निश्चित

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको कर विवादको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम

एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा सञ्चालनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा सञ्चालनको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि भदौ २० गते दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने निर्णयगरेपछि अन्योलमा रहेको एमबिबिएस प्रवेश परीक्षा हुने भएको हो ।  न्यायाधीशद्वय

सर्वोच्चको फैसलापछि रेडक्रसको साधारण सभा लगायतका अवरोध हट्ने 

काठमाडौँ । विगत वर्षदेखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको साधारण सभा, महाधिवेशनमार्फत् कार्यक्रम बजेट पारित गर्ने वैधानिक प्रकृया एवं निर्वाचन लगायत संस्थागत  सेवा गतिविधिहरुमा भइरहेको अवरोध हटाउन दिइएको रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च


z