- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा योग्य व्यक्ति चयन गर्न माग गरेका छन् । डा. गोविन्द केसीले आज प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै चिकित्सा क्षेत्रका यावत् विकृति हटाउन तथा चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि माग गरेका हुन् ।
त्यस्तै, उनले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भन्ने माथेमा कार्यदलको निश्कर्षपछि त्यसका लागि निरन्तर लडिरहेको बताए । यसबीच राज्यले पटकपटक सम्झौता गरे पनि बारम्बार उल्लंघन गरेको उनको आरोप छ ।
विद्यार्थी र सर्वसाधारणको नभई सीमित माफियाहरुको हित हुने गरी हालको ऐन ल्याइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘लामो सत्याग्रहपछि २०७५ साउन १९ गते चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा बुँदागत रुपमा संशोधन गरेर पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले हामीसँग सम्झौता गर्यो, तर विडम्बना पछि गएर फेरि सुधारको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो ।’
त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा विकसित घटनाक्रमले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति कसैलाई जागिर ख्वाउने वा कसैको स्वार्थ पुर्ति गर्नेभन्दा निकै बढी सम्वेदनशील कुरा रहेकोमा ध्यान दिन डा. केसीले आग्रह गरे । उनले भने, ‘आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष अयोग्य मानिस वा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु भनेको यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखा परेका यावत विकृतिहरुलाई झनै मौलाउन दिनु र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियमन अस्तव्यस्त पार्नु हो ।’ त्यसैले माफियामुखी प्रावधानसहितको चिकित्सा शिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरे पनि र त्यसमा सुधारका लागि लडिरहेको भए पनि आयोगको उपाध्यक्ष छनोटको विषयमा मौन रहन नसकिने डा. केसीको कथन छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनका माफियामुखी प्रावधानहरु हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा कार्यक्षमता प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति नियुक्त गर्न डा. केसीले माग गरे । त्यसो नगरे कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने उनले स्पष्ट गरे ।
अहिले मेडिकल कलेजहरुमा मात्र नभई नर्सिङलगायत सीटीइभीटीअन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरु लथालिंग रहेको उनको आरोप छ । मन्त्रीलगायत राजनीतिज्ञहरुको स्वार्थ र मिलेमतोका कारण ती संस्था पढाउनेभन्दा पनि डिग्री बेच्ने थलो बनेको डा. केसीले गुनासो गरे । हालै नर्सिङ काउन्सिलले लिएको लाइसेन्सिङ परीक्षाको नतिजाले पनि यो कुरा देखाउने उनको भनाइ छ ।
आयोग बनेपछि पनि पार्टीको स्वार्थअनुसार परिचालित हुने उपाध्यक्ष ल्याउने हो र आयोग नियमनको सट्टा मिलेमतोको बाटो लाग्ने हो भने सुधारको दिशामा अहिलेसम्म हात परेका उपलब्धिहरु पनि गुम्ने निश्चित रहेकोमा डा. केसीले जोड दिए ।
‘सरकारले नियुक्ति प्रक्रियाको कर्मकाण्ड देखाएर पन्छिने हैन कि योग्य मान्छे खोजेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाइदिने शर्तमा जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ,’ डा. केसीले भने । हाल अघि बढेको उम्मेदवारहरुको छनोट प्रक्रिया तत्काल रोक्न उनले सरकारसँग माग गरे ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक र सुचना प्रविधि विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न वा दुवैबाट सबै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरु हटाउन पनि डा. केसीले माग गरे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने र आयोगलाई प्रभावहीन बनाउने नियतले ल्याइएको हुनाले संशोधन विधेयक पनि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
