कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘विनियोजन विधेयक’ पारित

खरीबोट

सुर्खेत । एक महीनादेखि छलफलका क्रममा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘विनियोजन विधेयक २०७६’ सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसद्मा उठेका विषयमाथि जवाफ दिएपछि विधेयक पारित भएको हो ।

सरकारले ल्याएको नीति दीर्घकालीन र बजेट जनतामुखी भएको बताउनुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले बजेटलाई उत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

होटेलमा नखाएर सातु खानेगरी सरकारले चालू बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा बजेट खन्याएर पनि काम नलाग्ने योजनालाई कार्यान्वयनमा गएर पुनर्विचार गर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, “नीति तथा कार्यक्रम दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण र बजेट भोक मेटाउनेतर्फ केन्द्रित छ । भर्खर सीप सिकेको चालकलाई झैँ शुरु–शुरुमा सवारी साधन चलाउन जत्तिकै सरकारलाई असहज भइरहेको छ ।”

काम गर्नका लागि अपर्याप्त संरचना र जनशक्ति हुनाका साथै भएको जनशक्ति पनि कम अनुभवी भएकाले समस्या उस्तै रहेको उनको भनाइ थियो । पहिलो वर्ष अध्ययन, अनुसन्धान, कानून तथा योजना निर्माणका वर्ष बितेकाले अब दोस्रो वर्षबाट यहाँका प्राथमिकताका क्षेत्रको पहिचान गरेर अघि बढ्ने सरकारको मूल मर्म रहेको उनले बताए । 

त्यसैगरी बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सदनमा उठेका कुरा सरकारका लागि मार्गदर्शन भएको प्रतिक्रिया  दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोषको नाममा विनियोजन कूल रु तीन अर्बमध्ये जनता सडक कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब ९२ करोड थप गरी भौतिक पूर्र्वाधार मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुको चालू शीर्षकमा रहेको, बढी भएको दोहोरिएको, कतिपय किटान गरिएको कार्यक्रमको महत्व र आवश्यकताका आधारमा चालूतर्फको बजेट पूँजीगततर्फ रकमान्तर गर्नेलगायतका विषयमा सम्बोधन गर्दै विनियोजन विधेयक २०७६, यससँग आश्रित आर्थिक विधेयक,२०७६ र कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउन विधेयक, २०७६ पारितका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए ।

यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बजेट नीति विपरीत आएको भन्दै नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो । प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गरेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेका थिए ।

अन्ततः प्रतिपक्षीको समर्थनसँगै प्रदेश सरकारको बजेट सर्वसम्मत पारित भएको प्रदेश सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आव २०७६÷७७ लागि रु ३४ अर्ब ३५ करोड बजेट ल्याएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युतमा राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता – झलनाथ खनाल 

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरु झलनाथ खनाल र भीम रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले

‘हाम्मा कुडा मुख्यमन्त्रीसँग’ कार्यक्रम शुभारम्भ

कालिकोट । कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताका समस्या बुझ्न ‘हाम्मा कुडा मुख्यमन्त्रीसँग’ कार्यक्रमको शुभाराम्भ गरेको छ । एक कार्यक्रमका बीच आइतबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘हाम्मा कुडा मुख्यमन्त्रीसँग’कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन्

प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐनमा त्रुटी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐनका केही प्रावधानमा त्रुटी फेला परेको छ । गत जेठमा प्रमाणीकरण भएको ऐनमा वाक्यांशहरुको तालमेल नमिल्दा राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खत्री पदमुक्त

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्री पदमुक्त भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले बिहीबार उनलाई पदमुक्त गरेको हो ।  मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खत्रीलाई नेपालको


z