- २०८१ बैशाख ५ बुधबार
सुर्खेत । एक महीनादेखि छलफलका क्रममा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘विनियोजन विधेयक २०७६’ सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसद्मा उठेका विषयमाथि जवाफ दिएपछि विधेयक पारित भएको हो ।
सरकारले ल्याएको नीति दीर्घकालीन र बजेट जनतामुखी भएको बताउनुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले बजेटलाई उत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
होटेलमा नखाएर सातु खानेगरी सरकारले चालू बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा बजेट खन्याएर पनि काम नलाग्ने योजनालाई कार्यान्वयनमा गएर पुनर्विचार गर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, “नीति तथा कार्यक्रम दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण र बजेट भोक मेटाउनेतर्फ केन्द्रित छ । भर्खर सीप सिकेको चालकलाई झैँ शुरु–शुरुमा सवारी साधन चलाउन जत्तिकै सरकारलाई असहज भइरहेको छ ।”
काम गर्नका लागि अपर्याप्त संरचना र जनशक्ति हुनाका साथै भएको जनशक्ति पनि कम अनुभवी भएकाले समस्या उस्तै रहेको उनको भनाइ थियो । पहिलो वर्ष अध्ययन, अनुसन्धान, कानून तथा योजना निर्माणका वर्ष बितेकाले अब दोस्रो वर्षबाट यहाँका प्राथमिकताका क्षेत्रको पहिचान गरेर अघि बढ्ने सरकारको मूल मर्म रहेको उनले बताए ।
त्यसैगरी बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सदनमा उठेका कुरा सरकारका लागि मार्गदर्शन भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोषको नाममा विनियोजन कूल रु तीन अर्बमध्ये जनता सडक कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब ९२ करोड थप गरी भौतिक पूर्र्वाधार मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुको चालू शीर्षकमा रहेको, बढी भएको दोहोरिएको, कतिपय किटान गरिएको कार्यक्रमको महत्व र आवश्यकताका आधारमा चालूतर्फको बजेट पूँजीगततर्फ रकमान्तर गर्नेलगायतका विषयमा सम्बोधन गर्दै विनियोजन विधेयक २०७६, यससँग आश्रित आर्थिक विधेयक,२०७६ र कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउन विधेयक, २०७६ पारितका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए ।
यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बजेट नीति विपरीत आएको भन्दै नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो । प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गरेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेका थिए ।
अन्ततः प्रतिपक्षीको समर्थनसँगै प्रदेश सरकारको बजेट सर्वसम्मत पारित भएको प्रदेश सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आव २०७६÷७७ लागि रु ३४ अर्ब ३५ करोड बजेट ल्याएको थियो ।
