- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
बुटवल । प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेशका अति पिछडिएका ग्रामीण क्षेत्रका जनताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि अगाडि सारेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम आगामी वर्षदेखि थप बिस्तार हुने भएको छ ।
प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशका अति पिछडिएका ३५ गाउँपालिकामा लागू गरिएका कार्यक्रम आगामी वर्ष विस्तार गरी प्रदेशका सम्पूर्ण ७३ वटै गाउँपालिकाहरूमा लागू गरिने गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ लाई संशोधन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सो कार्यक्रमको कार्यसञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकारसमेत स्थानीय पालिकालाई प्रदान गर्ने र प्रदेश सरकारको तर्फबाट अख्तियारी र अनुगमनको मात्र अधिकार रहने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको बैठक पछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो कार्यक्रम लागू भएका प्रदेशका ३४ गाउँपालिकाका लागि रु १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक बजेटमै यो कार्यक्रम प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूमा लागू गर्नेगरी प्रत्येक पालिकामा रु ५२ लाख विशेष अनुदान र सो को अनुगमन, सहजीकरण र ब्यवस्थापनका लागि समेत रु ४१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
कार्यविधि अनुसार कार्यक्रमका लक्षित समूहमा गरिबीको समस्याबाट प्रभावित घर परिवार, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका घरपरिवार, दलित, पिछडिएका समुदाय तथा सुरक्षित बसोबास नभएका परिवार र कुनै प्रकोप तथा घटनाबाट घरबारविहीन भएका परिवारलाई राखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने र प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रूपमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी परिषद् गठन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
परिषद्को सहअध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रहने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सदस्यहरूमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरू, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी निजी क्षेत्रका एक महिलासहित दुई जना विज्ञ सदस्य र प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने ब्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको मूल उद्देश्य प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच बढाउने र विस्तार गर्ने, सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारको काम कारवाहीलाई विद्युतीय सुशासनका माध्यमबाट छिटो छरितो पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने र सरकार र निजी क्षेत्रका ब्यवसायी र नागरिकबीचको कारोवार र सम्बन्धलाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने रहेको छ ।
यस्तै बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबमोजिम प्रदेश नं. ५ मा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा एघारौँ तहका कर्मचारीहरूमा विभिन्न ६ जना एघारौँ तहका चिकित्सकको पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।
