- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली युवाहरु मािथ लैङ्गिक विभेद गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीमा लैङ्गिक विभेद नगरिने भने पनि नेपाल सरकारले विभेदको नीति अंगीकार गर्न नसकेको मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुलाई कहिले प्रतिबन्ध त कहिले उमेर हद तोक्ने नाममा विभेदकारी नीति लिएको जनाएको छ ।
आयोगले मंगलबार ‘आप्रवासी कामदारहरुको अधिकारको अवस्था’ तथा आप्रवास कामदार भर्ना अभ्यास र न्यायमा पहुँच विषयको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दे वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरुलाई सरकारले न्याय गर्न नसकेको बताएको हो । प्रतिवेदनलाई प्रस्तुत गर्दै आप्रवासी कामदारको अधिकारका क्षेत्रमा अनुसन्धान कार्यको अनुभव हासिल गरेका विज्ञ रामेश्वर नेपालले वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको हकमा सरकारले विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्नेमा त्यसको पहल नगरी प्रतिवन्ध नै समस्याको समाधान जस्तो गरेको बताए ।
उनले परराष्ट्र तथा श्रम समितिको प्रतिवेदनको बारेमा जानकारी दिदै सो प्रतिवेदन अनुरुप अवैध ढंगले पुर्याइएका घरेलु कामदारहरु मध्ये ६० प्रतिशत नेपाल कै विमानस्थलबाट भिजिट भिसा वा सेटिङमा पुर्याउने गरेको पाइएको बताए । आयोगका अनुसार सो प्रतिवदेन अनुसार खाडी मुलुकमा अवैध ढंगले पुर्याइएका घरेलु कामदारहरु मध्ये ६० प्रतिशत नेपाल कै विमानस्थलबाट भिजिट भिसा वा सेटिङमा पुर्याइएको पाइएकोले त्यस्तो अवैध धन्दामा विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमनका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र बिचौलियाहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको र बाँकी ४० प्रतिशत भारतका विभिन्न शहर, श्रीलङ्का, चीन र अन्य अफ्रिकी मुलुक हुदै खाडी पुर्याएर बेच्ने गरिएको पाइएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले भने नेपाली कामदारहरु भिजिट भिसा भन्दै विदेश जाने र काम खोज्ने गरेको पाइएको बताए । भिजिट भिसामा विदेश जाने र काम खोज्ने गरेको पाइएसँगै गृहमन्त्रालय तथा सम्वन्धित निकाय सँग समन्वय गरी विभागले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको उनले बताए । महानिर्देशक पौडेलले भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीमा कडाई गरेसँगै ट्राभल एजेन्सी व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरु आफूसँग रुष्ट बनेको समेत जानकारी गराए ।
यस्तै साउदी अरबमा रहेको नेपाली राजदूतावासले गरेको एक अध्ययनले समेत त्यहाँ अनौपचारिक माध्यमबाट पु¥याइएको÷ पुगेका महिलाहरुको संख्या ७० हजार रहेको उल्लेख गरेको पाइएको विज्ञ नेपालले बताए ।
यस्तै आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु उपर हुने प्रमुख मानव अधिकार ज्यादतीको प्रकृतिको विषयमा समेत जानकारी दिएको छ । आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई नेपालमा गरिने भर्ना अभ्यासका क्रममा देखिएका गलत अभ्यासले गर्दा कामदारहरु खासगरी शोषण, जर्बजस्ती श्रम र बेचबिखन तथा ओसारपसराको जोखिममा पर्ने गरेको बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगार एजेन्सी र एजेन्टहरुले आप्रवासी कामदारहरुलाई उनीहरुको करारनामा (सम्झौतापत्र) का मूलभूत विषय जस्तै तलबदर, कामको प्रकार, काम गर्नुपर्ने समय, ओभरटाइम वा बिदाको सुविधा आदिका बारेमा यथार्थभन्दा फरक कुरा बताउने गरेको आयोगको भनाई छ । त्यस्तै उनीहरुले कामदारबाट सरकारले तोकेको भन्दा अत्यधिक वा गैरकानुनी शुल्क असुली गर्ने गरेको पाइएको, व्यवसायीका यस्ता अभ्यासहरु शोषण त हुँदै हुन्, यसका कारणले गर्दा कामदारहरु जर्बजस्ती श्रमको जोखिममा पर्ने सम्भावना रहने गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले तलब र सुविधा फरक, फरक काम र रोजगारदाता नै फरक हुने गरेको समेत पाएको छ ।
व्यवसायीहरुले लिने अत्याधिक वा गैरकानुनी शुल्क तिर्नका लागि लिएको ऋणको कारण वा रोजगारदाताले राहदानी लगायतका कागजात वा अनुमति नदिए कामदारहरु स्वदेश फर्कन सक्दैनन् भन्ने थाहा हुँदाहुदै एउटा काम, पारिश्रमिक र सुविधा भनेका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार भएको व्यक्तिलाई अर्को काम र पहिला भनिए भन्दा न्यून पारिश्रमिक र सुविधामा काम गर्नु पर्ने अवस्थानमा पुर्याउने गरिएको आयोगले पाएको छ । यस्तो अवस्थालाई नेपालले अनुमोदन गरेको जर्बजस्ती श्रम सम्बन्धी महासन्धि र नेपालको श्रम ऐनले जर्बजस्ती श्रम भनी परिभाषित गरेको जानकारी गराउदै आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट कामदारहरु जर्बजस्ती श्रमको अवस्थामा परेका घटनाहरु देखिएको जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार एजेन्सी र स्थानीय एजेन्टहरुले कामको मूलभूत पक्ष(काम, रोजगारदाता ,तलब , कार्यघण्टा वा सुविधा ) का बारेमा झुक्याई कामदार भर्ना गर्ने गरेको पाइएको अयोगले जनाएको छ । यसरी भर्ना गरिएका कामदारहरु अत्याधिक वा गैरकानुनी शुल्क , कामको प्रकार , पारिश्रमिक लगायतका कुरामा शोषणमा पर्ने गरेको हुदाँ अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन एवं नेपालको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले गरेको परिभाषा अनुसार यस्तो काम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अन्र्तगत पर्ने भन्दै आयोगले आफूले गरेको अनुसन्धानबाट कामदारको बेचबिखन वा ओसार पसार भएका घटनाहरु देखिएको बताएको छ ।
यसैबीच वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्म कुमार भूसालले आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्ण सहमति जनाँउदै प्रतिवेदनमा देखिएका जति पनि समस्याहरु छन् ३ महीनाको समयमा परिवर्तन हुने बताए । प्रतिवेदनमा देखिएका तथा उजागर गरेका समस्याहरुलाई ३ महिनाको समयमा परिवर्तन हुनेछ, उनले भने । महानिर्देशक भूसालले वैदेशिक रोजगारमा समस्या भएको बताँउदै कुन क्षेत्रमा समस्या छ सो क्षेत्रका सम्वन्धित व्यक्ति तथा निकायले आ–आफनो भूमिका जिम्मेवारी पूर्ण तवरले निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले यस क्षेत्रसँग सम्वन्धित निकायहरुले एक आपसमा समन्वय गरी अघि बढ्नु पर्ने समेत बताए ।
आयोगका अध्यक्ष अनुप राज शर्माले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न सम्वन्धित निकाय तथा संस्थाहरु कानुनको दायारमा बसेर काम गनुपर्ने बताए । उनले जसरी नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार हुन्छ त्यसैगरी श्रमिकहरुको पनि मानवअधिकार हुने बताए । उनले मानवअधिकार आप्रवासी , उधोग क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर लगायत सबै क्षेत्रका नागरिकसँग जोडिएको हुनाले सरकारले नागरिकको मानवअधिकारको रक्षा गनुपर्ने बताए ।
