- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौं / सरकारी भवन बनाउने जिम्मेवारी पाएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँगै जोडिएको हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रको जीर्ण भवन वर्र्षौंदेखि बन्न सकेको छैन । केन्द्रले हुलाक सेवामा रहेका स्थायी कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालीम दिन्छ । केन्द्रका लागि विसं २०२२ मा बबरशम्शेर राणासँग बबरमहलको चार रोपनी १२ आना जग्गा किनिएको हो ।
जग्गासँगै रहेको राणाकालीन भवनमा केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएको छ । भवन कहिले बनेको भन्ने स्पष्ट नभए पनि भत्किएका इँटामा विसं १९८० लेखिएको भेटिएको केन्द्रकी मुख्य प्रशिक्षक सीता रेग्मीले राससलाई जानकारी दिइन् । विसं २०१९ मङ्सिर १ गते स्थापना भएको केन्द्र शुरुमा कमलपोखरीमा भाडाको घरमा बसेको थियो । राणाकालमा चन्द्रशम्शेरले घोडा तबेलाका रुपमा प्रयोग गरेको यो भवनमा विसं २०२२ फागुन ९ गतेदेखि प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन भएको हो ।
विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पअघि नै भवन जीर्ण भई बनाउने प्रस्ताव केन्द्रले गरेको थियो । प्रशासन शाखाका नायब सुब्बा विसं २०७० मा नयाँ भवन बनाउन माटो परीक्षणसमेत भएको सम्झन्छन । भूकम्पले पूर्णरुपमा क्षति भएको चार वर्ष बित्दा पनि भवन बनाउन कसैको ध्यान जान सकेन । प्रशिक्षार्थीका लागि कम्प्युटर प्रयोगशालासहित पुस्तकालयसमेत रहेको तीनतले १५ कोठे भवन जीर्ण भएपछि हाल केन्द्र प्रि–फ्याब भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
भूकम्पले भवन पूर्णरुपमा क्षति भएपछि अस्थायी भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य हुनुपरेको मुख्य प्रशिक्षक रेग्मीले बताइन । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँगै जोडिएको भए पनि जीर्ण भएको दशकौँसम्म यो भवन बन्न सकेको छैन । सेवाग्राही नजाने, हुलाकमा कार्यरत कर्मचारी तालीम लिने प्रयोजनका लागि मात्र छिर्ने भएकाले यसप्रति कसैको चासो नगएको हो ।
केन्द्रको भवन बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा रु एक करोड २५ लाख छुट्याइएको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत भवन बनाउन चालू आर्थिक वर्षमै काम शुरु गर्न लागिएको केन्द्रले जनाएको छ । भवन निर्माण भएपछि यसलाई बहुसेवा केन्द्रका रुपमा सञ्चालन गर्ने सोच मन्त्रालयले बनाएको छ ।
हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभागलगायत कार्यालय नयाँ बन्ने भवनमा रहनेबारेमा हाल छलफल चलिरहेको जनाइएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल भने नियमित कार्यक्रममा केन्द्रको भवन बनाउने योजना नरहेको बताउछन् । सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत बजेटसहितको कार्यक्रम समावेश भइआएमा भने बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
