- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बाढीपहिरो र डुबान क्षेत्रको अनुगमन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिन कृष्णगोपाल श्रेष्ठ संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकले उक्त प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्न गठन गरेको टोलीमा यशोदा सुवेदी, प्रेम सुवाल, रामसहायप्रसाद यादव र दिलेन्द्रप्रसाद वडू रहेका छन् । अबिरल वर्षाका कारण बाढी र डुबानबाट प्रभावित प्रदेश नं–२ का आठ जिल्ला तथा भक्तपुर र काठमाडौँको राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यको टोलीले केही समयअघि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
टोलीले गरेको अनुगमन प्रतिवेदनमा पहाडमा सडक खन्ने नाममा भएको अन्धाधुन्ध डोजरको प्रयोगबाट बाढीपहिरो तथा तराईमा आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा नभइ बिना इञ्जिनीयरिङ पहुँच र प्रभावका आधारमा गरिएको तटबन्धले डुबानको समस्या ल्याएको उल्लेख छ ।
नेपालको तराई–मधेश क्षेत्रमा डुबान गर्न सीमा क्षेत्र नजिक भारतले बनाएको बाधँ पनि एउटा प्रमुख कारण भएको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले बताए । बैठकमा सदस्य रेखा शर्माले स्थलगतरुपमा गरेको अनुगमनमा प्राप्त गरेको सूचना र विवरणलाई अद्यावधिक गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न सुझाव दिए ।
उनले भने, “उद्धार कार्यमा सरकारका संयन्त्र प्रभावकारी रुपमा खटिए पनि राहत उपलब्ध गराउने पाटो कमजोर देखियो, आर्थिक वर्षको अन्त्यको समय परेको हुँदा सबैजसो कर्मचारी बिल भौचर फर्छ्यौटमा केन्द्रित हुनुपरेका कारण राहतको काम प्रभावित भएको देखियो ।”
डुबानबाट पीडित जनतालाई राहतका नाममा गैरसरकारी संस्थाबाट उपलब्ध गराइएको भुजा र चिउरामा नै सरकारी संयन्त्रसमेत भर परेको भेटिएको बताउँदै सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले स्थानीय तहलाई नै बढी जिम्मोवर बनाउन राहत तथा उद्धारमा स्थानीय तहमा नै संयन्त्र खडा गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
कतिपय जिल्लामा राहत कोषमा निकै पैसा भए पनि नीतिगत समस्याका कारण वितरण गर्न नसकेको गुनासो प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाटै प्राप्त भएको बताउँदै उनले डुबानबाट धानबाली, माछा, तरकारी तथा चौपायासमेत ठूलो क्षति भएको हुँदा किसानलाई राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न आवश्यक रहेको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेट्न सुझाव दिए ।
सांसद् छक्कबहादुर लामाले वन विनाश, चुरेक्षेत्रको अत्याधिक दोहन र गुरुयोजना विनाका विकास नै विपत् ल्याउने मुख्य कारक भएको धारणा व्यक्त गरे । सांसद लक्ष्मी चौधरीले बाढीपहिरोमा जिल्लागत रुपमा देखिएका घटनाका विवरण प्रतिवेदनमा बेग्लाबेग्लै उल्लेख गर्न सुझाव दिईन् ।
सांसद विजय सुब्बाले खोला पेलिएर बनाइएका संरचना हटाउने कार्यमा सरकारलाई सहयोग पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । समिति सदस्य जनार्दन शर्माले काठमाडौँलगायतका कतिपय स्थानमा खोला बस्तीमा पसेको नभइ बस्ती नै खोलामा स्थापना गरिएका कारण जनधनको क्षति भएको बताउँदै वर्षात्को पानीलाई सहिरुपमा सदुपयोग गर्न नसक्दासमेत विपत्लाई मद्दत पुगिरहेको धारणा व्यक्त गरे ।
सांसदद्वय वृजेशकुमार गुप्ता र अमरेश सिंहले आफ्नो क्षेत्रका खोलामा गतिलो तटबन्धलगाउन नसक्ने अनि छिमेकीलाई दोष दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद तीर्था गौतमले जनप्रतिनिधिकै अगुवाइमा पहाडमा भइरहेको अन्धाधुन्ध स्काभेटर र डोजरको प्रयोगले बाढीपहिरोका घटनालाई मलजल गरिरहेको धारणा व्यक्त गरे ।
सदस्य नवराज सिलवालले जसरी भए पनि मेरो टोलमा सडक पु¥याउनुपर्छ भन्ने अवधारणाले विकाससँगै विनाश निम्तिएको हुँदा विकासको ढाँचै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सांसद मीना पाण्डेले कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्का घटनाको उद्धारका लागि स्थानीय तहलाई सबल बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बैठकमा उपस्थिति हाजिरी विवरण सुनाइयो
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बैठकमा उपस्थित हुने सदस्यको मासिक हाजिर विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यको शुरुवात गरेको छ । समितिको आजको बैठकमा २०७५ साउन २१ गतेदेखि असारसम्म १११ बैठक बसेकामा सबैभन्दा धेरै अर्थात ९२ बैठकमा रेखा शर्मा उपस्थित हुनुभएको जानकारी दिइयो ।
सांसदद्वय यशोदा सुवेदी गुरुङ र नवराज सिलवालले ८९ तथा मीना पाण्डे र विजय सुब्बाले ८८ बैठकमा भाग लिनुभएको थियो । छब्बीस सदस्यीय उक्त समितिको बैठकमा सबै भन्दा थोरै एक पटक मात्र उपस्थित हुनेमा सांसद एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छन् ।
अन्यको तुलनामा राजेन्द्र महतो, विनोद चौधरी र राजकिशोर यादव पनि बैठकमा कम उपस्थित हुनुभएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । समितिले अब प्रत्येक महीनामा सदस्यको बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धी विवरणबारे जानकारी गराउने सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
