बाटो बिराएको काँग्रेस : एजेन्डा उठाउदै छोड्दै

काठमाडौँ । करिब एक महिनापछि प्रतिनिधि सभाको अवरोध सोमबार खुलेको छ । सहमति गरेर खुलेको भनेको प्रतिनिधि सभाको सहमति नत काँग्रेस र राजपाको मागलाई सम्बोधन गर्ने जस्तो भएको देखियो नत अब उनीहरुको माग पुरा हुने जस्तो देखिदै छ । देखिदै छ त केबल एक पटक फेरी काँग्रेसले आफ्नो एजेन्डा छोडेको वा सरकार सामु झुकेको ।

आखिर यसरी लामो समय टिकाउन नसक्ने माग राखेर काँग्रेस किन विरोधमा उत्रिन्छ । करिब एक महिना संसद अवरुद्ध गरेर काँग्रेसले के पायो ? या के स्थापित गर्न सक्यो ? केहि दिन अघिका संसद बैठकमा राजपाले महिनौ देखि राख्दै आएका मागलाई नारा बनाएर घन्काइरहेका काँग्रेसका सांसदहरु सापटी लिएका तिनै नारासमेतलाई महिना दिन टिकाउन सकेनन् र सहमति भएको भन्दै फेरी पुरानै ठाउमा फर्किए ।

के मा भयो त सहमति ?

सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित राष्ट्रिय जनता पार्टीका बीचमा ‘अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन’ गर्ने सहमति जुटेसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठकको गतिरोध भयो । 

विगत २६ दिनदेखि सर्लाही जिल्लामा घटेका अलग अलग तीन घटना तथा लाल अयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र राजपाले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सदनको आजको बैठकले संसद् बैठकमा आइपर्ने समस्या, गतिरोध विषयलाई सहमति र सहकार्यबाट सम्बोधन गर्न ‘अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन’ गर्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेसँगै सदनको गतिरोध हटेका हो ।

सदनको बैठक शुरु हुनुपूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको विशेष पहल र संयोजकत्वमा आज बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सात सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्न निर्णय गरेको थियो । सो समितिको संयोजकत्वमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ रहेका छन् । अन्य सदस्यमा उमाशङ्कर अरगरिया, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्षा भुषाल,डा मीनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मणलाल कर्ण र विन्दा पाण्डे रहेका छन् । 

सभामुख महराले सदनको बैठकमा विशेष समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम सो समिति गठन गरिएको हो । समितिको समयावधि कार्यआरम्भ भएको दिनदेखि ३० दिन तोकिएको छ । विशेष समितिले आगामी दिनमा यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि संविधान, नियम र स्थापित परम्परा अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ ।

बैठकमा सभामुख महराले लाल अयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई विशेष निर्दशन गरेका थिए । सभामुख महराले यस अघिका बैठकमा पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । राजपाले सदनको बैठकमा लामो समयदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

माग एउटा सहमति अर्को :

काँग्रेस र राजपाले संसदमा जोडदार रुपमा उठाउदै आएको माग के थियो र सहमति के मा भयो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ । उनीहरुले सर्लाहीका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कुमार पौडेल र यहि असार १५ गते पूर्वपश्चिम राजमार्गको सर्लाही जिल्लाको बाँके चोकमा विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएका ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं १३ का २६ वर्षीय सरोज नारायण सिंहलाई सर्लाही र महोत्तरीको सीमामा रहेको बाँके नदीमा बालुवा गिट्टी निकाल्न खनेको खाल्डोमा डुबेर स्थानीय बालक १२ वर्षीय अमृत रायको मृत्यु भएको विषयमा संसदीय समिति गठन गर्न माग गरिरहेका थिए ।

तर सहमति भने संसदमा हुने अवरोध हटाउन के गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न छानबिन विशेष समिति बनाउन सहमति गरियो र संसद सुचारु गरियो । अब उनीहरुले सर्लाही प्रकरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर संसदलाई अनिर्णयको बन्दी के का लागि बनाए भन्ने प्रश्नको जावफ कसले दिने ?

बाटो बिराएको काँग्रेस :

पछिल्ला डेढ बर्षको प्रतिपक्षी दलको राजनीति हेर्दा काँग्रेसले बाटो बिराएकै देखिन्छ । काँग्रेससँग नत आफ्ना एजेन्डा छन् नत अरुका एजेन्डालाई भएपनि सहि रुपमा उठाउन र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको छ । वाइडबडी प्रकरण, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, सुनकाण्ड हुदै पछिल्लो पटक सर्लाही प्रकरणमा समेत काँग्रेस पहिला जोस्सिन्छ अनि तर्से जस्तो गरि भाग्छ । यसरी किन भागिरहेको छ काँग्रेस ?

राजनीतिक विश्लेषकहरु काँग्रेस सच्चै एजेन्डा विहिन भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । काँग्रेसका आफ्ना कुनै एजेन्डा नै छैनन् । पार्टी भित्रको आन्तरिक कलह र गुटबन्दीले पार्टी संचालनमै समस्या देखिएको पार्टीले उठाएका एजेन्डा र त्यसलाई अगाडी बढाएको तरिकाबाट बुझ्न सकिन्छ । अब सर्लाही घटनामा के हुन्छ ? शायद काँग्रेससँग यसको जवाफ छैन । केहि हुन्छ की भनेर छड्के दाउ खेलेको काँग्रेस सरकार नगल्ने मेसो पाउनासाथ एजेन्डाको नामनै उच्चारण नगरी नतमस्तक भएको देखिएको छ ।

यँहा एजेन्डा ठिक बेठिकको कुरा होइन । सर्लाही घटना निकै संबेदनशील र सरकारले गरेको बर्बर दमनको उदाहरण हो । यस्तो घटना बारे संसदमा विषय उठान गरेपछि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नु काँग्रेसको ठुलो असफलता हो । हो संसदको लामो अवरोधले समग्र कानुन निर्माणको प्रक्रिया नै रोकिन्छ । तर यो कुरा कुनै विषय उठाउनुभन्दा अगाडी सोच्ने हो । काँग्रेसले नत समयको महत्व बुझेर सहि निर्णय गरेर एजेन्डा उठान गरेको देखिदै छ नत उठाएका एजेन्डालाई निष्कर्षमा पुर्याएको नै देखिएको छ ।