- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्यमा अर्यालले बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तीन वटा निकायबाट छानबिन तथा अनुशन्धानको काम भैरहेकोले सरकारले यो प्रकरणलाई ओझेलमा नपार्ने स्पष्ट पारेकी छिन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले उक्त जग्गा प्रकरणबारे आजपनि काम भैरहेको सुनाईन् । अख्तियार, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सिआईबी तीनवटै निकायले आ–आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको सुनाईन् । उनले भनिन्,‘सबैले आ–आफ्नो ढंगले काम गरिरहेका छौं । त्यही भएर अलिक समय लागेको हो । अब धेरै लामो समय जाँदैन् ।’
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यो प्रकरणमा कारबाहीको लागि केही ढिलाई भएपनि दोषीहरु नउम्किने दाबी गरिन् । उनले भनिन्,‘जनताले यो प्रकरणमा जुन अपेक्षा गरेका छन्, त्यहीअनुसारको नतिजा आउँछ ।’
मन्त्री अर्यालले नेपालका सिमा स्तम्भको बारेमा जसरी बाहिर हल्ला आएको छ त्यस्तो अवस्था भने अहिले नरहेको स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,‘यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागमार्फत अनुगमन भैरहेको छ । जसरी बाहिर सिमा स्तम्भ हराएको हल्ला आएको छ, त्यस्तो अवस्था होईन ।’
नेकपाको पार्टी कार्यालय सरकारी जग्गामा रहेको कुराबारे टिप्पणी गर्दै उनले पार्टीले भाडा तिरेर बसेको सुनाईन् । उनले भनिन्,‘पार्टीले निश्चित् शुल्क तिरेर बसेको छ । यो प्रकृतिको जग्गा लिज सिष्टममा जानको लागि पत्राचार भैसकेको छ । यदि लिज सिष्टममा गएन भने भोगाधिकार अन्त्य हुन्छ ।’ उनले २०७१ सालमै लिज नीति पारित भएकोले अब आफूहरुले लिज सिष्टममा लैजाने पनि बताईन् ।
मन्त्री अर्यालले सरकारले भुमिको समुचित उपयोग र व्यवस्थापन गर्नेगरि भू–उपयोग विद्येयक ल्याएको पनि सुनाईन् । नेपालमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भुमि व्यवस्थापनसम्बन्धी एउटामात्रै कानून प्रयोग नभएको पनि अर्यालले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,‘भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न कानूनहरु प्रयोग भएका छन् । भूमिको व्यवस्थापनको लागि एउटामात्रै कानून पर्याप्त छैन् । धेरै कानून आवश्यक छन् ।’ भूमिको व्यवस्थापन र समुचित प्रयोगको लागिनै वर्तमान सरकारले पहिलोपटक भूमी ऐन ल्याएको उनले दाबी गरिन् ।
उक्त विद्येयकमा जमिनको प्रयोग, वर्गीकरणलगायतका विषयहरु समेटिएको पनि उनले जनाईन् । मन्त्री अर्यालकाअनुसार उक्त विद्येयकमा जमिनको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिईएको छ । त्यस्तै, जनताको सहभागितामा जमिनको एकीकरणबारे पनि विद्येयकमा जोड दिईएको उनले सुनाईन् । उनल भनिन्,‘जमिनको चक्लाबन्दीलाई एकीकरण गर्छौं । कृषि, पशुलगायतका फार्म सञ्चालनमा ल्याउँछौं । सरकारले सबै जमिनको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिएको छ । यदि बाँझो जमिन बाँकी रह्यो भनेपनि सरकारले जनतासँग लिजमा लिएर त्यसको उपयोग गर्छ ।’
