प्रदेश ३ सरकारले ‘स्कूल बस’ सञ्चालन गर्ने 

खरीबोट

प्रतिनिधि तस्बीर ।

हेटौँडा । घण्टौँ हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरी प्रदेश नं ३ सरकारले ‘स्कूल बस’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा स्कूल बस सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा रु दुई करोड ५० लाख विनियोजन गरेको सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका १० सामुदायिक विद्यालयका लागि बस उपलब्ध गराउने र आवश्यकतानुसार क्रमशः त्यसको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै जाने उनको भनाइ छ । 

सामुदायिक विद्यालयका टाढा टाढाबाट विद्यालय आउनुपर्ने विद्यार्थीले थकानका कारण पढाइमा ध्यान दिन नपाउने, गृहकार्य गर्न नपाउने, धेरै समय खेर फाल्नुपर्नेलगायत कुरालाई ध्यानमा राख्दै स्कूल बस उपलब्ध गराउन लागिएको मन्त्री दुलालले बताए । हाललाई प्राथमिकताका आधारमा दश विद्यालयलाई एक÷एक बस उपलब्ध गराउन लागिएको छ ।

विद्यार्थी कम र शिक्षक बढी भएका विद्यालय समायोजन गर्दा केही विद्यार्थीलाई टाढाबाट विद्यालय आउनुपर्ने बाध्यता भएका कारण त्यस्ता विद्यालयलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश ३ प्रदेशभित्रका साग पदक विजेतालाई पुरस्कारको घोषणा

हेटौँडा । प्रदेश नं ३ सरकारले प्रदेशभित्रका १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) का विजेतालाई नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षता आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खेलाडी प्रोत्साहनका

भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्ययोजना निर्माण गर्दै प्रदेश सरकार

हेटौँडा । प्रदेश ३ का प्रमुख सचिव तोयम रायले प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्ययोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको जानकारी दिएका छन्। प्रमुख सचिव रायले प्रदेश सुशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेको तथा

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा नेपाली खेलाडीको प्रशंसा

हेटौँडा । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता(साग)मा नेपाली खेलाडीले गरेको प्रदर्शनको प्रशंसा गरेका छन्। आज एक सन्देशमार्फत मुख्यमन्त्री पौडेलले नेपालले सागको शुरुआत अत्यन्तै सुखद ढङ्गले

''स्थानीय तहका न्यायिक समितिले निस्वार्थ भएर काम गर्नुपर्ने'' : प्रदेश ३ कृषिमन्त्री लामा 

हेटौँडा । प्रदेश नं ३ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामाले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले निस्वार्थ भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले पहिलो चरणको न्याय प्रदान गर्ने ठाउँमा


z