तिब्बतीलाई नागरिकता सिफारिसको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ

खरीबोट

कास्की । तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकताको सिफारिस दिएको आरोपमा वडाध्यक्षसहित तीन जनालाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिका–१८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापा, वडासदस्य ज्ञानबहादुर थापा र पञ्जिकाधिकारी राजेन्द्र पौडेल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बताए । शणार्थीका सन्तानलाई वडा कार्यालयबाट वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नका लागि सिफारिस गरेकाले उनीहरुलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइएको कार्कीले जानकारी दिए ।

सोही वडाका लेखबहादुर थापाले तिब्बती शरणार्थीसँग विवाह गरेका छोरीतर्फका दुई नातिनीलाई आफ्नै छोरी बनाएर नागरिकता दिलाएका थिए । थापाका नातिनी सरु र तासी आङ्मोले जिल्ला प्रशासनबाट गत जेठ २६ र असार ६ गते नेपाली नागरिकता लिएका थिए ।

झुटो विवरण पेश गरेर उनीहरुले नागरिकता लिएको भन्ने उजुरी आउनासाथ प्रशासनले दुवै जनाको नागरिकता जफत गरेको थियो भने झुटो विवरण पेश गर्ने थापासहित घटनामा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।
 

सम्बन्धित समाचार

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको बहस जारी : टुंगो लगाउने जिम्मा शीर्ष तहमा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा सहमतिको आवश्यकता औँल्याएको छ । समितिको शनिबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष

नागरिकता विधेयकको मतदानमा शिर्ष नेताको हस्तक्षेप : सहमतिमै निष्कर्ष निकालिने 

काठमाडौं । नागरिकता विधेयकमा रहेका विवाद अझै कायम रहेको छ । शनिबार मतदान गरेर भएपनि संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरिरहेका बेला मतदान नै नभई स्थगित

समितिको अधिकारलाई सरकारले सम्मान गर्छ– गृहमन्त्री थापा

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले छिमेकी मुलुकमा विदेशी बुहारीलाई सात बर्षमा नागरिकता दिने प्रावधान र हाम्रो नागरिकता प्रदान गर्ने नीतिबीच एकरुपता हुनुपर्ने आवाज उठेको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन

नागरिकता विधेयकमा छलफल जारी : अङ्गीकृत नागरिकता कसरी दिने भन्ने विवाद कायमै

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धमा फरक फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । समितिमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको


z