- २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुँदैछ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले चौथो अधिवेशन अन्त्य गरिएको सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउँदै आज राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरिएको जानकारी दिए ।
गत जेठ १ गते शुरु भएको चौथो अधिवेशनमा सुदूरपश्चिम स्वरोजगार विकास कोषका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत आठ विधेयक पारित भएको थियो ।
आजको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिताकुमारी चौधरीले उक्त प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । यसअघि उक्त विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर सोडारी, श्यामलाल रानाथारू, दुर्गाकुमारी कामी र शान्ति नेपालीले बोलेका थिए ।
बैठकको प्रारम्भमा समय लिएर प्रदेशसभा सदस्य कुन्ती जोशीले डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाको गौरीगाउँमा हैजाको सङ्क्रमण फैलिएकाले बिरामीको उपचार र रोगको रोकथामको पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराईन । प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर साउदले कर बुझाउँदा व्यवसायी घण्टौँ लाइनमा लागेर सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सहजरुपमा कर लिने व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।
अधिवेशनको समापनका अवसरमा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले प्रदेशसभाबाट सुदूरपश्चिमका जनताका लागि केही राम्रा काम भएको उल्लेख गर्दै भए गरेका काम र कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले प्रदेशसभाबाट विभिन्न विधेयक पारित हुन सक्नु उपलब्धिको विषय भए पनि प्रदेशसरकार शान्तिसुरक्षा कायम गर्न, भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन दिन विफल भएको टिप्पणी गरे । उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा भएका कमीकमजोरी सच्याउनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भएको भद्र सहमतिको पालन गरिनुपर्ने माग गरे ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका मालामती कुमारी रानाथारूले ऐन बनेपछि यसको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ आउनुपर्ने भन्दै सरकारले सुशासन दिन नसकेको टिप्पणी गरे ।
