- २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
काठमाडौँ । सडक, पुल, भवनलगायत संरचना निर्माण गर्न सरकारी निर्माण व्यवसायी कम्पनीका रुपमा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गरिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा निजी कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्ने, गुणस्तरीय काम नहुनेलगायत समस्या बढ्न थालेपछि सरकारले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको हो । कम्पनीमा अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयलाई संस्थापक शेयर दिइएको छ ।
कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु १० अर्ब र जारी एवं चुक्ता पूँजी रु तीन अर्ब छ । चारवटै मन्त्रालयले ७५-७५ लाख कित्ता शेयर लिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कानून शाखा प्रमुख उपसचिव गोपीलाल नेपालले जानकारी दिए । प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि गत असार २५ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको हो ।
संरचना निर्माणको क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन, योजना, डिजाइन, निर्माण तथा सो को व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मुख्य उद्देश्यले कम्पनी स्थापना भएको उनले बताए । यसैगरी ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, भवन, कारखाना, हवाइमार्ग, रेलमार्ग, ड्राइपोर्ट, लघु रेलमार्ग, पुल, सुरुङ, जल सुरुङ मार्ग, रोपवे, विमानस्थल, ह्याङ्गर, नहर, जहाजघाट, पानीट्याङ्की, पोखरी, सेतुबन्ध, बाँध, गोदाम, होटल, शीतभण्डार, जलविद्युत् गृह, पौडी र मत्स्य पोखरीसमेतको निर्माण गर्ने गरी काम तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको बजेट नं १७० मा सरकारले आफ्नै पूर्वाधार कम्पनी खोल्ने उल्लेख थियो । चालू आवदेखि नै कम्पनीलाई काम दिने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि पञ्चायतकालमा स्थापना गरिएको नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल (एनसीसीएन) विसं २०५८ तिर विघटन गरिएको थियो । विघटन हुनुअघि एनसीसीएनले काम पाउन नसकेपछि धराशायी बन्दै गएको थियो ।
हलचोकस्थित एनसीसीएनको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको थियो । एनसीसीएनको पोखरामा पनि जग्गा थियो । निजी कम्पनीले घटीको ठेक्का नहालेका कारण एनसीसीएन घाटामा गएको हो । विसं २०३० तिर नेपाल राष्ट्र बैंकको जागिर छोडेर एनसीसीएनमा जाने कर्मचारीमा आकर्षण थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रु २०० तलब हुँदा एनसीसीएनमा रु ५०० थियो । त्यसबेला सरकारी संस्थानका रुपमा एनसीसीएन स्थापना भएको हो ।
एनसीसीएनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कालोपत्र गरेको हो । यसैगरी भालुवाङमा राप्ती नदीमाथिको पुल भारतीय निर्माण कम्पनीले बनाउन नसकेपछि सरकारले त्यसको जिम्मेवारी पनि एनसीसीएनलाई नै दिएको थियो । सडक विभागका निश्चित प्रतिशत काम एनसीसीएनलाई दिनुपर्ने प्रावधान त्यसबेला राखिएको थियो ।
पञ्चायतकालको अन्त्यतिर एनसीसीएनलाई गुणस्तरहीन यन्त्र किनाएर संस्थान ओरालो लाग्ने वातावरण बनेको थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछिका सरकारले निजी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नियम बनाएपछि यो थप समस्यामा पर्दै गएको हो । कमिशनको खेलले पनि एनसीसीएनलाई डुबाएको त्यसबेला कार्यरत कर्मचारी बताउछन् । संस्थानका निर्माण यन्त्र अहिले पनि मलपोखरीमा राखिएका जनाइएको छ ।
