घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति खोल्ने समितिको निर्णय

खरीबोट

काठमाडौँ । लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै गएको घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति खुला गर्ने विषयलाई संसदीय समितिले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आज बसेको बैठकले श्रम स्वीकृति लिएर गएका घरेलु कामदार स्वदेश फर्केमा अस्थायी रुपमा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयललाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले उक्त व्यवस्थालाई परीक्षणका रुपमा हेर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको निर्देशनसँगै घरेलु कामदारका रुपमा विभिन्न मुलुकमा रही नेपाल आएर पुनः सम्बन्धित देश फर्कन चाहने युवालाई राहत मिलेको छ ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको २०७२ चैत ३१ गतेको बैठकले घरेलु कामदारका रुपमा गन्तव्य मुलुक पुगेको नेपाली युवाले चरम शारीरिक तथा मानसिक यातना पाएको भन्दै तत्कालका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको निर्देशनसँगै सरकारले घरेलु कामदारका रुपमा जान चाहनेलाई श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । लामो समयसम्म पुनः श्रम स्वीकृति बन्द गरिँदा विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्दै आएका नेपाली पुनः सोही काममा जान नपाउने भन्दै स्वदेश फर्कन सकेका थिएनन् ।

सुरक्षित वातावरणमा अत्यन्त राम्रो काम, आकर्षक कमाइ भए पनि उनीहरु पुनः फर्कन नपाउने भन्दै नेपाल आउन सकेका थिएनन् । मन्त्रालयका अनुसार ओमनमा १० हजार ६००, बहराइनमा एक हजार, साउदीमा दुईहजार ५२२ लगायत हाल करीब ३० हजार घरेलु कामदार खाडीका मुलुकमा कार्यरत छन् । त्यस्तै बैठकले घरेलु कामदारको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न खाडी मुलुकमा अनुगमनका लागि जाने निर्णयसमेत गरेको छ । 

अनुगमनको विस्तृत खाका श्रम मन्त्रालयले तय गर्ने छ । श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको गाँठो फुकाइदिन पटकपटक श्रम समितिलाई आग्रह गरेपनि समितिले निर्णय गर्न सकेको थिएन् । घरेलु कामदरको विषय गम्भीर भएको भन्दै समिति पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने काम खुला गर्न पछि हट्दै आएको थियो ।

घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको विषय टुङ्ग्याउन पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा दर्जनौ पटक बैठक बसेपनि त्यसले मूर्त रुप लिन सकेको थिएन । श्रम मन्त्रालयले लिखित रुपमा नै समितिलाई पत्र लेखेर घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको मार्ग प्रशस्त गरिदिन बारम्बार आग्रह गरिरहेको थियो । सोही अवरोधका कारण घरेलु कामदारका रुपमा विभिन्न मुलुकमा काम गर्दै आएका नेपाली पारिवारिक वियोगका अवस्थामा समेत स्वदेश फर्कन सकेका थिएनन् । कतिपयले भने अन्यन्त्र मुलुकमा आफन्त बोलाएर पारिवारिक न्यास्रो मेट्दै आएका थिए ।

पछिल्लो केही दिनअघि घरेलु कामदारका रुपमा गएका आफ्नो सन्ततिलाई संयुक्त अरब इमिरेट् (युएई)मा बोलाएर भेट गरेको विषयले सरकार तथा श्रम समितिलाई दबाब सिर्जना गरेको थियो । समितिले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सकेको थिएन् ।

समितिको आजको निर्देशनसँगै घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत नेपाली युवा (जो पुनः सोही काममा फर्कन चाहन्छन्) लाई सहज भएको छ । घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति बन्द गरिँदा परिवारलाई भेट्ने तथा स्वदेश फर्कने नेपाली कामदारको मानवअधिकारको हनन् भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको थियो । घरेलु कामदारका रुपमा गएका नेपाली श्रमिकले चर्को यातना व्यहोर्नु परेको गम्भीर विषय भएकाले समितिले पनि तत्काल श्रम स्वीकृति खुला गर्न निर्देशन दिन सकेको थिएन् ।

समितिले सरोकारवाला निकायसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफललाई तीव्र पारेको थियो । घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन समितिले आज सरोकार भएका सम्पूर्ण निकायका प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाएको थियो ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सपभापति निरुदेवी पाल, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक, श्रम मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, परराष्ट्र, गृह तथा अध्यागमन विभागका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । 

सम्बन्धित समाचार

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी निर्वाचन : दुवै समूहबाट उम्मदवारी घोषणा

काठमाडौँ । आसन्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको निर्वाचनका लागि प्रगतिशील समूह र लोकतान्त्रिक समुहबाट उम्मेदवारी घोषणा भएको छ ।   सङ्घको २७ औँ साधारणसभा यही असोज ७ गते राजधानीमा हुँदैछ । नेपाली

खारेजीमा परेका म्यानपावरलाई दायित्व फरफारक गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले बैंक ग्यारेन्टी र नगद धरौटी थप गर्न नसकी खारेजीमा परेका सम्पूर्ण म्यानपावर कम्पनीलाई १५ दिनभित्र संस्थाको विगतको दायित्व फरफारक गर्न निर्देशन दिएको छ ।  विभागले एक

मलेसिया रोजगारी १५ महिनापछि खुल्यो : शून्य लागतमा कामदार जान पाउने

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) को भावनाअनुरुप मलेसिया रोजगारी नियमित भएको प्रष्ट पारेको छ ।       मन्त्रालयले आज एक वक्तव्य

मलेसियासँगको श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा : एमओयूमा के छ ?

काठमाडौँ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।  मलेसियाको क्वालालम्पुरमा तीन दिनदेखि चलेको दुवै देशको प्राविधिक कमिटीको बैठकमा नयाँ समझदारीअनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्नेसम्बन्धी


z