- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । पूर्वमहान्याधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बन्न अस्वीकार गरेका छन् ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट आयोगको अध्यक्ष बन्न आएको प्रस्ताव श्रेष्ठले अस्वीकार गरेका हुन् ।
श्रेष्ठले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव आएको भएपनि आफुले अश्विकार गरेको बताएका छन् ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी धेरै विषयमा आफूलाई थाहा नभएकोले अध्यक्ष बन्न नचाहेको बताएका हुन् ।
यसअघि बुधबार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बनाउने विषयमा सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच सहमति जुटेको बताइएको थियो ।
दुई दलको आजको बैठकमा २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझावअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्ने सहमति जुटेको छ ।
सर्वोच्चले २०७१ फागुनमा फैसला गर्नुअघि नै सरकारले माघ २६ गते आयोग गठन गरे पछि फेरि ऐन संशोधन भएको थिएन ।
तर अहिले सर्वोच्चको यही फैसला र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा माफी दिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई समेत मध्यनजर गरी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको हो ।
अहिले पदाधिकारीविहीन बनेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगमा तीन हजार एक सय उजुरी रहेका छन् ।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसका लागि सरकारले गत चैत १५ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।
अध्यक्षका लागि यस अघि अधिवक्ता गोविन्द बन्दी र डा. सूर्य ढुंगेलको नाममा कुरा नमिलेपछि श्रेष्ठको नाममा सहमति भएको थियो । स्रोतका अनुसार बन्दीलाई अध्यक्ष बनाउन काँग्रेस र ढुंगेलका नाममा नेकपाका नेताहरुले असहमति जनाएका थिए ।
