- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । पत्रकार पुडासैनी प्रकरणपछि अब देशमा नयाँ बहस ‘भिडियो कन्फरेन्स’ मार्फत बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकका बारेमा शुरु भएको छ ।
गत सोमबार सिंगापुरमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँस्थित प्रधानमन्त्री कार्यलयमा रहेको एक्सन रुमबाट मन्त्रीपरिषदको बैठक गरेका थिए ।
यो जानकारी प्रधानमन्त्री ओली आफैले दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार नै समाजिक सञ्जाल ट्विटरमा प्रविधि र प्राविधिकलाई धन्यवाद दिँदै लेखेका थिए, ‘आज (सोमबार) पहिलोचोटी सिंगापुरबाट टेलिप्रिजेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकियो । मन्त्रिपरिषद्का सबै सहभागी साथीलाई धन्यवाद । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सबै सहयोगीलाई धन्यवाद ।’
सरकारले अघिल्लो बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट भिडियो कन्फ्रेन्समाफर्त क्याबिनेट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धि निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको उपचारमा लामो समय लाग्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैठक कार्यसञ्चालन विधि संशोधन गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले बैठक सञ्चालन विधि संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री जहाँ भए पनि भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बैठक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री विदेश भएका बेला तत्काल कुनै निर्णय लिनुपरेमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्ने प्रचलन थियो । तर, अब बैठक सञ्चालन कार्यसञ्चालन विधि संशोधनपछि प्रधानमन्त्रीले देश बाहिरबाट पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेर आवश्यक निर्णय लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रवक्ता बास्कोटाको फरक दाबी :
सरकारका प्रवक्त एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सिंगापुरमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार ‘भिडियो कन्फरेन्स’ मार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठक नबसेको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरी सिंगापुर गएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँबाट ‘भिडियो कन्फरेन्सस’ मार्फत बैठक सञ्चालन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दै सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक नबसेको दाबी गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार सिंगापुरबाट ‘टेलिप्रिजेन्स’ मार्फत पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेको भन्दैसामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा फोटोसमेत सार्वजनिक गरे पनि सञ्चारमन्त्रीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले ‘भिडियो कन्फरेन्स’ मा ‘हाइहेल्लो’ मात्रै गरेको जानकारी संसद्लाई गराए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले हुँदै नभएको विषयलाई अनावश्यक उचालेर मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि नै सरकारले गडबडी गरेको छ कि भन्नेरुपमा भ्रम फैलाउने काम भइरहेको समेत बताए । ‘त्यो कानुनी छ किनभने मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसम्पादनसम्बन्धी विषयमा ‘भिडियो कन्फरेन्स’ गर्न पाउने कुरालाई स्वीकृत गरेको छ । तर, हामीले क्याबिनेट बैठक भनेर भनेका पनि छैनौं, अजेन्डा पनि त्यहाँ कुनै थिएन र पास गरिएन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य उपचारका सिलसिलामा सदनलाई जानकारी गराएरै सिंगापुर गएको बताउँदै मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘हामीले क्याबिनेटको बैठक भनेका थिएनौं । उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले हेलो भन्नुभयो, हामीले सामूहिक नमस्कार गर्यौ । उहाँले फर्काउनुभयो र विभिन्न जानकारी लिनुभयो । टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेका थियौं । कार्यसम्पादनसम्बन्धी विषयमा भिडियो कन्फरेन्स गर्न पाउने कुरा पारित भएको छ । यो कानुनी छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँगै कुरा गर्नु हुँदैन्थ्यो जस्तो भन्ने कुरा अनुचित र खेदजनक छ ।’
स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रधानमन्त्री ओली भदौ ५ गते सिंगापुर गएपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । सोहीअनुसारको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्लाई पनि पठाइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरिएकाप्रति असन्तुष्टि जनाउनुका साथै ‘हेलोहाई’ भन्नका लागि मात्रै ‘भिडियो कन्फरेन्स’ गरिएको हो भने कार्यसम्पादन नियमावली किन संशोधन गरिएको भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
विदेशमा जहाजभित्र पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक हुनेगरेको उदाहरण दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भविष्यमा आवश्यक परे त्यसरी पनि बैठक गर्न सकिन्छ भनेर नियमावली संशोधन गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीका प्रविधि सल्लाहकारको स्पष्टिकरण :
यस प्रकरण बारे मिडिया र सामाजिक संजालमा कुरा उठ्न थालेपछि यसको सुरक्षाका बारेमा प्रधानमन्त्रीका प्रबिधि सल्लाहकार अस्घर अलीले यस बारेमा स्पष्ट पार्दै यो भिडियो कन्फेरेन्स फेसबुक र स्काईपमा कुरा गरे जस्तो नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘TelePresence मार्फत गरिएको ऐतिहासिक मन्त्री परिषद बैठकको विषयमा धेरै साथीहरुले यसको सुरक्षाको जिज्ञासा राख्नु भएको छ ।
यसमा हामीले हाम्रो र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बीचमा सम्पर्क स्थापित गर्न VPN (Virtual Private Network) प्रयोग गरेका छौं ।
सम्मानीयज्यूले सिंगापुरबाट transfer भएको सुचना सर्वप्रथम Encrpyt हुन्छ । Encrypted data cloud मा जान्छ । Cloud बाट TP Server (Tele Presence) ले उक्त data ग्रहण गर्छ । त्यसपछि पुनः decrypt हुन्छ र अन्तिममा Action Room काठमाडौँमा प्राप्त हुन्छ । यो प्रक्रियाबाट नै काठमाडौँबाट पठाइने सूचना समेत सिंगापुरमा प्राप्त हुन्छ । त्यसकारण सूचना पुर्णतः सुरक्षित रहन्छ ।
सुरक्षा गोपनियताको आचारसम्हिताका कारण यो भन्दा धेरै जानकारी दिन मिल्दैन । साथीहरुलाई हामी ढुक्क बनाउन चाहन्छौ सामन्य सुरक्षा कवचमा बसेर मन्त्री परिषद जस्तो अत्यन्त सम्वेदनशील बैठक गर्न कोही नेपालीले आंट गर्न सक्दैन । यसलाई सामन्य skype call, facebook live, youtube streaming जस्तो गरी प्रचार गरेर भ्रम नफैलाउन अनुरोध छ ।’
कसले बोल्यो झुट ?
यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीदेखि उनका प्रबिधि सल्लाहकारसम्मले मन्त्रिपरिषद्को बैठक भिडियो कन्फेरेन्सबाट बसेको भन्ने सार्वजनिक रुपमा नै जानकारी दिएपछि सरकारका प्रवक्ताले भिडियो कन्फेरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद्को वैठक बसेको होइन भन्नु सिधै झुट बोलेको देखिन्छ । होइन भने प्रधानमन्त्री स्वयंले भिडियो कन्फेरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठक सम्पन्न किन भन्नु पर्यो ?
यँहा भिडियो कन्फेरेन्स सहि या गलत भन्ने विषय होइन । भिडियो कन्फेरेन्स गर्नु ठुलो काम पनि होइन । अहिले यो अति सामान्य विषय हो । तर यति सामान्य विषयलाई किन ठुलो बनाएर राष्ट्रिय बहसको विषय बनाइदै छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । झुट प्रधानमन्त्री को होकी प्रवक्ताको त्यो उहाँहरुले नै बुझ्नु होला तर सामान्य कुरालाई देशको समृद्धिसँग जोडेर प्रचार गर्ने अनि त्यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने क्रमले जसरी निरन्तरता पाएको छ यो सरकार, प्रतिपक्ष, सबै पक्ष, व्यवस्था सबैका लागि खतरनाक छ ।
औचित्यविहिन बहस :
अहिलेका राष्ट्रिय एजेन्डा के हुन् ? के प्रतिपक्षसँग अन्य एजेन्डा नै छैनन् ? मुल्य बढेको छ, एजेन्डा बन्दैन, अनियमितता हरेक ठाउमा छ एजेन्डा बन्दैन, भर्खरै आएको बाढी पहिरोको वितन्डाले घरबार विहिन भएका सडकमै छन् त्यो एजेन्डा बन्दैन, वाइड बडी प्रकरण सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेरनै दबाए, त्यो एजेन्डा बनेन, सुनकाण्ड हरायो, एजेन्डा बनेन, बालुवाटार जग्गा प्रकरण एजेन्डा बनेन, केहि दिन अघि चितवनमा लाखौ मानिस सडकमा आए सरकारले थाहा नपाए जस्तो गर्यो, यो पनि एजेन्डा बनेन ।
त्यसैले अहिले एजेन्डा बन्नु पर्ने विषय बनेका छैनन् । विकासमा बहस छैन । तर अहिले सरकार र दलहरु संसदमा र बाहिर ‘भिडियो कन्फेरेन्स’ लाई बहसको विषय बनाउदै छन् । जुन अहिलेको समयमा नत सान्दर्भिक छ नत यसको कुनै औचित्य नै छ ।
